काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले कोभिड–१९ महामारीका कारण व्यवसायमा परेका समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
व्यवसायीहरुको साझा संस्था सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पुगेर बिहीबार विभिन्न माग समेटिएको सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
व्यवसायीले यातायात क्षेत्रको १० खर्बको लगानी जोखिममा परेको तथा झण्डै चार लाख यातायात व्यवसायी तथा स्वरोजगार व्यवसायीसहित ९ लाख मजदुर चपेटामा परेको भन्दै विभिन्न सात बुँदे माग अघि सारेको छ । आफूहरुका समस्याबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सरकारका सबै निकायलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधानको प्रयास नभएको आरोप व्यवसायीको छ । व्यवयासीहरुले यातायात्र क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई तत्काल कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
इातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुमा शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि हुँदासेमत २०६९ सालयता भाडा वृद्धि नभएको र व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी व्यहोरीरहेकाले सार्वजनिक र यर्यटन यातायाततर्फको भाडा समायोजन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी अवधिलाई शुन्य अवधि मान्दै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात व्यवसायीलाई थप कर्जा, पुर्नकर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । यस्तै २० वर्षे गाडी विस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीतिमा परिमार्जन गर्दै २५ वर्ष तोक्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, विभिन्न समयका राजनीतिक आन्दोलन, महाभूकम्प, विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, आदिका कारण पूर्ण अवधि सञ्चालन हुन नसकेकाले पाँच वर्ष सञ्चाल अवधि थप गर्नुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ ।
यस्तै व्यवसायीले बन्दाबन्दी समयमा यातायात सञ्चालन नभएका कारण उक्त अवधिको बीमा पूर्ण समायोजन हुनुपर्नेमा बीमा कम्पनीहरुले आफू खुसी समयावधि कायम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियम, सडक कानून र सरकारले समयसमयमा परिवर्तन गरी जारी गर्ने यातायातसमबन्धी कानून आपसमा बाझिएकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण विधि, दुर्घटना जोखिममा न्यूकीरणमा समस्या, ट्राफिक जरिवाना र कारबाही, यात्रुबाहक र मालबाहक सवारी सञ्चालनमा अनेकौं समस्या देखिएको गुनासो वयवसायीले गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको सवारी नवीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कर र राजश्व छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा तत्काल परिपत्र जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
व्यवसायीले आगामी साउन ५ गतेसबै सार्वजनिक र पर्यटन यातायातसम्बन्धी सवारी साधानको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । सवारी साधानको चाबी बुझाउँदा पनि माग सम्बोधन नभए ७ साउनबाट कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी व्यवसायीको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, सह–अध्यक्ष किरणकुमार रिजाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु भरत तिमल्सिना, हेमन्त शेरचन र निरकुमार कार्की, महासचिव भरत नेपाल, उप–महासचिव रामहरि श्रेष्ठ र केशव नेपाल तथा सचिवद्वय लव केसी र महेश्वर महर्जनसहित करिब तीन दर्जन व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया