श्रमिकलाई सरकारले तोकेको तलब दिन नसक्ने नीजि क्षेत्रको भनाई

काठमाडौं । नीजि क्षेत्रका छाता संगठनहरुले सरकारले श्रमिकका लागि तोकेको तलब सुविधा दिन नसक्ने बताएका छन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण उद्योग व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले तोकेको तलब सुविधा दिन नसक्ने जनाएको हो । नीजि क्षेत्रका छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ,उद्योग परिषंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

त्यस्तै,निजीक्षेत्रले श्रमिकको तलब निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाएको छ । समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा भए पनि सरकारले एकलौटी तरिककाले तलब निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको पारिश्रमिक १५ हजार रुपैँया तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयका कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय थप प्रभावित भएको निजी क्षेत्रको ठम्याई छ ।

‘गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन्,‘ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले अचम्भित बनाएको छ ।’ नीजि क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनद्धारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञतीमा भनिएको छ ।