शेरबहादुर ऐर / धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन– २०७६ को दफा ६६ बमोजिम प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाई सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले घरबहाल कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक अन्य काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।
प्रदेशमा २०७७ चैतमा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले चैतदेखि २०७८ असारसम्मको काम कारबाही समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका अध्यक्ष बोहराले बताए ।
आयोग गठन भएदेखि ११ पटक बैठक बसी २३ वटा निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगका लागि सो आर्थिक वर्षमा पा“च करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ एक करोड ७४ लाख १५ हजार र पु“जीगततर्फ तीन करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैया“ विनियोजन गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष बोहराले सो अवधिमा चालूतर्फ ६५ दशमलव ५८ प्रतिशत र पु“जीगततर्फ ९७ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनले बताए ।
अध्यक्ष बोहराले भने, ‘आयोग गठन भएपछि जारी निषेधाज्ञाका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन नभएकाले मुख्य राजस्व संकलनको स्रोत रहेको परीक्षा दस्तुर प्राप्त हुन सकेन ।’
आयोगले अन्य प्रशासनिकबाट सात हजार राजस्व संकलन गरेको र एक लाख ७२ हजार एक सय १५ धरौटीमार्फत आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले आयोगले समयमै विज्ञापन जारी गरी कर्मचारी पदपूर्तिको कार्यलाई अघि बढाउने बताइन् ।
आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन, छलफल, विज्ञको राय सुझावलगायतका काम पूरा गरिसकेको आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया