१२ हजार शिक्षक पद खाली, ‘भोट बैंकको लागि शिक्षक दरबन्दी थपिँदै छ’

काठमाडौं । राजनीतिक स्वार्थले बन्दी बनेको शिक्षक सेवा आयोगले पदाधिकारी पाएसँगै आफ्नो रोकिएको कामलाई गति दिन थालेको छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफूअनुकूलको मान्छे नपरेपछि नियमसम्मत सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्तिमा निषेध गरेका थिए । चार वर्षपछि आयोगले शिक्षकको पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । शिक्षक बन्न आवश्यक ठानिएको अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेर बसेका करिब सात लाख शिक्षक यो प्रक्रियाको प्रतीक्षामा थिए ।

१२ हजार ६ सयभन्दा बढी स्थायी शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । २०७८ चैतसम्ममा थप तीन हजार शिक्षक नियमित अवकाशमा जाँदा यो संख्या अझ बढ्ने अनुमान छ । भर्खरै पदाधिकारी पाएको आयोगले पदपूर्तिसहित अनुमति पत्रको परीक्षा, बढुवालगायतका नियमित तालिका तयार पार्न लागेको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठा बताउँछन् ।

‘अदालतबाट शिक्षक बढुवासम्बन्धी आएका फैसलाहरूको काम अघि बढिसक्यो’

सुदर्शन मरहठ्ठा उपसचिव (सूचना अधिकारी), शिक्षक सेवा आयोग

शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रको ०७७ पुस २७ गते पठाएको पत्रअनुसार प्राथमिक तहमा ९ हजार नौ सय छ, निमावि तहमा १ हजार नौ सय १३ र माविमा १ हजार ४२ गरी १२ हजार ८६१ दरबन्दी रिक्त छ । ०७८ साउन २० गते पदाधिकारी आइसकेपछि, पुराना बाँकी रहेका कामहरू, अध्यापन अनुमतिका रोकिएका कामहरू, अदालतबाट शिक्षक बढुवासम्बन्धी आएका फैसलाहरू सम्बन्धमा काम अघि बढिसकेको छ ।

पदपूर्तिको लागि निमावि र मावि तहका केही पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने देखियो र सो निर्माणको काम अघि बढेको छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्न पाइयो भने हामीसँग सरोकार राख्ने महानुभावहरूले त्यसैबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । आयोगले पनि पटक–पटक भनिरहनु पर्दैन भनेर पदाधिकारीहरू तालिकाको तयारीमा हुनुहुन्छ । अध्यापन अनुमति पत्र कहिले खुल्ला, बढुवाको परीक्षा कहिले होला र नयाँ आवेदन कहिले खुल्छ भन्ने कुरा तालिकाले स्पष्ट पार्छ । उमेर हद लाग्ने पुराना अनुमति पत्र लिएका र नयाँलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ, तालिका आउन केही समय लाग्ला ।

आयोगले तीव्रताका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन् । आयोगले क्यालेन्डर बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘शिक्षकको बढुवा रोकिएको छ, त्यो तत्काल सुरु हुनुपर्‍यो’

लक्ष्मीकिशोर सुवेदी महासचिव, नेपाल शिक्षक महाासंघ

पहिले रोकिएको पदाधिकारी नियुक्ति अहिले भएको छ त्यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । धेरै शिक्षकको बढुवा रोकिएको छ । त्यो तत्काल हुनुपर्‍यो ।

अध्यापन अनुमति पत्र खुलाउने काम छन्, आयोग खुलाउने काम छन्, विधि पद्धतिअनुसार काम हुनुपर्छ । क्यालेण्डर बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

तर, शिक्षाविद्ले भने शिक्षकमा गर्ने लगानी प्रिविधिमा गर्न सुझाउँछन् ।

 

‘संख्या नै थोरै भएपछि धेरै शिक्षक केका लागि चाहियो ?’

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षाविद्

अहिले प्रविधिले गर्दा १२ हजार शिक्षक पुगेन भन्नु वाहियात हो । ५९ हजार शिक्षक पुगेका छैनन् भन्नु महाको वाहियात हो । शिक्षक पुगेका छैनन्, प्रविधि त पुगेको छ नि । प्रविधि पुर्‍याउने हो भने शिक्षक घटाउन सकिन्छ । दुईवटा कारणले शिक्षक घटाउन सकिन्छ । एउटा त शिक्षकले भन्दा प्रविधिले धेरै सिकाउँछ । दोस्रो अब बच्चाहरूको जन्मदर घट्यो । बाउआमाले छोराछोरी कम जन्माउन थाले ।

संख्या नै थोरै भएपछि धेरै शिक्षक केका लागि चाहियो ? तैपनि मेरा गौरवशाली पार्टीको पालामा यति हजार शिक्षक थपेँ भनेपछि भोटसँग टाँसिएको विषय हो । पहिले पनि १३ हजार शिक्षक त स्थायी गरे । पहिले अस्थायीलाई स्थायी गरेपछि, करारकालाई गर्ने योजना आयो । यो खुद्रे बुद्धि किन आयो भन्दा त्यहाँ उनीहरूको मान्छे थिए । अध्यापन अनुमति पत्रको पनि महत्व त्यति रहेन । पहिले थियो अहिले थुप्रेर बसेको छ ।

शिक्षाविद्को कुरालाई शिक्षकहरू ठाडै अस्वीकार गर्छन् । महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘इन्टरनेटको सुविधा देशभर पुर्‍याउन सक्षम भएको छैन सरकार, यो समयमा शिक्षकको साटो अरु वैकल्पिक प्रविधि पुर्‍याउँछु भन्नु अहिलेको अवस्थामाा दिवास्वप्ना हो । शिक्षक त अपुग छ भनेर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि सिफारिस गरेको कुरा हो । शिक्षक दरबन्दी थपिनुपर्छ ।’

शिक्षकहरू प्रविधिमैत्री नभएकोमा आरोप खेप्ने गर्छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षक र पठनपाठन युगको माग हो । भलै आयोग आफ्नो योजनाअनुसार स्थायी पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्छ । न्यून दरबन्दी हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको चर्को अभाव छ । त्यसैले त स्वतः अवकाश भएपछि रिक्त दरबन्दीमा विद्यालयले करार शिक्षक राखेर अध्यापन गराइरहेका छन् । सामुदायिकमा करिब ५८ हजार शिक्षक अपुग रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति सरकारले अख्तियार गर्दै आएको छ  । यसमा पनि राजीनितिक दलका कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र बनाइने गरिएको आलोचना हुन्छ । सरकारले गरेको दरबन्दी मिलानको सरकारी कार्य त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । शिक्षा सुधार्ने जिम्मा शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड शिक्षकको रहेको शिक्षाविद्को बुझाइ छ । राज्यको शिक्षा नीति पनि समयसापेक्ष हुनपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?