काठमाडौं । आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले सत्तारुढ एमालेभित्रको राजनीति तरंगित भएको छ ।
एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण स्वीकार नगरेर सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा दुवै पार्टीलाई पुर्ववत रुपमा पुर्याइदियो । त्यसपछि एमाले आफ्नै घर फर्कियो । माओवादी पनि । तर माओवादीबाट सात जना सांसद एमालेतिरै लागे । पार्टी परिवर्तन गर्दा उनीहरुको सांसद पद खारेज भयो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा माओवादीबाट एमाले आएका ती सात जनालाई मन्त्री पदमा निरन्तरता दिए । तर आज सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ रहेको भनेर आलोचित छन्,प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा । उनै राणाको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत सात मन्त्री एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै फेरि मन्त्रीपदमा गरिएको नियुक्ति बदर गरिदियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा अनि खानेपानी मन्त्री मणी थापा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
सरकार र एमालेले सर्वोच्चको उक्त निर्णय स्विकार गर्ने बताइसकेको छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको आफ्नो झगडामा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यी सात जनालाई निकै उपयोग गरेका थिए । एमाले स्रोतका अनुसार हालका लागि एमालेभित्र उनीहरुको उपादेयता पनि थिएन ।
कतै यी सात मन्त्री ओलीको उपयोगवादको शिकार त भएनन् ? किनकी ओलीका लागि यी सात मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति बदरले पार्टीभित्र सन्तुलन राख्न सहज हुनेछ । माधव नेपाल पक्षबाट कसैलाई मन्त्री बनाउन र पार्टीभित्र मन्त्री पद नपाएर असन्तुष्ट रहेकालाई फुस्ल्याउन पनि ओलीका लागि सहज हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया