काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
उनको सबै काम अहिले अनौपचारिक सचिवालयले गर्दै आइरहेको छ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि होस् र कात्तिक ४ र ५ गते प्रधानमन्त्री बेमौसमी वर्षाले प्रभावित पारेको क्षेत्रमा जाने कार्यतालिका सार्वजनिक पनि अनौपचारिक सचिवालयले नै गर्यो । पाँचौँ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको सयदिने काम उपलब्धिमूलक हुन नसकेको भनेर आलोचना पनि भएको छ । यद्यपि सय दिनमा गरेको उपलब्धि देउवा सरकारले २४ बुँदामा सार्वजनिक गरेको छ ।
गत असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाएका देउवाले ८८ दिनमा मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको आन्तरिक किचलो र मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा देउवाले ढिलो मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर सरकार सञ्चालन र सरकारका काम सफल पार्न प्रधानमन्त्रीको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको सचिवालय विस्तार पनि हो । तर सचिवालयले औपचारिक रुपमा अझै पूर्णता पाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएको तीन साता बितेपछि औपचारिकरूपमा महान्यायाधिवक्ता पदमा खम्बबहादुर खातीलाई मात्र नियुक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको पाँचौँ हप्तामा स्वकीय सचिवको रूपमा भानु देउवालाई नियुक्त गरे । देउवा पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भानु नै स्वकीय सचिव थिए भने कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाको निजी सचिवमा पनि भानु देउवाले नै काम गर्दै आएका थिए ।
आकांक्षीहरू धेरै हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाले कस्तो सचिवालय निर्माण गर्छन् र कस्ता व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने विषय सबैको चासो बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा निकट कांग्रेस नेताका अनुसार तिहारसम्ममा सचिवालय विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेका छन् ।
‘पार्टीगत रूपमा उहाँलाई यथाशीघ्र सचिवालयलाई पूर्णता दिन सुझाव दिएका छौं, तिहार अघि पूर्णता दिनुहुन्छ होला’, देउवा निकट एक नेताले लोकपथसँग भने ।
पाँचदलीय गठबन्धन नभत्किएमा प्रधानमन्त्री देउवाले अब १४ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । आगामी फागुनबाट स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको नियमित निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । २०७९ मंसिरसम्ममा संघीय संसदको निर्वाचन हुनुपर्नेछ ।
यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्ने काम उनको सचिवालायमा समेत निर्भर रहन्छ । देउवाले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएको सचिवालय टिमलाई नै फेरि सचिवालयमा ल्याउँने तयारी गरेका छन् । त्यसमा केही फेरबदल पनि हुनसक्ने देउवा निकट ती नेता बताउँछन् ।
प्रेस संयोजक को ?
प्रेस सल्लाहकारमा देउवाको अघिल्लो कार्यकालको प्रेस संयोजक बनेका गोविन्द परियार, गोरखापत्र संस्थानका निवर्तमान महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष समीरजंग शाह, प्रेस युनियनका वर्तमान अध्यक्ष बद्री सिग्देल, पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति सुरेश आयार्यलगायतको चर्चा छ ।
अहिले परियारले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रेस संयोजकका रूपमा काम थालिसकेका छन् । उनले औपचारिक रूपमा नियुक्ति भने पाएका छैनन् । देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि उनले मिडियासम्बन्धी सहयोग गर्दै आएका थिए । प्रेस संयोजककै लागि परियारले आफू आबद्ध रहेको एक अनलाइनबाट राजीनामा दिएका छन् ।
परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. भट्टराईको चर्चा
भू–राजनीति तथा छिमेकी देशहरूसँग सौहार्दपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्धको वातावरण सिर्जना गर्न र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धका लागि पराराष्ट्र सल्लाहकारको अहम् भूमिका रहन्छ । परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. दिनेश भट्टराई र गेजा शर्माको नाम चर्चामा छ । यसअघि काम गरिसकेका भट्टर्राले फेरि दोहोरिने इच्छा देखाएका छन् । भट्टराई यसअघि पनि देउवाको चौथो कार्यकालमा र सुशील कोइरालाको कार्यकालमा पनि पराराष्ट्र सल्लाहकार बनिसकेका व्यक्ति र पूर्वराजदूत पनि हुन् ।
‘कुरा भएको हो तर औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन’, डा भट्टराईले भने । मिडियामा चर्चा आएअनुसार आफू नै परराष्ट्र सल्लाहकार भएमा बेस हुने डा. भट्टराईको भनाइ छ ।
राजनीतिक सल्लाहकार को बन्ला ?
देउवाको राजनीतिक सल्लाहकारमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको चर्चा छ । तर कसले जिम्मेवार पाउँछ अहिले भन्ने अवस्था नरहेको स्रोतले बताएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता शर्माले भने १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारको तयारी गरिरहेका कारण आफू सल्लाहकारको दौडमा नरहेको बताएका छन् ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा तत्काल काम गर्ने इच्छा नभएको २ महिनाअघि नै प्रस्ट पारिसकेको छु, छिट्टै नै उहाँले आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिनुहुनछ’, प्रवक्ता शर्माले लोकपथसंग भने ।
राजनीतिक निर्णय गर्दा देउवाले विभिन्न नेताहरुसँग सल्लाह लिने गरेका छन् । ‘उहाँले आवश्यक पर्दा कहिले कसलाई कहिले कसलाई बोलाइरहनुभएको हुन्छ । मलाई पनि भन्नुभएको हो तर औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन’, कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने ।
आफू पार्टीको काममा व्यस्त रहेकाले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा जाने कुरा नभएको सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
पार्टी सञ्चालनको रणनीति र महत्वपूर्ण निर्णय लिन देउवाको पुरानो समूह छ । जसलाई देउवाको कोर टिम वा किचन क्याबिनेट भन्ने गरिन्छ । देउवाको सहयोगी र विश्वासापत्रका रूपमा लामो समयदेखि रहँदै आएको उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने देउवाको यो कार्यकालमा किचन क्याबिनेटको भूमिकामा रहेका छैनन् ।
आसन्न महाधिवेशनमा उनी पनि सभापतिको आकांक्षी भएपछि देउवा निधिबीच दूरी बढेको छ । आर्थिक सल्लाहकारमा विश्व पौडेलको नाम चर्चामा थियो । आर्थिक मामिलामा देउवालाई सल्लाह दिने गरेका उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । आर्थिक सल्लाहकारमा धेरैले दाबी गरेका बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको विभिन्न सल्लाहकार पदमा नियुक्ति लिन आकांक्षी धेरै भए पनि के–के सल्लाहकार राख्ने भन्ने टुंगो देउवाले लगाइसकेका छैनन् । उनी आन्तरिक छलफलमै छन् ।
‘अहिले पनि उहाँ आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ, औपचारिक प्रस्ताव कसैलाई गरिएको छैन । सबै सल्लाहकारको टुंगो लागेपछि एकै पटक सचिवालाय विस्तार हुन्छ’, देउवा निकट एक नेताले भने ।
किचन क्याबिनेटभित्रका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँडलाई देउवाले मन्त्री बनाइसकेका छन् । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश लेखक, एनपी साउद, मिन विश्वकर्मा देउवाको हरेक निर्णयमा प्रभाव राख्न सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।
सचिवालायमा देउवापत्नी आरजु राणाको पनि निर्णायक भूमिका रहने गरेको बताइएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ राणाकै इच्छामा मन्त्री बनेका थिए ।
निजी सचिवालयले गर्ने काम यस्ता छन् ।
- प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा विभिन्न व्यक्तिको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने र सोको अभिलेख व्यवस्थापन
- सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार
- प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय
- प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएका राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय
- प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य
- प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापनपत्र, फाइललगायतका कागजात पेस र सोको अभिलेखीकरण
- प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित महाशाखामार्फत मन्त्रालयहरूमा पठाउने
- प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुने निर्देशन, सन्देश, शुभकामना तथा वक्तव्यको मस्यौदासम्बन्धी कार्य
- प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता वा संयोजकत्वमा हुने विभिन्न बैठकको समन्वय र सहजीकरण
- नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको आन्तरिक भ्रमणसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण
यी कामको सम्पादन देउवाको अनौपचारिक सचिवालयले गर्दै आएको छ । विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आसन्न १४औँ महाधिवेशन लक्षित गर्दै पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आफ्नो पल्ला भारी पार्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले हरहिसाब गरेर नियुक्ति गर्ने गर्छन् ।
कार्यसम्पादनमा असफल रहेका भनेर चर्को आलोचना भए पनि देउवाले दोस्रो पटक पार्टी सभापति हुने आकांक्षा पालेका कारण सुरक्षित नभएसम्म सचिवालय तथा अन्य सार्वजनिक तथा पार्टीका पदहरूमा नियुक्ति गर्दैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया