बालश्रम रोकथामका प्रयास कागजमै सीमित

शेरबहादुर ऐर, कैलाली । ११ वर्षका राम (नाम परिवर्तन) चौधरीलाई होटलमा काम गर्न लागेको एक वर्ष पुग्यो । उनी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १, सुखड–भजनी रोडस्थित एक होटलमा काम गर्छन् ।

उनका बुवा रोजगारीका शिलशिलामा भारतमा छन् । घरमा उनकी सौतेली आमा छिन् । सोतेली आमाले कुनै हेरचाह नगर्ने भएकाले रामले होटलमा काम गर्नु परेको बताए ।

‘घरमा सौतेली आमा छिन् । वुवा भारत गएका छन्’ होटलमा भाडा माझ्दै गरेको अवस्थामा रामले भने, ‘घरमा आमा (सौतेली)ले सधैं गाली गर्नुहुन्छ । कुटपिट गर्नुहुन्छ । त्यही भएर होटलमा काम गरिरहेको छु ।’

उनकी आमाको मृत्युपछि उनका बुवाले दोस्रो विहे गरे । उनको सानो भाई छ । ‘आमा वित्नुभयो । बुवाले अर्को विहे गरेर भारत जानुभयो । घरमा सौतेली आमाले मलाई र भाईको हेरचाह गर्नुहुन्न । अनि गुजारा चलाउन होटलमा काम गरिरहेको छु’ रामले थपे ।

उनका अनुसार होटल मालिकले उनको तलब तोकेका छैनन् । होटलमा दुई छाक खान र बस्न भने दिएका छन् । उनले भने, ‘होटलमा भाडा माझ्ने, सरसफाई गर्ने, ग्राहकलाई खानानास्ता दिने सबै काम गर्नु पर्छ । मालिकले अहिलेसम्म तलब दिनु भएको छैन । भाईलाई पढाई दिन्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म भएको छैन ।’

उनले आफ्नो पनि विद्यालय जाने इच्छा रहेको बताए । ‘विद्यालय जाने इच्छा त छ, तर कसरी जाउँ ? पैसा छैन । खानका लागि नै समस्या छ’ उनले भने ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ बल्मीका धेरै परिवारको जिविकाको प्रमुख साधन नै गिट्टी कुट्नु रहेको छ ।

गत वर्षदेखि फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अहिले पनि विद्यालयहरू बन्द छन । विद्यालय बन्द भएका कारण बालबालिकाहरु पनि अभिभावकसंगै गिट्टी कुट्न नदीखोलामा जाने गरेका छन् ।

कैलालीका केही पत्रकारहरु स्थगलत रिपोर्टिङका लागि खुटिया नदी नजिक पुग्दा नदी किनारामा धेरैजना बालबालिका गिट्टी कुटिरहेका थिए । आठ वर्षीया एक बालिका पनि सकिनसकि गिट्टी कुट्दै थिइन । उनी स्थानीय एक बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा युकेजीमा पढ्ने गरेकी छिन् । विद्यालय बन्द भएका कारण ती बालिका अभिभावकसंगै गिट्टी कुट्न नदीमा पुगेकी थिइन् ।

ती बालिकाले एक हातमा सानो हतौडा समातेकी थिइन् । अर्को हातमा रबरले ढुंगा च्यापेर कुटिरहेकी थिइन । बालिकाकी आमाले भनिन, ‘यो (छोरी) स्कुलमा पढ्छे । अहिले विद्यालय बन्द छ । घरमा पनि कोही हुँदैनन् । एक्लै घरमा राख्नुभन्दा यही आएर गिट्टी कुट्छे ।’

बल्मीकै १४ वर्षीया निर्मला धामी (नाम परिवर्तन) पनि खुटिया किनारमै गिट्टी कुटिरहेकी थिइन । उनले विद्यालय बन्द भएका दिन खुटियामा गिट्टी कुट्ने गरेको बताइन ।

उनले भनिन, ‘यही गिट्टी कुटेर हाम्रो परिवारको गुजारा चल्छ । म पनि कापीकलमको जुगाडे गर्न विद्यालय विदा भएको दिन गिट्टी कुट्न आउँछु ।’

कानूनतः बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारका शारीरिक श्रममा लगाउन पाइदैन । बाल श्रम रोकथामका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बालश्रम रोकथामसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । बालश्रम नियन्त्रण गर्नका लागि संघ, प्रदेश, जिल्ला तह र स्थानीय तहमा संरचनाहरु बनेका छन् ।

विभिन्न संघसंस्थाहरु बालश्रम नियन्त्रणका साथै बाल अधिकार संरक्षणका लागि क्रियाशील छन् । तर, समाजमा बालश्रमको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । पछिल्लो समय कोरोना महामारी फैलिएसंगै बालश्रम रोकथामका लागि प्रयासहरु पनि सुस्त भएका छन् ।

नेपाल सरकार र सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाईनका कैलाली जिल्ला संयोजक हरिलाल चौधरीले बालश्रम तथा बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा, विभेद रोक्न सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले भने, ‘पछिल्लो समय कोरोना महामारी बढेसंगै बालबालिकामाथि हिंसा, दुव्र्यवहारका घटनामा बृद्धि भइरहेको छ । बालश्रम बढेको छ ।’

उनले स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी अनुगमन गरि बालबालिकालाई श्रममा लगाउने व्यक्तिलाई कानून अनुसार दण्डजरिवाना गर्नुपर्ने र बेसहारा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को पछिल्लो प्रतिवेदनमा बालबालिकामाथि हिंसा, दुव्र्यवहार, विभेदका घटनामा बृद्धि भइरहेको उल्लेख छ । इन्सेकले जारी गरेको सन् २०२१ को जनवरीदेखि जुनसम्मको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– छ महिनामा गैरराज्यपक्षबाट ३३ जना बालबालिकाहरु पीडित भएका छन ।

इन्सेकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाहको एक, बेचविखनबाट चार, जवरजस्तीकरणीबाट १५, यौन दुव्र्यवहारबाट १२ र शारीरिक दण्डबाट एक जना बालक पीडित भएका छन ।
इन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडगराज जोशीले कोरोना महामारीलाई कारण देखाउ“दै सरकारले बाल अधिकार संरक्षणमा कमजोरी गरिरहेको बताए ।

कहिले बन्लान्, बालश्रममुक्त स्थानीय तह ?

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि धनगढीलाई बालश्रममुक्त बनाउने योजना अघि बढाएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धनगढी उपमहानगरपालिका सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत टंक बिष्टले भने, श्रमिक बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने प्रमुख योजना थियो । कति उमेरका को बालक कहाँ काम गरिरहेका छन् ? उनीहरु कुन ठाउँबाट आएका हुन् ? आदि तथ्यांक संकलन गर्ने र सोही अनुरुप कार्यक्रम बनाउने भनेका थियौ ।

सामुदायिक विकास शाखा अधिकृत बिष्टले उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म बालश्रमबारे तथ्यांक संकलन हुननसकेको बताए । कोरोना महामारीका कारण सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । त्यसैले तथ्यांक संकलनको काम अघि बढ्न सकेन’ उनलाई हामीले यसअघि पनि तथ्यांक संकलन हुन सकेको थिएन नि त ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले भने भने, ‘विविध कारणले तथ्यांक संकलन हुन सकेको थिएन । त्यही भएर अहिलेसम्म बालश्रम रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम पनि बन्न सकेन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले कार्ययोजना निर्माणको चरणमा रहेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको बताइन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालश्रम मुक्त प्रदेश बनाउने अभियान प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत गिरीले भनिन, ‘बालश्रम रोकथामका लागि भनेरै हामीले छुट्टै कार्यक्रम बनाएका छैनौं ।’
उनले सडक बालबालिकाको उद्दार गर्ने सम्बन्धी यस वर्ष कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन ।