नेपाल वायु सेवा निगम लामो समयदेखि भ्रष्टाचारका कारण थला परेको छ ।
निगममा सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरुनै कमाउ धन्दामा लागेपछि निगमको कन्तबिजोग भएको हो । राजनीतिक दलका नेता तथा निगमका कर्मचारीको तीन पुस्ते कमाउने अखडा बनेको निगम भ्रष्टाचारका कारण शिर उठाउन सकेको छैन । निगममा भ्रष्टाचारका घटना नयाँ भने होइनन् ।
पञ्चायत कालदेखि नै कमाउ धन्दाका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको निगम पछिल्लो समय जहाजका क्रु सदस्यका लागि जापानमा गरिएको होटल सम्झौतामा भएको आर्थिक चलखेलले अहिले चर्चा पाएको छ । हुन त निगममा भइरहने यस्ता आर्थिक चलखेल नयाँ घटना भने होइनन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा निगमभित्र भएको भ्रष्टाचार प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।
निगममा सबैभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई फ्लाइट अपरेसन विभागको निर्देशकका रुपमा नियुक्ति गरिएको छ र उसले कसरी विभागमा लुट मच्चाएको छ भन्ने केन्द्रको अनुसन्धानले प्रष्ट पारेको छ । फ्लाइट अपरेशन विभागको निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका दिपुराज जुहार्चनले निगममा लुट मच्चाएको केन्द्रको अनुसन्धानमा देखिएको हो ।
केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार क्याबिन क्रुलाई बस्नका लागि होटल भाडामा लिँदा जुहार्चनले प्रतिस्पर्धा नै नगरी वार्ताका आधारमा छनोट गरेको तथ्य खुलेको हो । जुहार्चनले सो छनोट गर्दा न्यूनतम कोटेशन समेत माग नगरी ६ करोड ३९ लाख ८२ हजार १ सय ८४ रुपैयाँमा गरेको सम्झौता अवैध भएको केन्द्रले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
कोरोनाकाले विश्व आक्रान्त पारेका बेला अपतकालीन बाहेक अन्य हवाई उडान पूर्ण रुपमा ठप्प थियो । यस्तो संकटका बेला पनि जहाज उडाएको देखाएर विदेशी पाइलटका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य फेला पारेको छ । त्यसका साथै एक हप्ताका लागि विदेश तालिममा पठाएर १२ दिन भनेर भत्ता समेत खुवाएको तथ्य खुलेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रले आफ्नो राय सिफारिस सहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।
‘‘हामीले अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियार पठाइसकेका छौँ,’’ सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भने । निगममा भएको अवैध कामको थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अख्तियार पठाएको उनको भनाई थियो । अध्ययन गरेर अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि केन्द्रको काम सकिएको सूचना अधिकारी शर्माले लोकपथसँग बताए ।
त्यस्तै, निगमले यहि असार १८ मा गरेको जनरल सेल्स एजेन्ट ९जिएसए० छनोटमा पनि ठुलो आर्थिक चलखेल भएको देखिएको छ । जिएसए छनोटमा १० करोड रुपैँया बराबरको भ्रष्टाचार भएको स्रोतको दाबी छ ।
निगममा भएका साना तिना आर्थिक चलखेलका घटना त सामान्य हुन् । तर ठुला र चर्चित घटनाका कारण निगम खोक्रिँदै गएको छ ।
सरकारका भ्रष्ट मन्त्री तथा कर्मचारीका कारण लाउडा, धमिजा, चेज एयर, चिनियाँ जहाज, न्यारोबडी तथा वाइडबडी जस्ता काण्ड निगममा दोहोरिरहेका छन् ।
सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नै कसरी निगमलाई हानी पुर्याउँछन् भन्ने कुरा २०६५ को निगमको दिल्लीस्थित जग्गा प्रकरणले स्पष्ट पार्छ ।
२०६५ जेठ ११ मा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तत्कालिन फोरम लोकत्रान्त्रिक पार्टीबाट शरदसिंह भण्डारी पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री थिए ।
त्यसबेला निगमको दिल्लीस्थित जग्गाको हक दाबी गर्दै नेपाल पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाली पक्ष उपस्थित भएलगत्तै अदालतले नेपालको पक्षमा फैसला गर्नेवाला थियो । तर भारतले देखाएको आर्थिक लोभका कारण तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भण्डारी नेपालको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित नभएपछि नेपालले मुद्दा हारेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया