काठमाडौँ, २३ असोज ।युवा पुस्तालाई मानवअधिकारका विषयमा प्रशिक्षित गराउँदै यसको संरक्षणका लागि जिम्मेवारी समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।दक्षिण कोरियाको मे १८ मेमोरियल पाउण्डेशन र नेपालस्थित लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थाले आयोजना गरेको ‘एसियाली मानवअधिकार घोषणापत्र : लोकतन्त्र र न्यायको अधिकार विषयक दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय कार्यशाला उद्घाटन समारोहमा सो धारणा व्यक्त गरिएको हो ।आजदेखि शुरु भएको सो कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरुले एसिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमा महिला हिंसा, गरिबी र लैङगिक विभेद्को समस्या एकैखाले रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।नागरिकको प्राकृतिक अधिकारकारूपमा रहेका कतिपय मानवअधिकारका विषय पितृशतात्मक समाज, अशिक्षा र गरिबीका कारण आसा गरेअनुरूप सुधार गर्न कठिन भइरहेको बताउँदै उनीहरुले मानवअधिकार रक्षाको आन्दोलनमा अव युवा पुस्ता अग्रभागमा रहनेगरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको दस्तावेजको रूपमा नेपालको संविधान नमूना भएको बताउँदै वक्ताहरूले मानवअधिकार कुनै जाति, धर्म, समुदाय र वर्ग विशेषको हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।कार्यशालामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानका मानवअधिकारकर्मीको सहभागिता छ । उद्घाटन समारोहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्की, मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल र बन्दना राणालगायतले एशियाली मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीका क्षेत्रमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया