ओली–ठाकुर मिलन : ओलीको सत्तामै रहिरहने चाहनाले जुराएको अवसर

अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाको एउटा पक्षले आफ्नो पार्टीमा बिग्रह ल्याएको आरोप लगाएको छ । आफ्नो पार्टी एमाले समेत तहसनहस बनाएका ओलीले सत्ताको आडमा जथाभावी गरेका जसपाको एउटा पक्षको भनाइ छ।

सत्तामा उक्लिने त ओलीले अवसर दिएको भनेर भन्ने नै भए । अहिलेसम्म घोषणा त भएकको छैन । तर व्यवहारिक रुपमा जसपा फुटेको छ । तर जसपाको दुवै पक्ष फुटेको भनेर मान्न चाहि अहिलेसम्म तयार भएका छैनन् । जसपा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । पार्टीमा विवाद रहँदा रहदै त्यसको वेवास्ता गरेर एउटा पक्ष सरकारमा गएको छ । जसपाको एउटा पक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीको यो मिलनलाई राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वका साथ हेरिएको छ।

जसपाको खास विवाद 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाले त्यसको बिरोध ग-यो । आन्दोलनमा उत्रियो । सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा व्यूताइदियो । सत्तारुढ दल तत्कालीन नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेकै थियो ।

फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामसँग जुधेको भन्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत रुपमा व्यूँताइदियो । सर्वाेच्चले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत रहेन् । ढिलो चाँडो माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आएपछि सरकार जोगाइराख्न जसपातर्फ ओलीको आँखा गयो । जसपामा ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने दुइ धार देखियो ।

जसपा भित्रको पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) पक्षका नेताहरु अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो ओलीसँग नजिकिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले गलत काम गरेका भन्ने ठाकुर एकाएक बदलिए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै नसकिकन ओलीले असंवैधानिक काम गरेका भन्दै कुनै पनि हालतमा ओलीलाई समर्थन नगर्ने अडानमा रहे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले उठाउँदै आएका मागहरु संविधान संशोधन, नागरिकताको विषय, रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेश आन्दोलनका बेला आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाइएको झुठा मुद्धा फिर्ता लगायतका माग पूरा गर्ने ठाकुर पक्षलाई आश्वासन दिए । यसमा ठाकुर पक्ष सहमत हुने छाँट देखेपछि ओलीले गत बेशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे ।

माओवादी र नेपाली कांग्रेसले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेका थिए । जसपाले भने पार्टीमा ह्वीप जारी नगर्ने ओलीको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरुलाइ मतका लागि स्वतन्त्र छोड्ने निर्णय ग-यो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्यो । यादव पक्षले ओलीको विपक्षमा मत दियो । ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सकेनन् । एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका २७ जना सांसद अनुपस्थित रहे ।

ओलीको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत खस्यो । प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार बनाउनका लागि तत्काल कायम सांसद संख्याको आधारमा १ सय ३६ मतको आवश्यकता पर्थ्यो । ओलीले संसदबाट विश्वास गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठबन्धन सरकारका लागि ३ दिनको समय दिएर आव्हान गरिन् । तर कांग्रेस माओवादीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली बैशाख ३० गते सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने ।

अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेको १ महिनामा विश्वासको मत लिनु पर्नेमा ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे । यसबीचमा ओलीले ठाकुर पक्षले उठाएका मधेश आन्दोलनमा मुद्धा लागेकाहरुको मुद्धा फिर्ता लिने, संविधान शंसोधनका लागि कार्यदल बनाउने र नागरिकता सम्बन्धी  अध्यादेश ल्याउने काम गरे । त्यसले ठाकुर पक्षलाई सत्तामा जाने भर्याङ बन्यो ।

जेठ ६ गते बहुमत नपुग्ने भन्दै ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउनका लागि ७ गते ५ बजे सम्मको समय दिएर आव्हान गरिन । प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्ने आधार प्रष्ट पारेर प्रतिनिधि सभाको जुनसुनै सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्न सक्ने धारा ७५ को ५ मा रहेको छ । तोकिएको समयसीमा भित्र ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे ।

ओलीले एमाले र ठाकुर पक्षको पत्र लिएर राष्ट्रपति कहाँ दावी गर्न पुगे भने देउवा १ सय ३९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न पुगे । ओलीले १ सय २१ जना एमाले सांसद र ३२ जना जसपाको सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । जवकि एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसद र जसपाको यादव पक्षका सांसदले ओलीलाई समर्थन छैन भनेर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने भन्दै जेठ ७ गते मध्यराति सरकारको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् ।

विघटनको मुद्धा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पार्टीमा विवाद बढ्दै जाँदा जसपामा ठाकुरले यादव र यादवले ठाकुरलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भए र एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने सम्मको काम भयो । ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने विषय नै जसपाको फुटको मुख्य कारण बनेको छ । जसपाको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।

विवादका बाबजुद सरकारमा

जसपाका दुवै पक्षले एक अर्कालाई पार्टी हित विपरित काम गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्काशन गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित ठाकुर, महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, र सर्वेन्द्र नाथ शुक्ललाई कारवाही गरिएको पत्र बुझाएको छ । तर ठाकुर पक्षले हस्ताक्षर नबुझाएकाले कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षर सहित कागजाज बुझाउन गत मंगलवार आयोगले भनिसकेकोछ ।

ठाकुर पक्षमा कार्यकारिणी समितिमा बहुमत छैन । तर सत्तामा गएपछि जसरी पनि बहुमत पु-याउन सकिन्छ भन्ने यो पक्षको बुझाई छ । त्यसैको लागि ठाकुर पक्षले कसरत गरिरहेको छ । पार्टीमा विवाद चलिरहेका बेला शुक्रवार जसपाको ठाकुर पक्षका १० जना सरकारमा सहभागी भएका छन्।

ओलीले जसपाको एजेण्डा स्वीकारेको ठाकुर पक्षको दाबी, यादव पक्ष भने असहमत

ठाकुर पक्षका एक नेता संविधान संसोधन, नागरिकता, मधेश मुद्धा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका विषयमा असहिष्णु रहेका ओली आफूहरुको मुद्धालाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको दाबी गर्छन । ओलीलाइ जसरी पनि सत्तामा रहिरहनु पर्ने र हामीलाई हाम्रा माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा यो स्थिति आएको ती नेताको भनाई छ ।

हुन पनि ओली यी मुद्धामा मधेश केन्द्रित दलका कटु आलोचक रहेका थिए । उता यादव पक्षका एक नेता भन्छन् दुइ तिहाइको बहुमत नजिक रहँदा समेत संविधान शंसोधन लगायतका माग पूरा नगरेका ओलीले अव गर्लान भन्नु हास्यास्पद हो । २०७७ बैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई ओलीले फुटाउन खोजेको भन्दै यी दुइ पार्टी मिलेर जसपा बनेको थियो । फेरि ओलीकै कारण जसपालाई फुट्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

जसपाका एक नेताका अनुसार ठाकुर पक्षले सत्ताका लागि पार्टी फुटाउने अवस्था ल्याएकोले अव ढिलो चाँडो ठाकुर पक्ष र यादव पक्ष अलग अलग बाटो हिड्नु पर्नेछ । तर दुबै पक्ष पार्टी नफुट्ने र पार्टी हित विपरित काम गरेकालाई कारवाही गरिएको दाबी गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री बन्ने जति संविधानका सवै धारा घुमिसकेका ओलीले यदि प्रतिनिधि सभा फेरि पुन:स्थापना भएमा त्यसको हिसाव किताव गरेरै ठाकुर पक्षलाई सरकारमा ल्याएका एक एमाले नेता बताउँछन्।