नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबारे विप्लव समूहको आपत्ति : ‘सरकारले कुर्सी जोगाउन ल्याएको अध्यादेश खारेज होस्’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले सरकारद्वारा जारी नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्णय लिँदा विज्ञहरुसँग परामर्श साथै आम मानिसहरुसँग समेत बुझ्नु पर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै सत्ता संकट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिइएको समेत आरोप लगाइएको छ । विप्लव समूहले राष्ट्र हित विपरितका कामहरु नगर्न ओली नेतृत्वको सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।

‘दोस्रो, नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासङ्कट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्ता निर्णय लिन्छ भने त्यसको मूल्यसिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्र हितविपरीत कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको नागरिकता जारी गर्दाको समयमा नै धेरै त्रुटीहरु रहेको र हरेक नेपाली नागरिकलाई सहज ढंगले नेपालको नागरिकता दिलाउने प्रावधान गराउनका लागि आग्रह गरेको समेत बताएका छन् ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिलो विषय यो संविधान जारी गर्दा नै नागरिकतासम्बन्धी कैयौँ गलत एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावाधानहरू रहेकोबारे हामीले त्यतिबेलै विरोध राखेकाथियौँ । हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् । जसको विभिन्न कोणबाट समिक्षा भइरहेको छ ।