प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा : अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

बुधवार (आज) प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्दको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थपना साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तीको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनबाट १४६ सांसदहरुले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटको आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्द मोहन भट्टराई, मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग समेत लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव र शम्भू थापाले बहस गरेका थिए । आजको बहसका क्रममा दुवै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्ती नदिएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उक्त कदम बदर गराउन अन्तरिम आदेश दिन माग समेत गरेका थिए ।

त्यस्तै विपक्षीको लिखित जवाफ पछि पुनः असार ९ गतेबाट उक्त मुद्दामा निरन्तर बहस हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेसँगै त्यसको विपक्षमा ३० वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । त्यसको सुनुवाई जेठ १४ गतेबाट शुरु भएको हो । १४ गतेको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि पुनः नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गरि आइतवारबाट पुनः बहस शुरु भएको हो ।