सर्वोच्चको आदेश : संसद र संविधान जोगाउने फैसला

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसलाले संसदलाई गिजोल्ने र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने जुन प्रयास राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुदैँ आएको थियो, त्यसलाई दह्रो झापड दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हाम्रो संविधानमा रहेका कतिपय अस्पष्टतालाई स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेर संविधानको मर्मलाई जोगाएको छ । संविधानको घेरा तोडेर आफुखुसी गर्ने छुट कुनै पनि शक्तिशाली निकायलाई हुदैन र सबैले संविधानको लक्ष्मण रेखा नाघ्नु हुँदैन भन्ने सन्देश सर्वोच्चले आफ्नो फैसला मार्फत दिएको छ ।

२०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले २०७७ फागुन ११ मा संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रतिनिधि सभालाई त्राण दिने काम गरेको थियो । यसले शासकले आफ्नो चाहना अनुसार जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभालाई जथाभावी खेलाउन पाउदैन भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको यो आदेशमा प्रतिविम्बित भएको छ । तर यसलाई त्यतिबेला पनि ओलीले बुझ्न चाहेनन्, फेरि दोस्रो पटक…प्रतिनिधि सभा भङ्गमात्र गरेनन् संविधानको बर्खिलाप हुने गरि जर्बजस्ती प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहे ।

यसपटक सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा आफ्नो गुट समर्थकलाई उतार्नुको अब कुनै औचित्य हुने छैन । ‘फैसला मानिदैन’ भनेर कानुनी शासनको धज्जी उडाउन खोज्नु ओली स्वंयमका लागि पनि प्रत्युत्पादक कदम हुनेछ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई भोलि साँझ पाँच बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिएको छ ।

यस्तो स्थितीमा स्वंयम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर सर्वोच्च अदालतको गरिमाको सम्मान गर्न आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक स्टन्ट गरेर बिथोल्न खोज्ने हो भने त्यो स्वंयम उनीहरुको हितमा पनि हुने छैन । किनभने सर्वोच्चले ओली संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा प्रवेश नगरेकोले ७५ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि गरेको दाबी संविधानको भावना अनुसार नभएको भनेर फैसला गरिसकेको स्थितीमा सडकमार्फत आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोज्नु ओलीका लागि सुहाउने कुरा होइन ।

यहीनेर अब राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको आदेशलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक पनि हो । उनले सर्वोच्चको आदेश अनुसार भोली साँझसम्म देउवालार्ई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

यसमा तलमाथि गर्ने मनसाय राखे राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई आन्दोलनको आँधीबेहरीले कहाँ कहाँ पुरयाउँछ अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । किनकी अब यी दुवैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सर्वोच्चको आजको फैसलाले केवल संसदमात्र पुर्नस्थापना गरेको होइन यसले सर्वसत्तावादको अन्त्य गर्नुका साथै विधिको शासनको प्रत्याभूती पनि गरेको हो ।