काठमाडौँ – यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको मर्म अनुसार नै बजेट ल्याउन दवाब दिएका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री पौडेललाई पार्टीको घोषणापत्रमा व्यवस्था भए अनुसारको बजेट ल्याउन दबाव दिएका हुन्। ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अन्तिम हुन सक्ने आँकलन गर्दै लोकप्रिय बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई चर्को दबाव आइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रियताका लागि बजेटको आकार बढाउन सक्ने संभावना रहेको समेत बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वृद्धभत्ता बढाइने बताइसकेका छन् । त्यसकारण यसपटकको बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्ने पक्का भएको छ । त्यसका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि छरुवा बजेट आउन सक्ने संभावना बलियो रहेको बताइन्छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याउन लागेको यो उनी अर्थमन्त्री हुँदाको दोस्रो बजेट हो । उनी भूकम्प तथा नाकाबन्दीपछि अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनले त्यसताका १ हजार रहेको वृद्धभत्ता १ हजार बढाएर २ हजार पु-याएका थिए । त्यसताका कर्मचारीको तलब पनि २० प्रतिशत बढेको थियो। गत वर्ष कोरोनाका कारण नबढेको वृद्धभक्ता यसपाली बढ्ने भएको छ । गत वर्ष, चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा पार्टीको भावना विपरित बजेट ल्याएको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको कडा आलोचना भएको थियो । उनलाई पार्टीभित्रबाटै रुचाइँदैनथ्यो । पार्टीको भावना विपरित काम गरेकोमा उनीमाथि निकै आक्रोश व्यक्त गरिएको थियो ।
नेकपा एमालेका नेताहरुले पार्टीको मूल मन्त्र घोषणपत्र भएको र सोही घोषणापत्रको आधारमा बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री पौडेललाई दवाब दिएका छन् । नेकपा एमालेले २०७४ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनका लागि समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र संकल्पसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । सो घोषणापत्रमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा समेटिने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु-याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित संकल्पलाई पूरा गर्ने सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सो घोषणापत्रमा १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भि¥याउने गरी पूर्वाधार तथा बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
एकातिर अर्थमन्त्री पौडेललाई लोकप्रिय बजेट ल्याउने दबाब छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्री स्वयंम् ले ठूला, महत्वकांक्षी तथा बजेट खर्च नहुने खालका आयोजनाहरुका लागि खर्च हुने बजेट मात्रै माग्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण स्रोत जुटाउन समस्या पर्ने तथा आवश्यकता अनुसार सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार समेत घटाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको दवाब र सबै क्षेत्रलाई सन्तुलन गरेर बजेट ल्याउने काम अर्थमन्त्री पौडेलेका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यस्तै,आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अधिकांश संघ संस्थाले सुझाव दिइसकेका छन् । अटो मोबाइल्स एशोसियशन अफ नेपाल (नाडा)ले यसअघि नै आफ्ना सुझावहरु दिइसकेको छ । नीजि क्षेत्रका व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतको सुझाव आउन बाँकी नै छ ।
बजेट निर्माणका लागि सरकारले वैशाख ५ गतेसम्म सुझाव पठाइसक्न सम्पूर्ण संघसंस्था, बुद्धिजिवि, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको थियो । सरकारको आग्रह पछि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले सुझाव समेत पठाइसकेका छन् भने कतिपयको सुझाव आउन बाँकी नै छ ।
बजेट पुनरावलोकन हुनुपर्ने, कानूनी सुधार, गैरकर राजश्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क लगायतमा आधारित भएर सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । अर्थमन्त्रालयले त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर बजेट निर्माण गर्दैछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया