प्रधानमन्त्रीद्वारा १६५ रणनीतिक सडकको शुभारम्भ घोषणा, यसरी गरिन्छ सडकको छनौट

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका १६५ रणनीतिक सडकको शुभारम्भ घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट शनिबार मध्यान्ह स्वीच दबाएर सो सडक शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन् ।

के हो रणनीतिक सडक ? 
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ को धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहने भनिएको छ ।

नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य’ हुनेछ भनि सोही धाराको (क) मा भनिएको छ ।
सोही १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले शुक्रबार १६५ क्षेत्रमा एकसाथ रणनीतिक सडक शुभारम्भ गरेको हो ।

देश विकासको सबैभन्दा प्रमुख पाटो सडक सञ्जाल भएको सरकारको भनाइ छ । वर्तमान संघीय सरकारको क्षेत्राधारभित्र ८० वटा राजमार्ग निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको छ । आम नेपालीको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा बढोत्तरी गर्न हो भने सडक यातायात पहुँच पहिलो आवश्यकता भएको सरकारको भनाइ छ ।

देशले नै देश विकासमा राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै नभइ संघीय राजधानी प्रदेश राजधानी , जिल्ला सदरमुकमा लगायत देशकै अन्य ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक, पर्यटकीय स्थलहरु आर्थिक स्रोतका प्रमुख आधार हुन् । यस्ता सामरिक स्थलसँग प्रत्यक्ष सडक सञ्जाल जोडी दिगो रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक भएको सरकारको भनाइ छ ।

देशविकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकहरुको निर्माण र एकीकृत रुपमा विकास गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास सडक मापदण्डको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । सोही भएर त्यस्ता सकडको निर्माण, विकास र पहिचान गर्नु अति आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक सञ्चालन गरी त्यसलाई दीगो रुपमा जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनसँग जोड्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।

रणनीतिक सडक मापदण्डअनुसार हाल निर्वाचन क्षेत्रमा छरपस्ट अवस्थामा रहेका सडकहरुलाई एकीकृत गरी साझा रुपमा निर्माण गर्न सहजता पनि मिल्नेछ ।

सडक छनोटको आधार
संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एक सडक पहिचान गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ । त्यसमा पनि आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्यागिक विकासमा टेवा दिने सडक हुनुपर्नेछ । यस्तै राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएर सडक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्ने सडक हुनुपर्नेछ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकासँग जोडिएका सडकसँग जोडिने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक हुनुपर्नेछ ।

उत्तर दक्षिण सडक सञ्जालको खण्डको रुपमा टेवा पुर्याउने निर्वाचन क्षेत्र भित्रको सडकलाई पनि प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला सडकमुकाम जोड्ने र अन्य महत्वपूर्ण सडकलाई पनि प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । ती सडक सिफारिस गर्दा लागतलगायतका सम्पूर्ण विवरण खुवाउनु पर्नेछ । यसरी सडक निर्माण गर्दा एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लाहरुमा ६० करोड, १ निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरुमा ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा ४० करोड, ३ निर्वाचन क्षेत्र वा त्यो भन्दा बढी भएका २० जिल्लामा प्रति निर्वाचन क्षेत्र २५ करोड दिइने छ । यस्तै काठमाडौं जिल्लाका प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा रु २० करोड दिइने छ ।
यो योजनामार्फत् २ हजार २१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा निमार्ण हुनेछ भने सो को लागत ५७ अर्ब १० करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘दैनिक साढे ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, दुई दिनमा एउटा पुल निर्माण’

सरकारले दैनिक साढे ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदै आएको बताएको छ । यस्तै प्रत्येक दुई दिनमा एउटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न हुने गरेको पनि सरकारको भनाइ छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित १६५ रणनीतिक सडक शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले मुलुकमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडक अन्तर्गत निर्माणको नयाँ चरणको अभियानको शुभारम्भ घोषणा गरिएको भन्दै सरकारको चाहना सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने भएको बताए ।

विगतका सरकारले वर्षौसम्म पनि सडक र पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकेको दावी गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि एक आर्थिक वर्षमै सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकासले तीव्र गति लिएको दावी गरे ।

‘समृद्धिलाई प्राप्त गर्नका लागि सडक तथा पुल निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । सडकहरु ६ देखि ८ लेनसम्मको बन्न थालेको छ । संघीय सडक विभाग मातहत ३५१२ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ, ३३ किलोमिटर ग्राभेल सडक बनेका छन्, नयाँ ट्याक १६८६ किलोमिटर भन्दा बढी बनेका छन्’, उनले भने, ’, उनले भने, ‘प्रति दिन साढे ६ किलोमिट बाटोहरु बनेको अवस्था छ । विगतका वर्षमा दर्जनौं पुल बन्न सक्दैनथ्यो । यो सरकारले तीन वर्षमा सडक पुल ६२८ भन्दा बढी निर्माण गरेको छ । प्रत्येक दुई दिनमा एउटा पुल निर्माण भएर पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा फड्को मारेको जगजाहेर छ।’
उनले ८० राजमार्गलाई तीव्रता दिएपनि अझै पनि भारतीय र चिनियाँ सीमासम्म सडक सञ्जाल फैलाउन नसकेको अवस्था भने रहेको स्वीकार गरे ।
अब रणनीतिक सडकमार्फत् प्रदेश राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम, एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्र तथा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला सहज रुपमा जोडिने उनले बताए । यस्तै राष्ट्रिय राजमार्गले तथा प्रदेश र स्थानीय तहमातहतको राजमार्गले समेट्न नसकेका कुराहरु रणनीतिक बाटोमार्फत् सुरुवात गरिने पनि उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने शिलसिलामा राष्ट्रिय आकाक्षा पुरा गर्ने सन्दर्भमा यो योजना कोशेढुंगा हुने सरकारको दावी छ ।