बझाङमा १ चक्की सिटामोलको ७ रूपैयाँ ?

निशुल्क स्वास्थ्यसेवा ! काठमाडाैंलगायत प्रमुख शहरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा केहि अाैषधी निशुल्क नै पार्इन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारले घोषणा गर्ने सहुलियतका प्याकेजमा स्वास्थ्य सेवा पनि एक पर्छ । केहिअघि गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा निशुल्क उपचारको हल्ला निकै चलेको थियो । 

तर,  बझाङका जनताले 'निशुल्क सर्खारी अोखती' लार्इ चर्को मूल्य तिरिरहेका छन् । नियामक सरकारी कर्मचारीलार्इ गुनासो गर्दा भन्छन्- ''सरकारले निशुल्क वितरण गर्न पठाएको अाैषधी बेच्न पार्इँदैन।'' तर, बेच्नेलार्इ कारबाही हुँदैन, ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीसँग अाैषधी बिक्रेताले मनमाैजी असुल्छन् ।

यतिखेर बझाङका दहबगड, काँडा, भामचौर, गडराय, धमेनालगायतका दजनौँ स्वास्थ्य चौकीले बिरामीलार्इ सिटामोल समेत उपलब्ध गरार्इरहेका छैनन् । अाैषधी अभाव भएको स्वास्थ्यसंस्थाका कर्मचारी बताउँछन् । अाैषधी नै नभएपछि उपचार लिन आउने बिरामी समस्यामा पर्ने नै भए ।

दहबगरका उमेश बाेहरा तीन दिनदेखि ज्वरोले ग्रस्त छन् । शुरूमा सामान्य रूघाखोकी लागेपनि ज्वरोले च्याप्दै लगेपछि उनी नजिकको सरकारी स्वास्थ्य चाैकी पुगे । अहेवले जाँचे र भने- ''यहाँ अाैषधी छैन, यो कागजमा लेखिदिएको छु, बाहिर मेडिकलबाट किनि लैजानु ।''

बोहराले अहेबले लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सन मेडिकलवालालार्इ देखाए । उसले एक चक्की सिटामोलको ७ रूपैयाँका दरले मूल्य लियो । जबकि, सरकारले ४० प्रकारका अाैषधी जुनसुकै स्वास्थ्यसंस्थाबाट निशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाएको दाबी गरेको छ । सुगमका केही स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमनको डरले पनि कर्मचारीले यस्ता अाैषधी निशुल्क बाँड्छन् ।

बझाङका यी क्षेत्रका नागरिकले बर्षको एक दुर्इ महिनाबाहेक अरू समस्यमा कहिल्यै अाैषधी नपाउने गरेको र सँगै किनेरै खानुपरेको बाेहराले बताए । उनले भने- "किनेर खाउ भने नसोचेको मूल्य तिनुपर्ने हुन्छ, सदरमुकाम पुग्न यहाँका बिरामीलाई हिँडेर पूरै दुई दिन लाग्छ, ज्यान त फाल्नु भएन नि !” 

स्वास्थ्य चौकीमा आफू बिरामी परेमा चेकजाँच गराउने मात्र हो । उपचारका लागि सबै औषधि महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य चौकी इञ्चार्ज र सहायकको निजी मेडिकलबाट नगदमा भए लेखेको मूल्यभन्दा पाँच गुणा महँगो र उधारो भए दैनिकी ब्याजमा गाउँलेले लिने गरेको दुर्गाथली गाउँपालिका–१ करन विकले बताए । “दुई दिनअघि सैनपसेला स्वास्थ्य चौकीमा भाउजुको उपचार गराउन गए, पखाला लागेकाले अन्य औषधिसँगै जीवनजल लिए, एक पाकेटको रु ४० लियो, जाने बुझेकालाई गोप्यरुपमा चौकी इञ्चार्जले औषधि दिन्छन् ।” 

“सर्वसाधारणले व्याजमा औषधि लिनुपरेको छ, गाउँमा स्थानीय चुनावपछि जनताले सुविधा पाउनुको साट्टो झन दुःख पाएका छन्, चौकी इञ्चार्जबाट राजनीति आस्थाका आधारमा समेत भेदभाव हुने गरेको छ । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेको थियो, यही हो की,” करन विकको प्रश्न छ। 

नगरपालिकाले औषधिको खरिदका लागि बजेट पठाएको भन्ने जानकारी आएको भए पनि वडा कार्यालयले औषधि खरिद गरेको छैन । स्वास्थ्य चौकीमा औषधि मौज्दात नभएकाले बिरामीलाई औषधिको सिलिप लेखेर दिने गरेको दहबगड स्वास्थ्य चौकीका अहेव वीरबहादुर धामीले दाबी गरे । 

राज्यले जिल्ला अस्पताललाई ७० प्रकारका औषधि र स्वास्थ्य चौकीलाई ४० प्रकारको औषधि दिने गरेको छ । आव ०७४/०७५ को पहिलो चौमासिकमा औषधि खरिद गरेर ल्याई वितरण गरेको हो । अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफैँले औषधि खरिद गर्ने राज्यले नियम बनाएपछि जिल्लास्थित एक जिल्ला अस्पताल, दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४५ स्वास्थ्य चौकी सबै औषधिविहीन भएको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा अनुप रेग्मीले बताए। 

बिरामीबाट अाैषधी खरिदमा अर्को असुली भइरहेकोबारे जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ उही थियो- “औषधिको मूल्य लेखेको हुन्छ, त्योभन्दा बढीमा बिक्री गर्न पाइँदैन, औषधि अभाव जिल्ला अस्पतालमा समेत छ ।”