काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सरकारी पक्षले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस नोट बुझाएको छ ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालय मार्फत् आइतवारबाट शुरु हुने सरकारी पक्षको बहस नोटमा निवेदकको माग बमोजिम अदालत आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
‘सम्मानीय राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनको सम्बन्धमा परेको दाबी अनुरुप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुँदैन ? निवेदकको माग बमोजिम अदालत आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?‘ बहस नोटमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी राजनीतिक विवादको राजनीतिक छिनोफानो अदालतबाट गराई पाउनँ भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन माग बमोजिम अदालतले त्यस्तो विषय प्रवेश गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने उनीहरुको प्रश्न रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया