धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९का लागि बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया छोट्याएर बजेट ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन सञ्चालन गर्दा संक्रमण हुन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै प्रक्रिया छोट्याएर बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिएको नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन् ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया छोट्याउने विषयमा छलफल भएको उनले बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अध्यादेशका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भएपछि अब बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन अघि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाअनुसार संशोधित ऐनमा १५ दिने व्यवस्थालाई हटाएर ७ दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेशमा अहिलेसम्म आगामी बजेटबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
नवनियुक्त मन्त्री जोशीले कोभिड–१९ को संक्रमणले गर्दा क्याबिनेट बोलाउने निर्णय गर्न असहज भइरहेको बताइन् । ‘संसद् चलेपछि ५२ जना सांसद् मात्रै उपस्थित हुँदैनन्, मर्यादापालक, कर्मचारी गरी ६५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको उपस्थिति हुन्छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन, ‘यतिका मानिस जम्मा हुँदा संक्रमण हुने खतरा रहन्छ । लकडाउन पनि छ ।’ लकडाउनमा सदन चलाउन कति सम्भव हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि छलफलमै रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘संसदबाटै बजेट आउँछ, तर बजेटमाथिको छलफलका प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ भनेर सहमति जुटेको छ ।’
असार १ गते नै प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १६ गते प्रिबेजट र जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।
‘बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनपहिले नै प्रिबजेटमाथि छलफल सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ सभामुख थापाले भने । बजेट असार १ गते नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ २५ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । नियमावलीमा बजेटभन्दा सात दिनअघि सदनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था छ ।
सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेशसभाले पनि बजेट अधिवेशनको तयारी गर्न सकेको छैन । ‘बजेट अधिवेशनका लागि तयारी गर्न अझैसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘जानकारी आएपछि हामीलाई तयारी गर्न तीन दिन लाग्छ । सरसफाइदेखि सबै तयारी गर्नुपर्छ ।’ कोरोना महामारी चलेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।
२८ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने
विभिन्न कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको हुनाले यो वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोतमा संकुचन आएको छ । स्रोत नै संकुचनमा परेको हुनाले यसपालि बजेटको आकार पनि घट्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २७–२८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहनेछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेटको स्रोत संकुचन भएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट राख्नुपर्ने भएकाले विषयगत मन्त्रालयसँग योजना र बजेटको प्राथमिकताबारे दिनहुँ छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
कांग्रेसद्धारा अध्यादेशको विरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेपछि विरोध जनाएको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले अध्यादेश जारी गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक चरित्र देखाएको आरोप लगाए।
‘प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश जारी गरेर यो सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छ,’ खड्काले भने, ‘यो विधी, पद्धति, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ । हामी यसको विरोध गर्छौ । सदन बस्ने पूर्व सन्ध्यामा अध्यादेश आउनु लोकतान्त्रिक चरित्र भएन ।’
प्री बजेट छलफलका लागि जेठ १ गते नै सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेला सरकार राजनीतिक खिचातानीमै व्यवस्त भएको आरोप खड्काले लगाएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया