सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेरुजु रकममा लगातार वृद्धि

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म एक अर्ब नाघेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार रहेको छ । यससंग सो आर्थिक वर्षसम्म प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्र्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रवार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सामु पेस गरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा उल्लेख छ –  गत वर्ष (२०७५/०७६) सम्म ८८ करोड ८५ लाख १८ हजार रुपैया बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष (२०७६/०७७) मा २३ करोड ३३ लाख ६५ हजार रुपैया सम्परीक्षण भई ६५ करोड ५१ लाख ५३ हजार बाकी रहेको र यो वर्ष (२०७६/०७७) मा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार रुपैया थप भई प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्र्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट २६ अर्र्ब ७७ करोड ७६ लाख १० हजार रकममध्ये ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार रकम (दुई दशमलव १५ प्रतिशत) बेरुजु भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये ४३ करोड एक लाख एक हजार रकम पेश्की बाहेकको बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपशिचम प्रदेशका सरकारी निकायबाट ५४ करोड ७१ लाख २४ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट दुई करोड ८० लाख रकम बेरुजु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजु रकम ६१ करोड ९२ लाख ३९ हजार रहेको थियो भने समिति तथा अन्य संस्थाबाट तीन करोड ५९ लाख १४ हजार रुपैया रहेको थियो ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम मध्ये चार करोड ८७ लाख ९६ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले ३८ करोड १३ लाख पा“च हजार रकम नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये १८ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैया“ अनियमित भएको र १९ करोड ३३ लाख ५४ हजार रकमको प्रमाण कागजात पेस नभएको उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई शुक्रबार पेस गरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा पेश्की बाकी रकम १४ करोड ५० लाख ५६ हजार रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको लेखा व्यवस्थापन कमजोर रहेको औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियतसहितको रायमा भनिएको छ – ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ती र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजश्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको स्थीर सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी आर्थिक विवरणमा खुलासा नगरिएको पाइएको उल्लेख छ ।
कैफियतसहितको रायमा भनिएको छ – महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा प्रदेशबाट स्थानीय तहहरूले समानिकरण, सशर्त, विशेष समपुरक र अन्य अनुदानको रुपमा दुई अर्ब पाच करोड ३१ लाख १० हजार रुपैया“ प्राप्त गरेको उल्लेख छ, तर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३० करोड १७ लाख १७ हजार रुपैया“ हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले प्रदेश संचित कोषको यथार्थ वित्तीय हस्तान्तरण चित्रण गर्दैन ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ – त्यस्तै प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ८८ वटा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान ५५ करोड २४ लाख २३ हजार, समपुरक अनुदान ६६ करोड ८२ लाख २७ हजार र विशेष अनुदान ४५ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैया“ सहित एक अर्ब ६७ करोड ९५ लाख ४५ हजार हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय तहमा खर्च नभई बा“की रहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने रकम एकीन नगरि हस्तान्तरण गरेको सबै रकमलाई प्रदेश संचित कोषमा खर्च देखाएकोले संचित कोषको खर्च यथार्थपरक छैन ।
त्यस्तै, कैफियत सहितको रायमा भनिएको छ– संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान तर्फ चार अर्ब ४१ करोड २४ लाख ५० हजार, समपुरक अनुदानतर्फ ५६ करोड ६१ लाख, र विशेष अनुदानतर्फ ३५ करोड रुपैया“ सहित पा“च अर्ब ३२ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैया“ प्राप्त गरेकोमा सशर्त अनुदान तर्फ चार अर्ब १६ करोड ३९ लाख ४३ हजार, समपुरक अनुदानतर्फ ४६ करोड ९६ लाख ६२ हजार र विशेष अनुदानतर्फ १९ करोड ३५ लाख ३२ हजार सहित चार अर्ब ८२ करोड ७१ लाख ३७ हजार रुपैया“ खर्च भएकोमा खर्च हुन नसकी बाकी रहने ५० करोड १४ लाख १३ हजार रुपैया“ प्रदेश संचित कोषबाट संघीय संचित कोषमा दाखिला भएको छैन ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट प्राप्त दुई करोड ३० लाख ९३ हजार आयमा लेखांकन गरेको भए पनि स्थानीय तहबाट बाडफाट भई प्राप्त हुने राजश्व सम्बन्धमा अनुगमन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सो मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये २७ करोड १७ लाख ६४ हजार रकम बेरुजु रहेको उल्लेख छ । ‘सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा रहेको, सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तेस्रो र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय चौथो स्थानमा रहेको छ’ महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण गर्दा एक सय २८ वटा सरकारी निकायको एक हजार तीन सय आठ दफा बेरुजु देखिएकोमा ६२ निकाय (४८ दशमलव ४३ प्रतिशत) मा लगती बेरुजु नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘यो वर्ष प्रदेश अन्तर्गतका एक सय २८ निकायको एक हजार तीन सय आठ दफा बेरुजु देखिएकोमा नौ सय ८८ सैद्धान्तिक र तीन सय २० दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की ३८ करोड ९७ लाख ५४ हजार बा“की रहेकोमध्ये १६ करोड ८१ लाख ४० हजार (४३ दशमलव १४ प्रतिशत) फस्र्यौट भई बा“की रकम २२ करोड १६ लाख १५ हजार र यो वर्ष (०७६÷७७) १९ करोड तीन लाख ६८ हजार थप भई एक अर्र्ब २१ करोड १९ लाख ८३ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने छ । यो वर्ष थप भएकोमध्ये म्याद ननाघेको पेश्की ८४ करोड ५९ लाख छ हजार र म्याद नाघेको पेश्की १४ करोड ४४ लाख ६२ हजार रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेशको समिति तथा अन्य संस्थातर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन लाख ३२ हजार फस्र्यौट भई बाकी नदेखिएको उल्लेख छ ।

अबण्डा बजेट खर्च गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा अगाडी

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अबण्डा बजेट खर्च गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा अगाडी रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले कार्यक्रमअनुसार बजेट स्वीकृत नगरी क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रीले पछि आवश्यकताअनुसार बजेट बाडफाट गरी पठाउने गरेको देखिएको औल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सात प्रदेशमध्ये अबण्डा बजेट खर्च गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा अगाडी रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न चार वटा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न निर्माण र परामर्श सेवामा छ अर्र्ब २८ करोड ९५ लाख रकम अबण्डा बजेटबाट खर्च गरेको देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गर्दा पहु“च हुने समुदाय वा व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यक्रम पर्ने र अन्य क्षेत्रमा कार्यक्रम नपर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बाडफाट भई गुणस्तरहीन काम हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ । यस्तो कार्य बजेट सिद्धान्त विपरित देखिदा यसमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्थाको पालना नगरी सिधै खर्च गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ– सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गरी खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा यो वर्ष (२०७६/०७७) मा सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नम्बर २, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश समेतले ३६ करोड ४२ लाख ३३ हजार रुपैया“ लागतको विभिन्न सडक, गेट र अन्य निर्माण कार्य सिधै गराई खर्च लेखेका छन । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको व्यवस्था पालना गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीको तयारी गर्दा आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्र्तगतका तीन वटा निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मौज्दात बा“की रहने गरी आठ करोड ९३ लाख रुपैया“का पाईप र फिटिङ्गस खरिद गरी मौज्दात राखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भनिएको छ– आयोजनाको प्रगति र आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्नुपर्नेमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकारका अनुदान वितरण गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरेकोमा कार्यविधिमा उल्लिखित प्रक्रिया पुरा नगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्र्तगतको एउटा निकायबाट ४७ लाख रुपैया अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ– अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको कार्यविधिको प्रक्रिया पुरा

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्मयन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी टेलिभिजन, कम्प्यूटर, फर्निचरमा छ लाख ८५ हजार रकम खर्च गरेकोप्रति महालेखाले “कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णय बेगर काठमाडौंमा समेत कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको” औल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७२ (१) मा २० लाख रुपैया“भन्दा कम रकमका परामर्श सेवा मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रुपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिने र गुणस्तर र लागत विधिअनुसार प्रस्ताव मूल्यांकन गरी परामर्शदाता छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नम्र्स विपरित परामर्श सेवाको २० लाख रुपैयाभित्रको टुक्राटुक्रा लागत अनुमान तयार गरी आर्थिक प्रस्ताव मात्र लिएर सुर्नयागाड र नौगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, छुमछुमगाड जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, पथरैया सि“चाई योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीसमेतको सात आयोजनाको विस्तृत सर्भे, डिजाईन तथा लागत अनुमान तयार गराई परामर्शदातालाई एक करोड ३२ लाख ३६ हजार रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – मन्त्रालयले पेश भएका प्रतिवेदनहरूको मूल्यांकन तथा स्वीकृति समेत गरेको छैन । आवश्यक नम्र्स तर्जुमा गरी लागत

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१) मा एक करोड रुपैया““सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने र उल्लिखित एक करोड रुपैयासम्मको लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिजेन्सि रकम र जनसहभागिताको अंशसमेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाई र सि“चाई विकास डिभिजनका १२ वटा योजनामा १३ करोड १० लाख ७७ हजार रकम लागत अनुमानको कार्य उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न सक्ने सीमा नाघेर कार्य गराई खर्च लेखेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४५ मा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागि गराउने भएमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउ“दा लागत सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले भौतिक संरचना निर्माणमा ४६ वटा उपभोक्ता समितिको योगदान ११ लाख ४७ हजार रकम उपभोक्ताको योगदान भुक्तानीमा कट्टा नगरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ– उपभोक्ता समितिसंगको सम्झौता

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११९ को उपनियम २ (ख) अनुसार सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम, सामग्री र उपकरणको मात्र मूल्य समायोजन हुने गरी सूत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र सोही अनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरी सोही आधारमा मूल्य समायोजन भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ठेक्का सम्झौतामा मोबिलाईजेसन पेश्की फस्र्यौंट र प्रोभिजनल समको रकम घटाई बाकी रकमबाट मूल्य समायोजन गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडीले मोबिलाईजेसन पेश्की र प्रोभिजनल समको भुक्तानी नघटाई मूल्य समायोजन रकम गणना गरी दुई वटा निर्माण व्यवसायीलाई ६८ लाख २४ हजार बढी रकम भुक्तानी गरेको देखिएकोले असुल गर्न भनिएको छ ।