यसकारण ओलीलाई कसैले बिर्सिने छैनन्

‘किन चाउरिस् मरिच आफ्नै कारणले’ केपी शर्मा ओली अहिले त्यहि हालतमा पुगेका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीमा करिब चार वर्ष अघि विराजमान ओली आज सिंहदरबारबाट बिदा भएका छन् । माओवादीसँगको गठबन्धनबाट शक्तिशाली बनेका ओली आफैँ खुम्चिँदै खुम्चिँदै अन्ततः आफ्नै पार्टीका शीर्षदेखि तल्लो तहका नेताहरुसमेत उनको विरुद्धमा लाग्ने स्थिती आयो । त्यसमा ओली आफैँ धेरै जिम्मेवार छन् ।

‘हिरो’ बाट सबैतिरको अविश्वास सहितको ‘जिरो’ बन्न केहि कारण र ओलीकै क्रियाकलापहरुको प्रत्यक्ष भूमिका छ ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि सारा जनताको ध्यान र आशा ओलीतिर थियो । पहिलो पटक पाँच वर्षसम्म निरन्तर चल्ने स्थिर सरकार आयो,अब देशले कोल्टे फेर्छ । देशमा अमनचयन कायम हुन्छ । युवाहरुले रोजगारी पाउँछन् भन्ने आशासहित सबैको ध्यान ओलीतिर थियो । तर ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै त्यस्ता केहि उट्पट्याङ वाक्यांशहरु बोले जसको कारण हिजो,आज र भोलि ओलीको आलोचना भने भइरहन्छ ।

माओवादीसँगको गठबन्धनबाट सम्पूर्ण शक्ति आर्जन गरेको भानमा परेका ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र दलका नेतालाई छाड्ने कुरै भएन । त्यसमा कतिसम्म भने कांग्रेसका संस्थापक एवम् पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई समेत केहि दुर्वाच्चहरु ओलीले बोले । त्यो थियो, ‘अहिले वीपी बाँचेका भए, जवानीमा गल्ती गरेछु भन्दै नेकपामा प्रवेश गर्थे । ’ ओलीको उक्त भनाइप्रति त्यसबेला राजनीतिक वृत्तमा र आम मानिसहरुबाट ओलीको कडा आलोचना भएको थियो ।

यता सरकार विस्तारै चल्दै थियो । उग्र राष्ट्रवादको नारासहित आएको सरकारले भनेजति काम पूरा गर्न नसक्ने त जगजायरै थियो । बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री ओली चर्चा र विरोधको बीचमा थिए । त्यसबखत ओलीले एक वाक्य बोले जसको कारण ओली समर्थकहरुको नाम नै परिवर्तन भयो । ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारको विरोध गर्नेहरुमाथि ‘अरिंगालले झै झम्टिन’ निर्देशन दिए । जसको कारण ओली समर्थक सडक आन्दोलनमा आउँने बित्तिकै मिडियादेखि आम मानिसहरुले ‘अरिंगालको हुल’ को संज्ञा दिने गरेका थिए ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहँदै गर्दा त्यस्ता केहि काम र तर्कहरु गरे त्यसले गणतन्त्र र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा केहि आँच आएको थियो । गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपति संस्थालाई नै विवादित बनाएको भनेर ओलीको आलोचना मात्रै भएन ओलीले विविध प्रशंगले राष्ट्रपति जस्तो संस्थामाथि बारम्बार औला उठाउने कामहरु भएका छन् ।

यता लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा ल्याउनमा ओलीले खेलेको भूमिका भने इतिहासले मूल्यांकन गर्ने नै छ । तर त्यहि पेरिफेरिमा भारत लक्षित ओलीले बोलेका केहि शब्दले ओलीको आलोचना राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभइ अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएको थियो ।

ओलीले २०७७ जेठ ६ मा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै भारतको प्रतिक चिन्हमाथि औँला उठाए । प्रसङ्ग लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नक्सा रहेको थियो । सोही क्रममा ओलीले सम्बोधन गर्दै भनेका थिए–‘सत्यमेव जयते भारतको चिन्हमुनी छ, विश्वास चाँही म गर्छु । र म सोध्नेवाला छु भारतलाई सत्यमेव जयते कि सिंह जयते ? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते ?’ सोहि सम्बोधनमा ओलीले भारतबाट आएको कोरोना भाइरस अघि कडा टिप्पणी गरे । पहिलो प्रसङ्गमा अरुको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । दोस्रो प्रसङ्गमा भने ओलीको अभिव्यक्तिले रोजिरोटीका लागि भारतमा काम गर्न गएका नेपालीलाई समेत असर परेको थियो ।

सरकार मात्रै नभएर पार्टी समेत मिलाउनुपर्ने ओलीलाई तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मिलाउनको लागि हम्यहम्य परिरहेको थियो । ओलीको पार्टीमा निरंकुश प्रवृतिका कारण तत्कालिन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालबीचको सम्बन्ध नजिक हुँदै गएको थियो । जसको कारण गुटगत गतिविधि शुरु भइरहेको थियो । २०७७ असार १४ मा ओलीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको बताएका थिए । त्यसको केहिदिनपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा नै भारतले नभएर आफूले राजीनामा मागेको बताएपछि सम्बन्ध झनै दुर बन्दै गएको थियो । यसैक्रममा आफूलाई पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै आएका ओलीले अन्ततः पुस ५ को कदम रोजे ।

यसरी खुल्यो देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो…

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा छदाँखाँदाको प्रतिनिधि सभा भंग गरेर २०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस पुग्नासाथ राष्ट्रपतिले त्यसलाई तुरुन्तै अनुमोदन गरिन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पूर्व माओवादी र एमाले नेपाल पक्षबाट सरकारमा सामेल भएका सात मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए । त्यसपछि विरोधमा उत्रिएको प्रचण्ड/नेपाल पक्षले सडकबाटै ओलीको सत्ता हत्याउने भन्दै देशभर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै थिए । सोहि क्रममा ओली र प्रचण्ड/नेपाल पक्षबीच कार्यकर्ताको शक्ति प्रदर्शन गर्ने होड नै चल्यो । दुवै पक्षले एक अर्काको विरोध सभा गर्र्दै थिए, सोही क्रममा फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्दै संसद बैठक बोलाउन आदेश दियो ।

आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले समेत साथ नदिने सुँइको पाएका ओलीका लागि सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला भाग्यशाली बन्न पुग्यो । फागुन २३ मा संसदको बैठक आह्वान गरिएको थियो । ओली सकेसम्म संसद जान नपाए हुन्थ्यो भन्ने दाउमा थिए । सबैको ध्यान ओली संसदमा जालान वा नजालान ? र गए कसरी फेस गर्लान ? भन्ने आंकलन थियो । अपरान्ह चार बजेका लागि बैठक आह्वान गरिए पनि पाँच बजेसम्म पनि संसद बैठक सुचारु हुन सकेको थिएन । त्यसमा विभिन्न अड्कलबाजीहरु भइरहेका थिए । कोहि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण देखाइरहेका थिए भने कोही विभिन्न कारणहरुमा अल्झिरहेका थिए । सोही क्रममा सर्वोच्चको एक फैसला आयो जसले ओलीलाई सहज बनाउँदै तत्कालिन नेकपाको वैधानिकता खोस्दै एमाले र माओवादीमा फर्किनुपर्ने अवस्था आयो । जसबाट एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र छुट्टिएन यता प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनामा सँगै खुसीयाली मनाएर लड्डु खाएका प्रचण्ड÷ नेपाल समेत आ–आफ्नो घर फर्किनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

यता माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको कारण प्रधानमन्त्री पदमा ओली आशिन नै रहिरहेका थिए । ओली जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई सरकारमा सामेल गराएर आफू बहुमत पुर्याउने दाउमा थिए । पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि गत वैशाख २७ मा संसद बैठक आह्वान गरियो । संसदबाट विश्वासको मत नपाउने थाहा हुँदाहुँदै पनि ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठक मार्फत विश्वासको मत मागे । एमाले र जसपाबाट जम्मा ९३ मत पाएका प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वास बढी थियो । यसकारण की संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली आफू जुनसुकै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने लागेको थियो । हुन पनि त्यहि भयो । विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले तीन दिनभित्र बहुमतसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्न भने पनि जसपा पूरैको समर्थन नभइ कांग्रेस् माओवादी केन्द«बाट मात्रै सरकार नबन्ने देखियो । उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले समर्थन दिएपनि महन्थ पक्ष ओलीसँग मिलेर सरकारमा जाने सपनाले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो टुंगिएको थियो ।

वैशाख ३० मो सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ७६(३) बमोजिम पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुनः संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्नका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले पुनः जेठ ७ गते ५ बजेसम्मका लागि बहुमतसहित उपस्थित हुन आह्वान गरिन् । यता कांग्रेस,माओवादी, नेपाल पक्षसहित जसपा र जनमोर्चाका गरि १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकोमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै पुगे । देउवाहरु राष्ट्रपति निवास जाँदा बालुवाटारमा भाषण दिइरहेका ओली १५३ जनाको किर्ते हस्ताक्षर लिएर विवाद झिक्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । अब सबैको नजर थियो राष्ट्रपति कार्यालयततिर । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको लागि निर्वाचन तोकियो । त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका विपक्षी गठबन्धनले सोमवारको सर्वोच्चको फैसलापछि जितको महसुस गरिरहेका छन् ।

पुस ५ बाट असार २८ सम्म आइपुग्दा एमाले विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्दै जहाँको त्यहि र माओवादी केन्द्र समेत छुट्टिएको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएसँगै स्वत पदमुक्त भएका ओलीले मंगलवार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । सधैँ झै आफ्नो चर्चा बढी गरे र सरकारलाई घेराबन्दीमा पारियो भन्न छुटाएनन् । त्यसको साथै सोमवारको सर्वोच्चको फैसलाबाट रुष्ट बन्दै आफूसँग जनादेश भएको तर परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो विरुद्ध फैसला गरेको गुनासो पोखे ।

सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘ अदालतको फैसला अनुचित छ, हाम्रा विरुद्घ छ । संवैधानिक हिसावले हेर्ने हो भने उपयुक्त छैन । जनताको जनादेश मेरो पक्षमा थियो । सर्वोच्चको परमादेश देउवाजीकोमा गयो ।’

यसरी आफ्नो खराब शासनशैलीका कारण ओली नेपाली जनताको स्मृर्तिमा सधैं ताजै रहिरहने छन् ।