कागजमै सिमित भयो धनगढीको अतिक्रमण हटाउने अभियान

शेरबहादुर ऐर-धनगढी । स्थानीय तहको निर्वाचन भई धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले पदस्थापन गरेको आज चार वर्ष पुरा भएको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेको चार वर्ष पुरा भई पाँचौं वर्ष प्रवेश गर्दा समेत पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन ।

निर्वाचित भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको बैठकले निकै जोशका साथ नगरभित्रका खोलानाला, सरकारी तथा सार्वजनिक, ऐलानीपर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि नगरभित्र खोलानाला तथा ऐलानीपर्ती जग्गा अतिक्रमण कम हुनुका साटो उल्टै बढेको छ ।

चार वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २०७४ साल असार २६ गते उपमहानगरपालिका प्रमुखको पदवहाली ग्रहण गर्दाको समयमा भएको पहिलो निर्णय आदेशमा भनिएको छ– ‘यस धनगढी उ.प.म.न.पा क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक ऐलानी जग्गा तथा खोलानाला छेउछाउमा रहेका जग्गाहरूमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले पर्खाल तथा अन्य स्थाई संरचनाहरू निर्माणका साथै खेतीयोग्य जमिनका रूपमा प्रयोग गरी अतिक्रमण भएको र सो को सार्वजनिक उपयोगमा समस्या देखिएको, खोलानालाको भाग साघुँरिदै जाँदा डुवान तथा कटानको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हुँदा त्यस्ता सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ति जमिनको अतिक्रमण हटाई त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ को नियम ९ ९३३० अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुसार त्यस्ता अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने ।’

यो निर्णयपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समिति अतिक्रमित खोलाको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा “सो खोलाको छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा केही घर, शौचालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको” उल्लेख थियो । सो समितिले वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्ने सुकुटी नालाको मोहनादेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरीसम्मको भागमा ३७ जनाले खोला अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

समितिले दुई वर्षअघिनै प्रतिवेदन तयार पारेको भएपनि सो क्षेत्रको भौतिक संरचना हटाउन भने सकेको छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सञ्चारकर्मीसंग प्रतिक्रिया दिदै आएपनि अहिलेसम्म पहल अघि बढाउन सकेका छैनन ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधी आएदेखि धनगढीभित्रका सडकको अवस्थाले आलोचित हुने गरेको छ । विशेषतः धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ हसनपुर सडक, धनगढी ४ चटकपुरदेखि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस जोड्ने सडक, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ को चर्चदेखि जिल्ला शिक्षा इकाई तथा समन्वय कार्यालयसम्मको सडक लगायतबाट बढी आलोचित हुनुपरेको छ ।
‘मुख्य सडकहरुमा सवारी साधन चलाउन पनि सकिदैन ।

मर्मत गर्नमा उपमहानगरपालिकाले ध्यान दि“दैन’ स्थानीय केशवदत्त जोशीले भने –‘नगरपालिकालाई दबाब दिन जादा गर्छु भन्छन मात्र काम गरेको देखिदैन ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको नगर सभा प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकामा हालसम्म दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे, चार सय किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले थप एक दशमलब पाँच किलोमिटर सडक स्तरीकरण र २० किलोमिटर नयाँ सडक ट्रयाक खोल्ने काम गरेको उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाले “धनगढीलाई स्वच्छ, सफा सुन्दर ९क्लिन ग्रीन सिटी० नगर बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय” गरिएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिका सुन्दर र स्वच्छ नगर बनाउने प्रतिवद्धतालाई नगरका मुख्य बजारका सडक तथा अन्य सडकहरुले गिज्याइरहेको छ । केहीबेर वर्षा हुँदासाथ धनगढीका मुख्य बजारका तथा अन्य सडकहरु हिलाम्मे हुने गरेका छन् ।

नगर प्रमुख वडले ‘क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रमका कारण धनगढीका मुख्य बजारका सडकहरुमा उपमहानगरपालिकाले काम गर्न नसकेको’ प्रतिक्रिया दिए । उनले भने– हामी निर्वाचित भएर आएपछि छ वटा वडा बाहेकका अन्य वडामा सडक, खानेपानी, नाली निर्माण लगायतका काम भएका छन् । अब क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रमसंग सम्झौता भई काम अघि बढीसकेको छ ।’

उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाको बढी जनघनत्व भएका र भीडभाड हुने वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ मा क्षेत्रीय सघन शहरी विकास कार्यक्रम लागू भएकाले आशातीत सुधार आउने बताए ।