टेकसिंह धामी, धनगढी । सोमबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेबाट निर्वाचित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई २४ घन्टाभित्र सरकारबाट फिर्ता आउनसमेत निर्देशन दियो । तर, नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले भने स्थायी कमिटीलाई चुनौती दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गर्यो । २४ घण्टाभित्र सरकारबाट फिर्ता हुन दिइएको निर्देशन समेतको मन्त्रीले पालना गरेनन् ।
संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले दलको बैठकबाट अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय भएको बताउदै सरकारलाई निरन्तरता दिईने निर्णय गरिएको बताए ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ । संसदीय दलको बैठकले पार्टी केन्द्रको निर्णयको विपक्षमा गरेको निर्णयले प्रदेशको राजनीति प्रभावित बनेको छ । अब प्रदेशको राजनीति कसरी अघि बढ्छ ?, पार्टी केन्द्रको निर्णय नमान्ने सांसद र मन्त्रीका हकमा पार्टीको कदम के हुन्छ भनेर बहस छेडिएको छ । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २५ जना छन् । सभामुखबाहेकका २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षका ६ जना हुन् ।
के भन्छन् ओली पक्षका सांसद ?
६ जना सांसद सँख्या रहेको ओली पक्षले भने सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने भन्दै जवरजस्ती निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्नेमा संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेताले जवरजस्ती गरेको पूर्वमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहोराले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आधाआधी सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु सरकारको निरन्तरताको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर दलका नेताले जर्वजस्ती निर्णय गरे ।’
सो निर्णयमा आफूहरुको असहमति रहेको बोहोराले प्रष्ट पारे । ‘त्यसमा हाम्रो सहमति छैन, पार्टी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेपछि यस्तो निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन’ उनले भने ।
के भन्छन् माधव पक्षका सांसद ?
एमालेको ओली पक्षका नेताहरुले संसदीय दलको बैठकमा जवरजस्ती निर्णय गरिएको बताइरहँदा माधव नेपाल पक्षका सांसदले भने त्यो झुठो भएको दावी गरेका छन् ।
नेपाल पक्षका सांसद दीर्घ सोडारीले भने, ‘संसदीय दलको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । एमाले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै हामी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठानेर तुरुन्तै सरकार नछोड्ने निर्णय हो ।’ स्थायी कमिटीको निर्णय मान्दैनौँ भनेका छैनौँ तर परिस्थिति परिपक्व नभएको र बजेट ल्याउनुपर्ने समय भएकोले सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय भएको सोडारीले बताए ।
नेपाल पक्षकै प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले पनि कोभिड–१९ महामारी लगायतको अवस्थालाई हेरेर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र यसबारे सबै दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले ५२ सदस्य छन् । सबभन्दा ठूलो दल एमालेका २५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागबण्डाका आधारमा माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।
वर्तमान सरकारको निरन्तरता बाध्यता
बुधबारको बैठकले वर्तमान सरकारको दिएको समर्थन कायम राख्ने मात्रै निर्णय गरेको छैन । तत्कालको लागि अहिलेको निरन्तरता दिए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने समेत भनिएको छ ।
अधिकांश सांसदहरू एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन तत्काल सम्भव नहुँदा माओवादीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।
सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुखबाहेक राजपा मिल्दा पनि सरकार बन्न सहज नभएको हुँदा तत्कालको लागि वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको एमालेका एक सांसदले बताए ।
‘१५ गते नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी सरकारबाट बाहिर आयौँ भने तत्काल अर्को सरकार बन्न सम्भव छैन त्यसले थप समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो’ ती सांसदले भने ‘केही समयमै हामी हाम्रो सरकार बनाउँछौँ ।’
‘पार्टीविरुद्ध जानेलाई कारवाही हुन्छ’
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टीका नेताहरूमाथि कारवाही गरिने बताएका छन् । थापाले यसलाई पार्टीविरुद्धको अपराध भएको बताएका छन् ।
थापाले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई छानविन गरेर कारवाही हुने बताए ।
उनले भने, ‘पार्टीविरुद्ध जानु अपराधिक कार्य हो । पहिलो चरणमा उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिन्छ त्यसपछि विधान अनुसार कारवाही हुन्छ ।’
यस्तै नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकको निर्णय पार्टीको निर्देशन विपरित भएकोे बताएका छन् ।
प्रदेश इन्चार्ज भट्टले निर्देशन विपरित निर्णय गर्नेहरु माथि पार्टीे विधान र पार्टीको संसदीय दलको विधान अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिकिर गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया