अक्सिजन उद्योगहरुमा नियमित विद्युत आपुर्ति गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र (सिसिएमसि)ले अक्सिजन उद्योगहरुमा नियमित विद्युत् आपुर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

बजारमा अक्सिजनको आपुर्ति सहज हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा विद्युत् अभावमा उत्पादन नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले सिसिएमसिले अक्सिजन उद्योगहरुमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड १९ संक्रमितको संख्या बढेसँगै अधिकांश बिरामीलाई उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने र अक्सिजन अभावमा मृत्यु हुने घटना बढेपछि केन्द्रले अक्सिजनको वितरणलाई समानुपातिक र न्यायपुर्ण बनाउन मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि २०७८ पनि ल्याएको छ । सोही कार्यविधि अनुसार अस्पतालहरुलाई अक्सिजन वितरण गर्ने काम भएको छ । बजारमा माग थेग्ने गरि अक्सिजन उत्पादन हुन नसकेपछि केन्द्रले अहिले ग्यास उद्योगहरुको अनुगमन सुरु गरिसकेको छ । सबै उद्योगमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको सिसिएमसिको बैठकमा सचिव खगराज बरालले अक्सिजनको अवस्था र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका प्रयास बारे जानकारी गराएका थिए । उनले काठमाडौं उपत्यका र बनेपामा रहेका सबै ९ वटा ग्यास उद्योगहरुको अनुगमन गरि विवरण संकलन गरिएको, अक्सिजन उद्योगको क्षमता वृद्धि र मर्मत कार्यमा सहजीकरण र सहयोग गर्ने,उत्पादन, भण्डारण र वितरणको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम भएको बताउनुभयो । त्यसैगरी अस्पतालहरुलाई अक्सिजनको न्युनतम कोटा तोकिएको तथा खाली सिलिण्डरहरु संकलन गरि उद्योगमा फिर्ता गर्ने प्रयास भईरहेको पनि उहाँले जानकारी दिए ।

सिसिएमसीले सबैलाई बाँचौ र बचाऔै भन्ने मूल आशयसहित अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी, प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ । सिसिएमसिले काठमाण्डौ उपत्याका र काभे्रेका उद्योग समेतमा गरि दैनिक ७ हजार २ सय सिलिण्डर उत्पादन रहेको बताएको छ ।

तर अक्सिजन उत्पादक संघले भने दैनिक ९ हजार सिलिण्डर उत्पादन हुने गरेको बताईसकेको छ । संघले तत्काल बैकल्पिक उपायबाट अक्सिजनको आपुर्ति सहज बनाउन भनिसकेको छ । उसले अस्पतालका लागि मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय व्यवहारीक नभएको भन्दै दीर्घरोगी र घरमै कोभिडको उपचार गराईरहेकाको लागि पनि अक्सिजनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उनीहरुका लागि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नागरिकस्तरबाट आउने दबाबलाई उद्योगले धान्न नसक्ने संघले जनाएको छ ।