सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आव ०७७/ ७८ मा ६६ दशमलब ३२ प्रतिशत खर्च

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बन्द कोठामा वार्षिक समिक्षा गर्दै आएको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा अघिल्लो वर्षको मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सूचना अधिकारी लगायतको सहभागितामा समिक्षा गर्दा बजेट, समस्या, चुनौति र सुझाव लगायतमा बहस चल्छ ।

हरेक वर्ष प्रदेश सरकारका सुझाव र समस्या दोहोरिन्छ । बुधवार आयोजित समिक्षा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दोहोर्याईयो ।
तीन तहकै सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समस्या तथा चुनौतिहरू रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष थियो ।

मन्त्रालयले संघीय सशर्त अनुदान कार्यान्वयन, समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र प्रतिवेदन कार्य हुन नसक्नु, अनुगमन तथा नियमित सूचना÷प्रतिवेदनका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिको अपर्याप्तता रहनु लगायतका समस्या रहेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख तथा प्रदेश सचिवहरूको सरुवा पूर्वानुमानयोग्य नहुनु पनि समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको चार वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा दक्षता कमजोर भएको स्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम बाहिरका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको, मनाशिव कारण, औचित्य, कार्यक्रम/आयोजनाको प्रगति, बजेट बिना कार्यक्रम संशोधन तथा रुपैयाँन्तरको लागि माग, बहुवर्षिय आयोजनाका लागि विद्यमान कानून, निर्देशिका, स्रोत सुनिश्चितता, आयोजनाको प्रगति, आयोजनाको प्रकृति, आवश्यकता र मापदण्डको विचार नगरी स्वीकृतिका लागि आउनु पनि समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको खर्च ६६ दशमलब ३२ प्रतिशत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक बजेटको ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत समितिको प्रगति प्रस्तुतिकरण गर्दै गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट मध्ये चालूतर्फ ६२ र पुँजीगततर्फ ७५ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । यो कुल बजेटको औसतमा ६६ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च हो ।
प्रदेश सरकारको ३४ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले २२ अर्ब ९७ करोड ५३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १६ अर्ब १० करोड २३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कुल रुपैयाँ रहेकोमा १० अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ३८ हजार र पुँजिगततर्फ १८ अर्ब ५४ करोड २६ लाख ३९ हजार रहेकोमा १२ अर्ब ६० करोड ६० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सात वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयलाई गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९७ करोड ९० लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ६५ करोड २४ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल रुपैयाँको ८३ दशमलब चार प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट विनियोजनाका आधारमा चालु तर्फ ८१ दशमलब चार र पुँजिगत तर्फ ९३ दशमलब तीन प्रतिशत खर्च प्रदेश सभा सचिवालयको रहेको छ ।

प्रदेशमा चालुतर्फ समग्र प्रदेशको विनियोजनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन अर्ब ५६ करोड ७० लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जुन कुल चालु विनियोजनको २२ दशमलब १५ प्रतिशत हो भने पुँजिगततर्फ समग्र प्रदेशको विनियोजनमा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रस्तुतिमा सो मन्त्रालयले नौ अर्ब २० करोड १० लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जुन ४९ दशमलब ६२ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयगत रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३६, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७४, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७४, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७६, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश सभाको बजेटमा सत्ता र प्रतिपक्षी तथा सभा र सचिवालयका लागि तीन वटा गाडी खरिदमा एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयतर्फ प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य तीन वटा समिति र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिसहितले अन्तर प्रदेश भ्रमणमा २९ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

विषयगत समितिहरूले अवलोकन भ्रमण तथा अनुगमनमा ९ लाख ८१ हजार खर्च गरेका छन्् । प्रदेश सरकारको विगत तीन बर्षको वार्षिक बजेट खर्चमा भने गत बर्ष ७ प्रतिशत सुधार भएको छ ।

३६ हजार बढी वेरुजु असुलउपर गर्न बाँकी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ३६ हजार बढी रुपैयाँ असुल गर्न सकेको छैन ।
सचिवालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रगति प्रस्तुतिकरण गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ३६ हजार सात सय २९ रुपैयाँ असुल गर्न नसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सो आर्थिक वर्षमा ३२ लाख ८९ हजार आठ सय ८१ रुपैयाँ वेरुजु आएको थियो । जसमा ३२ लाख ५३ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजु झण्डै ७२ लाख

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु झण्डै ७२ लाख पुगेको छ । कार्यालयले मनलाग्दी रुपमा खर्च गर्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु ७१ लाख ७७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ पुगेको हो ।

असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु करोड नजिक पुग्दा पनि अझै फछ्यौट हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कुल एक अर्ब २१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । मुख्यमन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भौतिक प्रगति ७० तथा पुँजीगत प्रगति ८५ प्रतिशत भएको बुधवार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो कार्यालयको समग्र प्रगति ७४ प्रतिशत भएको देखाइएको छ ।