काठमाडौं, १८ चैत । सार्वजनिक सावारी साधनले संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।यातायात व्यवस्था विभागले संशोधन गर्दै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा गीत–संगीत प्रयोग गरेका सार्वजनिक यातायातले तोकिएको संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।अब सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रदूषण जाँचपास लगायतका हरेक सरकारी काम गर्दा संगीत रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै यो व्यवस्था तत्काल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी सवारीसाधनका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।रुट इजाजत तथा बिल–बुक नविकरणका लागि जाँदा संगीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अब सार्वजनिक यातायातका धनीले गीत बजाएवापत संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।सोमबारबाट भने संगीत रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र नबुझाई सार्वजनिक सवारीसाधनको नवीकरण नहुने भएको छ । कार्याविधिअनुसार ठूला बसहरुले वार्षिक २ हजार, मिनी बसले वार्षिक १ हजार ४ सय, ट्रक तथा ट्यांकरले वार्षिक १ हजार २ सय, मिनीट्रक, माइक्रो, हाइस, ट्याक्सी तथा जीपले वार्षिक एक हजार रुपैयाँ, पिकअप भ्यानले वार्षिक नौ सय र टेम्पोले वार्षिक ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।यो रोयल्टी उठाउन भोलिबाटै विभागका देशभरका ३४ वटै कार्यालयहरुमा नेपाल संगीत रोयल्टी संकलन समाजको काउन्टरहरु खुल्नेछन् । सो समाजले तोकिएको शुल्क उठाएपछि सार्वजनिक सवारीलाई रोयल्टी चुक्तको प्रमाणपत्र दिनेछ ।त्यसपछि मात्रै विभागले सार्वजनिक सवारीको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । समाजले वर्षमा करिब २० करोड संगीत रोयल्टी उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया