म्यानमार : प्रजातन्त्रवादी' भनिएकी नेतृ अाङ साङ सूकीसँग म्यानमारमा भर्इरहेको जातीय सफाया र अल्पसंख्यकमाथि भर्इरहेको दमनबारे जवाफ माग्न संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको सुरक्षा परिषद्को उच्चस्तरीय टोली म्यानमार पुगेको छ ।
अल्पसंख्यक जातीय समुहहरूमाथि बर्बर सैनिक दमन मच्चार्इरहेको म्यानमार सरकारको कदमप्रति त्यहाँकी 'प्रजातन्त्रवादी नेतृ' अाङ साङ सुकी हालसम्म माैन छिन् । सैनिक शासनको विरूद्द संसारभर हल्ला पिट्दै नोवल शान्ती पुरस्कार समेत हात पारेकी सुकीको पछिल्लो माैनतालार्इ उनको नियत र इमान्दारिता एवं लोकतन्त्रको क्षयीकरणका रूपमा बुझ्नेहरू बढिरहेका छन् ।
सुकीसँग सुरक्षा परिषद्को १५ सदस्यीय टोलीले सोमबार भेटेरै अल्पसंख्यकमाथि भर्इरहेको दमनबारे जवाफ मागेको हो । शैन्य शक्तिका आडमा हजारौं अल्पसंख्यक रोहिंग्याको हत्या र लाखौंलार्इ विस्थापित बनाएको म्यानमार सरकार फेरि अर्को अल्पसंख्यक समुदायमाथि निर्मम दमनमा उत्रिएको छ।
पछिल्लोपटक फेरि म्यानमारको राखिनेमा रोहिंग्या सफाया थालेपछि सुकीलार्इ अहिलेसम्मकै उच्चतहको कुटनीतिज्ञहरूले भेटेका हुन् । म्यानमारको राखिनेमा मुस्लीम धर्म मान्ने रोहिंग्या समुदाय र बहुसङ्ख्यक वुद्धमार्गी समुदायबीच भएका विवादमा सरकारी सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा दर्दनाक हिंसाका घटना भएका छन् ।
राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले म्यानमारबाट विस्थापित भएर शरणार्थी जीवन विताइरहेकाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले स्वदेश फकर्ने व्यवस्था गर्न सूकीलाई दवाव दिएका थिए । उनीहरूको टोलीले हेलिकोप्टर मार्फत् मंगलबार हिंसा प्रभावित उत्तरी राखिने राज्यको अवलोकन पनि गरेका छन् ।
पछिल्लो एक तथ्यांक अनुसार झण्डै सात लाख रोहिंग्या समुदायका व्यक्तिहरु विस्थापित भएर छिमेकी मुलुक बङ्लादेशमा शरणार्थी भएका छन् । यीमध्ये सैयाैं रोहिंग्याहरू सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै नेपालसम्म अार्इपुगेका छन् ।
राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले बंगलादेशमा रहेका ठूलो संख्याका म्यान्माली रोहिङज्या शरणार्थीहरूका लागि कम्तिमा पनि २५ करोड डलर सहायता चाहिएको बताए । उनीहरूले बंगलादेशमा रहेका रोहिङज्याहरूको खानपिन तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताकै लागि सो रकम चाहिएको बताएका हुन् ।
रोहिङज्या मुसलमान समुदायका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रयोजनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एक प्रतिनिधिमण्डलले शनिबारदेखि म्यानमार र बङ्गलादेशको भ्रमण सुरु गरेको हो ।
चीनको सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको म्यान्मारको कचिन राज्यका अल्पसंख्यक कचिनहरूमाथि भएको दमनका कारण पछिल्ला तीन हप्तामा मात्रै भफन्डै चार हजार बढि नागरिक विस्थापित बनेको राष्ट्रसंघ मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ले जनाएको छ ।
सरकारले अल्पसंख्यक कोचिनमाथि दमन गर्न थालेपछि त्यहाँ कोचिन विद्रोही समुहले शसस्त्र लडार्इ लडिरहेको छ। सरकार र विद्रोही समूहबीचको झडपका क्रममा म्यानमार प्रशासनले कोचिनका बसोबास रहेका स्थानमा स्थल र हवार्इ आक्रमण गरेको तथ्य ओसीएचएले सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो हप्ता विस्थापित भएकाको संख्या सोही क्षेत्रमा यसअघि सेनासँग भएका झडपका घटनाका कारण विस्थापित १५ हजार नागरिक र आन्तरिक रूपमा विस्थापित बनी विभिन्न शिविरमा बसेका ९० हजार विस्थापित सर्वसाधारणबाहेकको भएको ओसीएचएका प्रमुख मार्क कट्सले जानकारी दिए ।
सेना र विद्रोहीको झडप भएका इलाकामा अझै कैयौँ सर्वसाधारण फसेका र मानवीय सहयोगको याचना गरिरहेको स्थानीय संघसंस्थाले जनाएका छन् । विस्थापितलार्इ तत्काल सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसके राज्यले उनीहरूमाथि थप हिंशा गर्न सक्ने राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
ओसिएचएलार्इ प्राप्त रिपोर्टमा कचिन क्षेत्रमा दर्जनौं सर्वसाधारण हताहत भएको उल्लेख छ । तर, यसबारे म्यानमार प्रशासनले हालसम्म आधारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
ओसीएचएले पछिल्लो मानवीय संकटको व्यवस्थापन प्रयास गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
नोबल शान्ती पुरस्कार पाएकी म्यानमारकी नेत्रृ आङ साङ सुकी आफ्नै दल संलग्न सरकारको पछिल्लो दमनप्रति मौन देखिँदै आएकी छिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया