भू-उपयोग नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू-उपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको बताएकी छन्।

शुक्रवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भू-उपयोग नीति र भू- उपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि केही व्यवहारीक कठिनाइहरु रहेको बताइन् । उनले ति कठिनाइहरुलाई हटाउनका लागि नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन् – ‘जुनसुकै ऐन बन्दाखेरीपनि ऐन अन्तर्गतको नियमावलीहरु, कार्यविधिहरु, निर्देशिकाहरु, दिग्दर्शनहरु चाहे जे सुकै नाममा होस्, यो बनेको बेलामा कार्यान्वयनका लागि हो भन्नेकुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसले परिणाम ल्याउने किसिमले, जनताले यो मेरो लागि बनेको हो भन्ने परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले केही चाहीँ कार्यान्वयन योग्य बनाउन केही विषयहरु थप्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबबाट छलफल गरिएको छ । परामर्श गरिएको छ । छिट्टै आउँछ । प्रक्रिया अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा हामी लगि नै हाल्छौँ । कुनै विलम्ब नगरीकन गरिरहेका छौँ । छिटो सम्पन्न गर्छौ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन कुनै आयोगहरुले विगतमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा काम गरेको छ भने त्यसको स्वामित्व आफुले लिने बताइन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भुमिहिनहरुको नाम कम्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गराएको बताए । आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको, सरकारी ऐन, नियम, कानूनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष निरौलाले पुरानै ढंगले काम गर्ने हो भने ३ वर्षमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै काममा नयाँ र वैकल्पिक ढंगले जानका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको बताए । आयोगमा हाल ३ जना पदाधिकारी र ४३ जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिदैँ उनले अरु ३ सय ७२ जना प्राविधिक आवश्यक रहेको बताए।