टेकसिंह धामी । धनगढी । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिममा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नेदेखि पर्यटन विकासलगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका लागि दुई अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत ९ किलोमिटर नहर निर्माण गर्दै थप तीन हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
बैतडीमा ‘मिसन ओखर’ कार्यक्रम, डडेल्धुरामा व्यवसायीक कागती खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, महाकाली सिचाई आयोजना निर्माण गरिने र डोटीमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
बझाङ र दार्चुलामा नदी नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कञ्चनपुरमा प्रकृतिमा आधारमा पर्यटन विकास कार्यक्रम गरिने, प्रदेश प्रदेशमा भूमि बैंकका शाखा विस्तार गरिने उल्लेख छ । खप्तडमा आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, कैलालीको बेहडाबाबा ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने, लक्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
बाजुराको बडिमालिकामा महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने प्रत्यक प्रदेशमा प्रादेशिक संह्रालय बनाइने कार्यक्रम सुदूरपश्चिममा पनि संग्रहालय बनाइने उल्लेख छ । यसैगरी, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि निर्माण कार्य सुरु गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड र एचआईभीबाट मृत्यु भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ती दिइने कार्यक्रम छ । खेलकुद अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न निवृत खेलाडीका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने, धनगढीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
बैतडीको पाटन खानेपानी आयोजना आगामी वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिने, महाकालीमा चार लेनको पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने, डोटीको विपीनगर–खुटियामा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसैगरी डडेल्धुरामा सिमान्तकृतका लागि निर्माण गरिएका घर हस्तान्तरण गरिने, बैतडीमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिने, डडेल्धुराको अमरगढी र भीमदत्तमा स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने, महेन्द्रनगर र धनगढीमा सडक, ढल, खानेपानीलगायतका व्यवस्था गरिने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिने, डोटीको पूरानो शहर सिलगढीलाई व्यवस्थित गरिने र धनगढी र दार्चुला विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिने कार्यक्रम ल्याइएका छन् । कैलालीको धनगढी–अत्तरियालाई मेगासिटी बनाइने घोषणालाई पुनः दोहोर्याइएको छ । यसअघि पनि सरकारले धनगढी–अत्तरियालाई मेगासिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस वर्ष फेरि अर्थमन्त्री पौडेलले सोही कार्यक्रमलाई पुनः घोषणा गरेका हुन् ।
कुन जिल्लालाई कति बजेट ?
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पठाउने विभिन्न प्रकारको अनुदान गरी १४ अर्ब ५८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
सरकारले सवै प्रदेशलाई गर्न लागेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई १४ अर्ब ५८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवैभन्दा बढी कैलाली जिल्लालाई वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । भने सवैभन्दा कम डडेल्धुरालाई वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
कैलाली
कैलाली जिल्ल्लालाई ६ अर्ब ५ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ६ अर्ब ५ करोड अनुदान रकम हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
कञ्चनपुर
कञ्चनपुर जिल्ल्लालाई ३ अर्ब ५७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। ९ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ३ अर्ब ५७ करोड अनुदान रकम हस्तान्तरण हुने भएको हो।
डोटी
डोटी जिल्ल्लालाई २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । ९ स्थानीय तह रहेको डोटीलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी २ अर्ब ८५ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
दार्चुला
दार्चुला जिल्ल्लालाई २ अर्ब ९९ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । ९ स्थानीय तह रहेको दार्चुलालाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी २ अर्ब ९९ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
बाजुरा
बाजुरा जिल्ल्लालाई २ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । ९ स्थानीय तह रहेको बाजुरालाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी २ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
बैतडी
बैतडी जिल्ल्लालाई ३ अर्ब ६५ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । १० स्थानीय तह रहेको बैतडीलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ३ अर्ब ६५ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
बझाङ
बझाङ जिल्ल्लालाई ३ अर्ब ६८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । १२ स्थानीय तह रहेको बझाङलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ३ अर्ब ६८ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
अछाम
अछाम जिल्ल्लालाई ३ अर्ब ४२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । १० स्थानीय तह रहेको बछामलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ३ अर्ब ४२ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
डडेल्धुरा
डडेल्धुरा जिल्ल्लालाई २ अर्ब ४० करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । ७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरालाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी २ अर्ब ४० करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया