त्यसो भए एसईई किन चाहियो ?

दिपेन्द्र अधिकारी
एक समय विद्यार्थीका लागि फलामे ढोका भनिने स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी)को गरिमा छुट्टै थियो । समयको गतिसँगै एसएलसीको नाम परिवर्तन भएर माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा धीर शमशेरका छोरा खड्ग शमशेरले सर्वप्रथम १९३६ मा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा दिएका थिए । १९४० मा चन्द्र शमशेरले कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट एसएलसी उर्तीण गरे । १९७५ बाट कलकत्ता विश्वविद्यालय नभई पटना विश्वविद्यालयबाट एसएलसी दिन थालियो । १९८५ मा काठमाडौंमा नै परीक्षाकेन्द्र कायम गरी विश्वविद्यालयले एसएलसी परीक्षा लियो । १९९० सालमा नेपालमै एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गरी परीक्षा लिन थालियो ।

एसएलसी पास हुनु समाजमा प्रतिष्ठाको विषय हुन्थ्यो । देश एसएलसीमय बन्थ्यो । अझ भनौँ एसएलसीलाई एउटा उत्सवकै रुपमा मनाइन्थ्यो । तर २०७३ मा एसएलसीको नाम परिवर्तन गरी एसईई बनाइयो ।

यसकारण खारेजी
कोरोनाका कारण गत तथा जारी शैक्षिक सत्रमा एसईई परीक्षा हुन सकेन । अप्ठ्यारो परिस्थिति भन्दै विद्यालयले गरेको मूल्यांकनलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्वीकृत गर्‍यो । विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म बनाइएकाले अझ एसईई खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएको हो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्रबाट एसईई सञ्चालन गर्नु नै संविधानविपरीत भएको शिक्षाविद्हरूको दाबी छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की परीक्षा कसको दायित्व र यसको उद्देश्य के भन्नेमा नै सरोकारवालाहरू प्रस्ट नभएको बताउँछन् । ‘हामी परीक्षाका नाममा ५० वटा शुल्क लादिदिन्छौँ । भित्रबाटै एक्स्टर्नल बनाइदिन्छाँै । परीक्षा लिन कापीकलम नै चाहिन्न । फाराम भर्नुपर्ने र शुल्क लिनुपर्ने जरुरी छैन भन्ने कुरा बुझेका छैनौँ,’ उनले भने । एसईईमा खर्च गर्ने पैसा विद्यालयको सुधारमा गर्‍यो भने शिक्षा गुणस्तर हुने उनको बुझाइ छ । ‘एसईईमा कति पैसा खर्च गर्छौँ, त्यो पैसा हेर्ने हो भने विद्यालयको सुधार हुन्छ नि । प्रमाणीकरणको लागि हो भने कक्षा १२ मा गर्दा भयो । यति निर्णय क्याबिनेटले गरे भइगयो नि’, उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जाँच लिनका लागि सरकारी अड्डा खोलेको उनको आरेप छ । ‘जाँच लिनका लागि अड्डा खोलेर बसेका छौँ । जसको उपादेयता छैन । हामीले शिक्षक विद्यालयलाई विश्वास नगरी क्याबिनेटलाई गरेका छौँ । समग्र परीक्षा कसको लागि हो ? पढेको छ एक ठाउँमा, जाँच हुन्छ सानोठिमीमा । सानोठिमी कहिले विकट क्षेत्रमा पुगेको छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘सरकारले थमाइदिएको प्रमाणपत्रको उपादेयतामा समेत के छ ?, विद्यार्थीले सर्टिफिकेट मलेसियामा बेच्छ कि अरबमा ? योबारे कसले गर्यो अध्ययन ?’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभाव भण्डारी वर्तमान शैलीको एसईई संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी विद्यार्थीको हितमा लाग्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले चलाइरहेका एसईई संविधानको बर्खिलाप हो । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक भएपछि १० कक्षामा एसईई लिनु नै दुःखद् हो ।’

अनुत्तरदायी सरकार
१६ वर्षअघि नै सरकारले एसएलसीबारे के गर्ने भनेर करोडौँ खर्च गरेर तयार पारेको रिपोर्ट मन्त्रालयकै कुन कुनामा थन्किएको छ पत्तो समेत छैन । संघीयता लागू भएको ६ वर्ष हुँदासमेत सरकारले संघीयताअनुरुपको शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगेलगत्तै कानुन मन्त्रालयमा छलफलको लागि पुगेको ऐनको मस्यौदा छलफलबिना नै शिक्षा मन्त्रालयमा फर्काइएको छ । ‘ऐन अहिले अन्तरमन्त्रालय छलफलमा छ, एसईई कुन मोडलमा गर्ने भन्नेबारे विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । तीमध्ये प्रदेश माताहतमा गर्ने एउटा प्रस्ताव पनि छ’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘अब एसईई नै खारेज गरौँ भनेर परीक्षा नै नलिने त होइन नि । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले लिँदा कक्षा १० को प्रदेश र विद्यालयको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा केन्द्रले लिने विधि उपयुक्त हुनसक्छ ।’

एसईईको नतिजाप्रति रुष्ट रहेका बोर्ड अध्यक्ष प्राडा चन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘मूल्यांकन गरिनुपर्छ, तर विधि गलत भयो । हामी ऐन कानुनअनुसार नै चल्ने हो ।’ सत्ताअनुकूलको शिक्षा नीति र स्वार्थको कारण ‘ऐन बन्न लामो प्रक्रिया लाग्छ, अहिले अन्तरमन्त्रालय छलफलमा छ’ झण्डै २ वर्षदेखि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवत्ता दीपक शर्माको औपचारिक बोली फेरिएको छैन ।

संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ हुनु र कोरोनाका कारण परीक्षा नै हुन नसक्नुले गर्विलो इतिहास भएको एसईई खारेजीको माग उठ्न थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल भन्दै अङ्कन पद्धतिलाई अक्षराङ्कन पद्धतिमा परिवर्तन गरे पनि सरकारी हाकिम र राजनीतिक दलको रबैया नफेरिँदा शिक्षा क्षेत्र भद्रगोलको बाटोमा छ । फलामे ढोकाको पहिचान बनाएको एसएलसी परीक्षा खारेजीभन्दा रुपान्तरणको आवश्यकता छ ।