चीनले सीमा मिच्दा स्थानीयमा त्रास, के गर्दै छ सरकार ?

सीमा अतिक्रमण गरी नेपाली भूमि कब्जा गरेको भन्दै असोज ११ मा चीनविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन र राष्ट्रपति सी चीनफिङको पुत्ला दहन गरियो । राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाली भूमि अतिक्रमण र नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरेको छ ।

उनीहरूले ‘अघोषित नाकाबन्दी खुला गर’, ‘चिनियाँ हस्तक्षेप बन्द गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए । चीनले सीमावर्ती हुम्लाको लिमीलाप्चादेखि हिल्सासम्मको क्षेत्रमा सीमा मिचेर अवैध रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला एकता अभियानले विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

उक्त क्षेत्रमा देखिएको सीमा समस्या अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि ‘सीमा क्षेत्रमा समस्या देखिएको’ निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

अहिले सीमा क्षेत्रको १२ नं खम्बा एकतर्फी रूपमा चीनले नयाँ स्थापना गरेको छ । लाप्चा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएका स्थानीय बताउँछन् । नयाँ सीमा खम्बा बनाउनेदेखि तारबार गर्नेसम्मको काम एकतर्फी रूपमा गरेको छ । जसबारे केन्द्र सरकार मात्र होइन स्थानीय सरका पनि बेखबर छ । ५(१) र ५(२) नं खम्बामा तारबार गरी चिनियाँ क्षेत्रमा राखिएको स्थानीयको दाबी छ ।

स्थानीयको गुनासो

‘राम्रोसँग कुरा गरियो भने हामी पनि दुई शब्द राख्थ्यौँ, चिनियाँ पक्षसँग दुई शब्द समेत राख्न नपाएपछि हामी के गर्न सक्छौँ ?’ स्थानीय कोटन्ब तामाङको प्रश्न छ । ‘उहाँहरू (चिनियाँ पक्ष) मान्छे हुने हामीहरू गोरु हुने खालको व्यवहार गर्छ, एकपक्षीय कुरा मात्र हामीले सुन्नुपर्ने देखिन्छ’, तामाङ थप्छन् ।

नेपाली प्रशासनले समेत कानमा तेल हालेर बसेको उनको गुनासो छ ।
‘७–८ वर्ष अघिसम्म सीमा खम्बा क्षेत्रमा तारबार थिएन । सीमा खम्बा क्षेत्र नै नेपालको क्षेत्र हो । तारबार लगाएर चिनियाँ भू–भागमा पारिएको छ । यो अन्याय हो’, अर्का स्थानीय फुन्जोक तामाङ भन्छन् । लाप्चा क्षेत्रमा पनि सीमा अतिक्रमण भएको दाबी स्थानीयको छ । लोलुङजोङमा सुरक्षा प्रयोजनको लागि भवन बनाएको छ । गत वर्ष कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अवलोकनपछि सीमा मिचिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पार्टी मुख्यालयमा बुझाएको थियो ।

प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले वक्तव्य जारी गर्दै सीमा मिचिएको प्रमाण हुँदाहुँदै ओली सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । कांग्रेस अहिले सत्तामा पुगेको समयमा उसले यस विषयमा छेपारोले झैँ रंग फेरेको छ । चिनियाँ पक्षले शाहीको प्रतिवेदन र कांग्रेसको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै सीमा नमिचेको दाबी गरेको थियो ।

सीमा मिचिएको छ : जीवनबहादुर शाही (प्रदेशसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस कर्णाली)

हाम्रो क्षेत्रको खोलालाई चीनतर्फ पारी बाटो बनाइएको छ । प्रसाशन बोल्न सक्दैन, त्यहाँ खटिएका सुरक्षा निकाय बोल्न सक्दैन । हिल्साको किट खोलको पानी निकास नेपालतर्फ बनाएको चीनले सीमा अतिक्रमणको विषय सतहमा आएपछि फेरि आफ्नै क्षेत्रमा फर्काएको छ ।

लिमीलाप्चा क्षेत्रको कैलाश मानसारोवर दर्शन गर्ने ठाउँ छ, त्योभन्दा पश्चिमतिरको हाम्रै भू–भागमा चीनले झण्डा गाडेको छ । फेरि पनि सीमा मिच्दै आइरहेका छन् ।

त्यहाँको जनाताको सुरक्षा र न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । जहाँ–जहाँ चिनियाँ पक्षले सुरक्षा क्यामप राखेको छ त्यसको छेउमा हामीले पनि बीओपी राख्नुपर्छ अनि मात्र मात्रै सीमा सुरक्षित हुन्छ ।

सीमा मिचिएको हो, स्थानीयमा डर छ : पेमा तामाङ (उपाध्यक्ष नाम्खा गाउँपालिका)

सीमा विवाद त यस्तै हो । अस्ति सीमा अध्ययन टोली पनि गएको थियो, ११ नं खम्बासम्म पनि पुगेनन् । ३ र ४ नं खम्बासम्म पनि उहाँहरू पुग्न सक्नुभएन । चीनले भवन बनाएको अझै तल कपुत्वछासम्म नेपाली भूमि हो भन्ने स्थानीयको भनाइ छ । पश्चिम ती ताखाप्पासम्म पनि नेपाली भूमि हो । ४, ५ र १२ नं खम्बा चिनियाँ पक्षले नयाँ बनाएको छ ।

नयाँ खम्बा बनाउनुको वास्तविकता के हो ? दुई पक्षको सहमति हुनुपर्ने हो कि होइन ? नेपाली पक्ष चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? चाहिँदैन भने चीनले जो गरे पनि भयो । १२ नं खम्बा घुमाएर बनाएको छ । स्थानीयहरू मिचिएकै हो भन्छन् । बाहिर खुल्दा चीनले नाका बन्द गर्छ, उपभोग्य र आवश्यक सामग्री चीनबाट आउँदैन र हामीलाई समस्या पर्छ भनेर बोल्न चाहँदैनन् ।

ताक्लाकोट बजार व्यापारिक केन्द्र हो, त्यो पनि बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम छ । मसँग सीमा मिचेको हो भन्छन्, सञ्चार माध्यममा बोल्दैनन् उनीहरूलाई डर छ । पहिला चरिचरनको लागि रोकतोक थिएन । कपुत्वछासम्म खर्क बस्यो भने हाम्रै भू–भागमा बसेको हुन्थ्यो त्योभन्दा उता तलिङसम्म गयो भने तिब्बतीहरूले चरनको पैसा लिन्थ्यो ।

तिब्बतीहरू कपुत्वछाबाट यता आएमा तत्कालीन लिमी गाविसले पैसा लिन्थ्यो । ०६४ पछि हामीले कपुत्वछाबाट सडक बनायौँ । हिल्साबाट लिमी सडक तिब्बतमा छुनै दिएको छैन । हामीले २ किलोमिटरसम्म बाटो बनाएका छौँ । त्यतिबेला बनाउन दिने हिल्सामा बनाउन नदिने त्यो भएपछि सीमा मिचिएको मान्नुपर्छ ।

१२ नं खम्बाबाट ११ नं खम्बामा आउँदा १०–११ किलोमिटर मिचएको मान्नुपर्छ । लगुन्दुङबाट लाप्चालेकसम्म ४ किलोमिटर जति मिचिएको होला । २ वर्ष भयो चीनबाट समान नै नआएको कोरोनापछि सीमा सिल गरेको छ । अब नेपालबाट खाद्यान्न र आवश्यक सामग्री पूर्ति भइरहेको छ र आत्मनिर्भर भइरहेको छ ।

समयमा नै समाधान होस् : डा. उद्धव प्याकुरेल  (परराष्ट्र मामिलाका जानकार) 

भारतसँगको सीमासम्बन्धी कुरा आउँदा काठमाडौं हल्लिन्छ । चीनसँगको कुरा आउँदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनिन्छ । सीमा अध्ययन टोली फिल्डमा हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौं बसेर कूटनीतिक दबाबमा परेर विज्ञप्ति निकाल्छ सीमा मिचिएको छैन भनेर ।

नेपालको चीन र भारतसँगको सीमा अवस्था उस्तै–उस्तै हो । भारतसँग समथर मैदान छ चीनसँग हिमाल र अफ्ठ्यारो भूगोल होला । प्रोटोकलमा सही भएपछि सन् २००६ पछि संयुक्त सीमा अध्ययन भएको छैन । त्यसअघि भएका अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

१० वर्षमा गर्ने भनिएको संयुक्त सीमा निरीक्षण पारदर्शी रूपमा गरिएको भए अहिले हुम्लाको समस्या आउने थिएन । फिल्डमा गएर यथार्थ कुरा नल्याई काठमाडौंमा बसेर सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्नु नै समस्या हो ।

सीमा मिचिन सक्छ, मानवीय स्वभाव नै हो मिच्ने । नदीले काटेको हुनसक्छ । संयन्त्रहरू छन् तिनले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ । सीमा विवाद समयमा नै सुल्झाइएन भने भुसको आगोजस्तै सल्किन्छ र दुवै देशको हितमा हुँदैन । चीनले सीमा मिच्दैन यसले जोगाइदिन्छ भन्ने मानसिकता राखेर हेर्छौँ । हामी सीमाको सन्दर्भमा भारत र चीन दुवैतिरबाट खतरामा छौँ । कोही पनि देवत्वकरण गर्ने र दानवीकरण गर्ने पात्र हुन सक्दैनन् ।