काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न संघसंस्था, सरोकारवाला निकाय निजी क्षेत्र लगायतसँग सुझाव माग गरिसकेको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा सुझाव आउने काम भइरहेको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । “हामीले सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ, सबै सुझाव आएपछि छलफल थाल्छौं,” उनले भने ।
कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माधयम मार्फत पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारी सहित अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरु मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेका छन् ।
राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटले गरेका व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । यस पटकको बजेटले कतिपय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । जुन राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले संबन्धित निकायहरुसँग छलफल तथा परामर्श थालेको हो । राष्ट्र बैंक,आर्थिक अनुसन्धान विभागले गत साता विग मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बैंकका सीईओ तथा सञ्चालकलाई मर्जर सम्बन्धी प्रश्नावली तयार गरेर उनीहरुको राय बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । विभागले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष,सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्यलाई सर्वेक्षण प्रश्नावली पठाएर सर्वेक्षण सुरु गरेको छ ।
सबैको जवाफ आएपछि उनीहरुको रायका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा मर्जर संबन्धी व्यवस्था तय गर्ने छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्याधिक भएपछि संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दातृ निकायहरुले पनि नेपाल सानो मुलक भएको र यति सानो मुलुकका लागि एउटै प्रकृतिका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता नभएको सुझाव दिँदै आएका थिए । पछिल्लो समय विश्वमा प्रविधिको तीब्र विकास भएको छ । त्यसका कमजोरी पक्ष औँल्याउँदै ह्याकरहरुले बैंकलाई निसाना बनाइरहेका छन् ।
यसबाट बच्न पनि बैंकले ठुलो लगानी गरी प्रविधिको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । ठुलो लगानीका लागि बैंक धेरै लगानी भएको र बलियो हुन अवश्यक छ । त्यसैले पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेका थिए । उनको योजना वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने थियो । तर अपेक्षा अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेका कारण अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा डा.नेपालले बिग मर्जरको योजना अघि सारेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि त्यो योजना मौद्रिक नीतिमा आउन सकेन । तर आफ्नो कार्यकालमा उनले ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकलाई मर्जर गरेर बिग मर्जरको सुरुवात गरेका थिए ।
यसपटक पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिग मर्जरको विषयलाई निरन्तरता दिन सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिरहकेका छन् । नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने सर्वेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्दैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया