काठमाडौं–
बजेट निर्माण भन्दा अघि ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार भएपनि राजनीतिक जोड घटाउका कारण कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयले बजेटमा कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयहरु पनि टुंगाो लगाइसकेको छ । अन्य मन्त्रालयहरुले पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाएर पठाइसकेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं राजनीतिक खेलमा लागेका कारण बजेट अधिवेसनले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको मिति तय गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुबै सदनमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत गरिन्छ ।
संद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले छलफल गर्छन् । त्यसपछि त्यसलाई पारितका लागि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । त्यस्तै,अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्छन् । अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रश्तुत गर्नु एक/दुई दिनअघि मात्रै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक व्यस्ताताका कारण बजेट अगाडिका धेरै काम प्रभावित भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभाको बिशेष अधिवेशन डाकेका छन् । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि हुनुपर्ने छलफलले तत्काल निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् ।
यता,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने सबेरै देखि बजेट निर्माणमा व्यवस्त छन् । एक महिना अघिदेखि नै अर्थमन्त्री सहितका अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु बजेट निर्माणका व्यस्त छन् । निषेधाज्ञा जारी भएपछि प्रधानमन्त्री तथा अन्तरमन्त्रालय र आन्तरिक छलफल बाहेकका अन्य भेटघाट अर्थमन्त्री पौडेलले बन्द गरेका छन् ।
यस्ता छन्,बजेटका प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना शुरु भएपछिको दोस्रो बजेट हो । कोरोनाले क्षति पु¥याएका क्षेत्रहरुलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि केही मात्रामा संबोधन गरिसकेको छ । सरकारले यसपालीको बजेटमा कोरोना भाइस रोक्न स्वास्थ्य क्षेत्रलार्ई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी,कोरोना कालमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको क्षेत्र हो,पर्यटन क्षेत्र । सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई नीतिगत रुपमा संबोधन गर्दैछ ।
त्यस्तै, सरकारले देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ । यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको प्राथमिकतामा परेन ।तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा यो कार्यक्रम परेको छ । यो कार्यक्रमको लागत अनुमानित ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसका साथै रोजगारी सिर्जना,कृषि क्षेत्रको विकास,ठूला पूर्वाधार आयोजना आर्थिक पुनरुत्थान कार्यान्वयनमा निरन्तरता, सामाजिक विकासमा लगानी, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन लगायतका क्षेत्रहरु बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यति मात्रै होइन,उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले पनि कर,राजश्व सम्बन्धी विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् । उनीहरुका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीलाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया