शिक्षामा बेरुजु : यसरी हुन्छ ढुकुटी दोहन

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडाैं । ज्ञानको मुहान शिक्षा क्षेत्रमा भद्रगोल देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ५ अर्ब ६३ करोड बेरुजु रहेकोमा मन्त्रालय मातहतका त्यस्ता संस्थामा ५ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ  । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकाय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान बोर्ड र संगठित संस्थामा अनियमितता र बेरुजु बढेको छ ।

विगतदेखि नै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक विवरण पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ । तर त्रिविका अधिकांश निकायले यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

नियमित पदपूर्ति र प्रणालीमा नचल्दा विश्वविद्यालयमा ३५ प्रतिशत शिक्षक र ३२ प्रतिशत कर्मचारीको पद खाली छ । सयौँ शिक्षक र कर्मचारी करारमा राख्ने गरेको विश्वविद्यालयलाई करार सेवाका कर्मचारी प्राध्यापक नै टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । ६२ आंगिक क्याम्पसमध्ये ६ वटा क्याम्पसहरु मात्र आर्थिक रुपमा सबल रहेका छन् । ती क्याम्पसहरुले आन्तरिक आयबाटै खर्च धान्ने गरेका छन् । ३३ क्याम्पसहरुले २५ प्रतिशत खर्च पनि धान्न सक्नैनन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र व्यापारीबीच लेनदेनको आशंका गरिएको त्रिपुरेश्वरस्थित एक व्यापारिक कम्पनीले जग्गा भोगचलनबापतको १ करोड ५२ लाख भाडा तिरेको छैन । पाटन संयुक्त क्याम्पसले ५१ लख र नेपाल कमर्श क्यामपसले १३ लाख भाडा असुलउपर गर्न सकेको छैन । त्रिवि मातहतका निकायले खर्च हुन नसकेको ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।

पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी र संस्थाहरूको नाम यो वर्ष मात्रै ४ अर्बभन्दा बढी रकम पेश्की दिइएको छ । तर, पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । त्रिविले आफ्नो जग्गाको संरक्षण र उपभोगसमेत गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पुराना कागज राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रतिकेजी ३१ रुपैयाँमा लिलाम गर्दा त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १२ रुपैयाँमा बिक्री गर्नेगरेकोमा प्रतिस्पर्धाबाट लिलाम गर्न महालेखा निर्देशन दिएको छ । समयमा परीक्षा र नतिजा सार्वजनिक नभए पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ७७ लाख भत्ता बुझेका छन् ।

‘यसरी दोहन गर्छन् कि हरे शिव ! के भन्ने र अब ?’

विश्वविद्यालय भनेकोे सम्पूर्ण पद्धतिको सानो अंश मात्र हो । बाहिरको प्रणली नै भताभुङ्ग हुँदा त्यसको असर विश्वविद्यालयमा पर्छ पर्छ । राजनीतिकरण भइरहेको छ, राजनीतिक आडमा भर्ना भइरहेको छ, नियन्त्रण कहीँ छैन । कोही जेल जाँदैन, कसैलाई अदालतले बोलाउँदैन । यस्तोबेला विश्वविद्यालयमा हुँदैन भन्ने छैन । विश्वविद्यालय स्वच्छ भएर बस्न सक्दैन । मानौँ परीक्षा नियन्त्रक एक जनालाई सहयोगी चाहियो भने एक जनाको ठाउँमा दलगत स्वार्थका तीन जना मान्छे राख्छन् । जथाभावी भयो, यसरी दोहन गर्छन् कि हरे शिव ! के भन्ने र अब ?
बेरुजु भएको कारण कसलाई कडीकडाउ गरिएको छ र ? दण्डहीनताको ज्वलन्त नमूना हो । मैले मेरो पालमा मेरो मान्छे राखेँ भने राखँेराखेँ, मेले कसैलाई जवाफ दिनुपर्ने होइन ।

आंगिक क्याम्पसमा पनि केन्द्रको रोग सल्कियो । त्रिविलाई नै कसैले जवाफदेही बनाएन । काम बिगा¥यौँ भने सरकारी अनुदान कटौती गर्छाैँ भनेनन् । अपनत्व भएन, यो मेरो अनि हाम्रो विश्वविद्यालय भन्ने भएन । राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्तिले धराशायी भयो ।

विश्वविद्यालयमा सरकारको हस्तक्षेप होइन गुठीयारले चलाउनुपर्छ, पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । मैले यति खर्च गरेँ यति बेरुजु भयो भनेर कोप्रति जवाफदेही हुने ? दलका मान्छे दलप्रति जवाफदेही हुन्छ । हरेक कुरामा सेटिङ हुन थाल्यो । कहीँ पनि विश्वास भएन । व्यक्तिभन्दा पनि प्रणाली दोषी बन्यो । लुट मच्चाउनेलाई बचाउने भयो ।

त्रिवि मात्र होइन संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो जग्गा र सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेको पाइएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले स्वीकृत बजेटभन्दा गत आवमा २ करोड बढी रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै शिक्षक, कर्मचारी भत्तामा २३ लाख खर्च गरेको हो ।

विश्वविद्यालयले आर्थिक नियमसमेत पालना नगरेकाले सुधार गर्न महालेखाले सुझाएको छ । धनुषा, सिरहा र रौतहटका २८ वटा नगरपालिकाले मात्रै विद्यालय बन्द भएका बेला विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १४ करोड २१ लाख ६८ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ निकासा गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ती क्षेत्रमा साक्षरता दरसमेत कम रहेको छ ।

‘नेपाल एसियाकै भ्रष्ट मुलुक बन्ने बाटोमा लाग्यो’
डा. गोपाल पाण्डे, शिक्षाविद्
बेरुजु देखिनु भनेका भ्रष्टाचारको अर्को नमूना हो । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल छ भन्ने जनाउँछ । जहाँ भ्रष्टाचारको नामनिशाना नहुनुपर्ने हा । मूल नै फोहोर भएपछि अन्य ठाउँमा के होला ? जहाँ जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ, सुशासनका कुरा उठाउँछौँ त्यही ठाउँ अव्यवस्थित हुनु भनेको अन्यन्त्र भयावह छ भन्ने हो । एसिसाको सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक अफगानस्तानको बाटोमा नेपाल लागेको संकेत देखियो । अफगानिस्तानपछि बंगलादेश थियो अब त नेपाले यी राष्ट्रलाई उछिन्ने बाटोमा लाग्यो भन्ने देखाउँछ ।

शिक्षक नभएका ठाउँमा पनि तलब निकासा
मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको विद्यार्थीविहीन फू आधारभूत विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार शिक्षकको तलबभत्ता वार्षिक १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लिएको । ङावल आधारभूत विद्यालयमा ८ जना स्थायी शिक्षकको ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको छ ।

स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाई विद्यालय व्यवस्थापन गनुपर्ने भए पनि सोअनुसार नगरेको पाइएको हो । फू आधारभूत विद्यालयमा बालविकासबाहेकका एक जना पनि विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा दुई स्थायी र एक करार शिक्षकको तलबभत्तालगायतका सुविधाको लागि वार्षिक १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यस्तै, डिस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् । तर सो विद्यालयका लागि ८ जना स्थायी शिक्षकको तलबभत्तालगायतका सुविधा सरकारले दिँदै आएको पाइएको छ । सो विद्यालयमा ३५ लाख ८६ हजार निकासा दिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दीले २०७५ साउन ६ र २०७६ पुस ४ देखि कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा तलब निकासा गरेको खुलेको छ । एक माध्यमिक विद्यालयलाई ११ लाख ९९ हजार निकास दिएको छ । उक्त रकममध्ये ३ लाख १३ हजार असुल भएकोले नपुग ८ लाख ८६ हजार असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यस्तै, तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङले १९ विद्यालयमा ४८ शिक्षक नियुक्त गरी सशर्त अनुदानबाट ३२ लाख ३८ हजार तलब निकासा गरेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ ।