सुदूरपश्चिममा भीम रावलको दबदबा, ओली पक्ष पटक-पटक असफल

धनगढी-टेकसिँह धामी । मंगलवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ पाएपछि विश्वासको मत पाए । पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय लत्याउँदै नेपाल समूहका १७ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि भट्टले विश्वासको मत पाएका हुन् ।

प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री भट्ट अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि भट्टले विश्वासको मत लिन सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशसभामा मंगलवार भएको मतदानमा एमालेका १७ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ३० सांसदको विश्वासको मत पाए ।

५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई जना प्रदेश सांसद छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई सांसद पदबाट हटाएको थियो । कांग्रेसका सांसद मतदानमा सहभागी भएनन् भने जसपाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

एमालेबाट सभामुख अर्जुनबहादुर थापाबाहेक २४ सांसदमध्ये १७ जनाले भट्टको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका पठानसिंह बोहरा, गेल्बु बोहरा, लीलाधर भट्ट, माया तामाङ बोहरा, रतन थापा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मीले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका छन् । ओली समूहतिर आउने आँकलन गरिएका तारा लामा तामाङ र कुलवीर चौधरी पनि सरकारकै पक्षमा उभिए । एमाले संसदीय दलले केही दिनअघि मात्रै तामाङलाई प्रमुख सचेतक पदबाट हटाएको थियो । नेपाल समूहमा पनि स्पष्ट नखुलेको भन्दै दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् । नेपाल समूहमा रहेका बलदेव रेग्मी भने ओली समूहमा लागेका छन् ।

ओली पक्ष पटक–पटक असफल : 
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पक्षमा समीकरण बनाउन ओली पक्ष पटक–पटक असफल रह्यो । भीम रावललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएर लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइयो । प्रदेश इन्चार्ज भट्ट र अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले नेपाल समूह विभाजन गरी समीकरण बनाउन पटक–पटक प्रयास गरे पनि असफल रहे । प्रदेश कमिटीले समीकरण परिवर्तन गर्न नसकेपछि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले नै प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

तर, बहुमत सँख्यामा रहेको नेपाल समूहले स्थायी कमिटीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सुदूरपश्चिमको संसदीय दलले जेठ १० गते समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय ग र्‍यो । कोभिड महामारीका बेला वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु जायज नहुने तर्क संसदीय दलको थियो । माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले गरेको यो पहिलो प्रयास थियो । तर पहिलो प्रयास नै विफल भयो ।

यसैबिच १४ जेठमा एमालेको नेपाल समुहले ओली समूहलाई चिढाउने गरी उल्टै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी त्यसमा नेपाल समूहका सांसदहरूलाई अवसर दियो । अहिले प्रदेशसभामा एमालेका ८ जना मन्त्री छन् । सामाजिक विकासमन्त्रीमा लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशी नियुक्त भए । यस्तै एमालेकै तर्फबाट चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउदले राज्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे । तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई भने संसदीय दलले फिर्ता बोलाएको थियो ।

ओली पक्षको प्रदेश कमिटी र स्थायी कमिटीको निर्णय नमानेका उनीहरूले पनि संसदीय दलको निर्णय स्विकार्दै मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएर फिर्ता भए । स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको अवस्थामा एमालेकै तर्फबाट मन्त्री थपिएपछि ओलीपक्ष फेरि आफ्नो रणनीतिमा असफल भयो । १५ जेठमा ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर स्पष्टीकरणको जवाफ कसैले पनि बुझाएनन् । त्यसपछि ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले एमालेको तर्फबाट मन्त्री भएका सबैलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

निष्कासन गर्न सिफारिस गरेकै बेला स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीको निर्णयविपरीत संसदीय दलले निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहलाई स्पष्टीकरण सोधे । स्पष्टीकरणमा पार्टीको विधानविपरीत गुटबन्दी र षड्यन्त्र गरेको, निष्ठाबाट च्यूत भएको, विपक्षीसँग साठगाठ गरेको, गोपनियता भंग गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको थियो । तर, नेता शाहले जवाफ बुझाउँदै सबै आरोप निराधार भएको बताए ।

२१ गतेदेखि सुरू भएको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा ओली पक्षका सासंद पठानसिंह बोहराले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाए । उनले एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको राजीनामा मागे । सत्तापक्षबाटै राजीनामा माग भएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासका मत लिने निर्णय गरेका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलाउने ओली पक्षको यसपटकको रणनीति पनि एमालेकै १७ जना सासंदले पक्षमा मतदान गरेपछि असफल बनेको हो ।

माओवादी छाडेका एमाले नेता लेखराजको प्रभाव शून्य :

लेखराज भट्ट माओवादी केन्द्रमै हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका १४ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए । सुदूरपश्चिम माओवादीमा भट्ट एक नम्बर वरियतामा थिए । एमालेमा गएपछि भट्टले साथमा एक जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्यलाई लैजान सके । उनी हुन्, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा । तर बोहराले पार्टी परित्याग गरेसंगै उनको सांसद पद पनि गुमिसकेको छ । अहिले लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले ओली पक्षको एक नम्बर वरीयताका नेता हुन् । माओवादी छोड्दा आफूसँग प्रदेशसभा सदस्य लैजान नसकेका लेखराजले एमालेभित्र पनि राम्रो प्रभाव बनाउन सकेका छैनन् ।

एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘१४ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादीबाट एक जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्र आफूसँग लैजान सकेका लेखराजको संगठनमा कमजोर प्रभाव थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । एमाले सुदूरपश्चिममा भीम रावलको दबदबा छ । लेखराजले प्रभाव देखाउनै सकेनन् । ओली पक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पटकपटक असफल हुनुमा भीम रावलको दबदबा र लेखराजको प्रभाव नदेखिनु हो ।’

एमालेमा को कति शक्तिशाली छ भन्ने अहिलेको शक्तिसंघर्षले देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी भीम रावलको प्रभाव रहेको नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाई छ । रावल नेकपा एमालेबाट निष्कासित भएका नेता हुन् । तर, उनको एमालेभित्र बलियो पकड रहेको छ । रावलको प्रभाव मङ्गलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिदा देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा एमालेका २५ सांसदमध्ये १७ जनाले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए । त्यसमा रावलकै मुख्य भूमिका रहेको बुझिएको छ ।