प्रदर्शनीमार्गको झल्को दिने सर्वोच्च परिसर

यतिबेला नेपालमा न्यायालयको विवाद इतिहासकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । न्यायको वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरू नै वकालत छाडेर आन्दोलनतिर होमिएका छन् । जसका कारण विचाराधीन मुद्दाहरू अलपत्र परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराप्रति असन्तुष्ट भइरहेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू वर्तमान मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि मुखै फोरेर गालीगलौचमा उत्रिन थाले । कारण थियो, प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकार गठनमा भाग खोजे भन्ने ।

न्यायको अन्तिम केन्द्र मानिने सर्वोच्च अदालतको परिसरमा अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरोध र बचाउका दुईखाले नारा मात्रै गुन्जिन थालेको छ । यसले आम मानिसमा समेत न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाको नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यसपछि उत्कर्षमा पुगेको न्यायालय विवाद, वकिलहरूबीच कुटाकुटदेखि सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीले पहरा दिएर सुरक्षा दिनुपर्नेसम्मको अवस्था आयो ।

गत बिहीबार (कार्तिक २५ गते) सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच भएको घम्साघम्सी प्रदर्शनीमार्गमा हुनेगरेको विद्यार्थी आन्दोलनभन्दा कम थिएन । त्यसयता पनि सर्वोच्च परिसरमा निरन्तर आन्दोलन गर्नु कानुन व्यवसायीहरूको दैनिकी बनेको छ । जसबाट न्यायालय क्षयीकरणको दिशामा गइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

न्यायालय सुधारको महसुस यसअघि पनि गरिएको थियो । न्यायलयको सुधार गर्न भन्दै गत साउनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा टोली पनि गठन गरियो ।

गत साउन १४ मा कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकपालहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल बारसहित अधिवक्ताहरू र कानुन व्यवसायी आक्रोशित छन् ।

यता प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार बारलाई वार्तामा आउन गरेको आग्रहमा समेत आफू प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् भने यसअघि सञ्चार माध्यममा पनि आफू उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभुत्व रहेको बताइरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा भने न्यायालयमा कुनै पनि भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव नरहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तर आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरू भने प्रधानन्यायाधीश राणा बिचौलियाको नाइके रहेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।

बार र बेन्चबीचको बढ्दो बैमनस्यता र दिनहुँ एक न एक आरोपसहित कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु न्यायालयभित्रको खराब रूपलाई चित्रण गरेको मान्न सकिन्छ । यदि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने हो भने आन्दोलनको स्वरूप फेरिएर जनस्तरमा समेत पुग्ने खतरा हुन सक्छ । जनसरोकारको ठूलो विषय रहेको न्यायालय विवाद न्यायालयबाटै समाधान नभई जनस्तरमा जाने अवस्था आएमा त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन ।

हाल न्यायालयमा देखिएको विवादको सही र सजिलो निरूपण भनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा रहेको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । तर आफूलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यति सहज रूपमा राजीनामा दिने र न्यायालय विवाद टुंगिने छाँटकाँट नदेखेको उनको भनाइ छ ।

‘न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको सोझो गरी निरूपण होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर निरूपण हुने हो’, संविधानविद् डा. अधिकारीले लोकपथसँग भने ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश राणाको आगमन न्यायालयका लागि सुमधुर नभएको डा. अधिकारीको आरोप छ । गर्नै नहुने काममा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै डा. अधिकारी उनको राजीनामा नआएमा न्यायालयको इतिहासमा थप विकृति थपिँदै जाने बताउँछन् ।

‘गर्न नहुने काममा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता देखिइसकेको छ । अब त्यस्तो अवस्थामा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने सबैभन्दा सजिलो विकल्प त्यही हो’, उनले भने, ‘तर यदि उहाँले राजीनामा नदिने हो भने विकृतिहरू लम्बिँदै जान्छ, अन्य पक्षहरूको संलग्नता जान्छ । तर अन्ततः उहाँले जान त जानैपर्छ । किनभने उहाँको उपस्थिति कुनै पनि न्यायकर्मीका लागि गौरवमय होइन ।’

सर्वोच्च अदालत परिसर दैनिक आन्दोलनको केन्द्र बन्नु दुःखद त छँदै छ । साथै भोलिका दिनमा न्यायालयको नेतृत्वका लागि आउने व्यक्तिलाई समेत यसले अछुतो राख्दैन । र प्रश्न उठ्नेबित्तिकै राजीनामा दिने अवस्था आउने हो भने एउटा सिस्टममा त देश जाला तर त्यसले न्यायालयलाई थप अस्थिर बनाउँछ । जुन केही समयअघिदेखि नेपाली राजनीतिमा देखिएको थियो ।

२०१२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले न्यायालयमा गरेको हस्तक्षेपलाई स्मरण गर्दै त्यसको ठ्याक्कै उल्टो अवस्था अहिले रहेको डा. अधिकारीको भनाइ रहेको छ । त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीशले राम्रो गर्दागर्दै पनि हटाउने बहानामा विभिन्न लान्छाना लगाइएको तर अहिले नराम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई हटाउन नखोजिएको उनको जिकिर छ ।

२०१२ सालको प्रसङ्गलाई स्मरण गर्दै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म न्यायालयमा यस्तो भएको थिएन । विसं २०१२ सालतिर देशको प्रधानन्यायाधीश धेरै बलियो भएर निस्किएको अवस्थामा पनि राजा महेन्द्रले पहिलेको ऐनअन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतलाई डिस्कन्टिनियु गरिदिएका थिए । र त्यो डिस्कन्टिनियु ऐनको परिवर्तनका कारणले गर्दा राजा महेन्द्रले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गर्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए । त्यो बेला धेरै विवाद भयो, सर्वोच्च अदालतको नाम नै परिवर्तन गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गर्न त्यसो गरिएको थियो । त्यो बेलाको प्रधानन्याधीश बदनाम भएको न्याय गरेर हो अन्याय गरेर होइन । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशले एउटा छवि बनाएका थिए । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको नेतृत्वको रूपमा । त्यस कारण नै उनलाई बिदा गरिएको थियो । तर अहिलेको अवस्था त त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ ।’

गत कार्तिक १४ बाट प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दैै कानुन व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यदि आन्दोलनको स्वरूप बढ्दै जाने हो भने अन्ततः प्रतिनिधिसभाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

विभिन्न आरोपसहित आन्दोलनहरू भइरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा नागरिकस्तरको आन्दोलन हुनजाने खतरा रहेको डा. अधिकारीको भनाइ छ ।

‘आम जनताको सहभागिता आन्दोलनमा छैन । यो व्यावसायिक स्तरमा मात्र छ । व्यावसायिक स्तरकै आन्दोलनहरू बढ्दै गएर आन्दोलनहरूमा जनताले संलग्न हुने अवस्था आउने हो’, उनले भने, ‘अहिलेदेखि नै यसलाई व्यवस्थापन गरिएन भने र प्रधानन्यायाधीश छेउ लाग्नुभएन भने त्यस्तो अवस्थामा ठूलो इस्युको रूपमा विकसित हुन्छ । अनि त्यो इस्युलाई समाधान गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

छिटो न्याय निरूपण नदेखिने हो भने थप संक्रमण बढ्न जाने देखिन्छ । आन्दोलनले राजीनामालाई पार नलगाउने हो भने सरकारले प्रतिनिधिसभा निरन्तर चल्ने वातावरण बनाई त्यहीँबाटै समाधान खोजिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

‘प्रतिनिधिसभाको साँचो सरकारसँग हुन्छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभा खोलिँदैन । तबसम्म यी इस्युहरू जनप्रतिनिधिको अदालतमा जान सक्दैन । जनप्रतिनिधिले छलफल गरेपछि मात्र त्यसको निष्कर्ष निस्किने हो’, उनले भने ।

 

यता अधिवक्ता अञ्जना अर्यालले भने न्यायलय सुधारको लागि बारको आन्दोलन आवश्यक रहेको र उपयुक्त समयमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताउँछिन् ।

नेपाल बार, न्यायाधीशहरूसहित अदालतका कर्मचारीहरूले समेत न्यायालयमा बेथिति छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा न्यायालय सुधारको लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ ।

‘नेपाल बार एसोसियसनले जुन आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यो न्यायालय शुद्धीकरणको लागि अति नै आवश्यक थियो । ढिलै भए पनि त्यो आन्दोलन सुरु हुनुले न्यायालय सुधार हुने संकेत देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा एक जनाले मात्रै बोलेको कुरा होइन कि योचाहिँ वकिलहरूको सम्मेलनले पनि बोलेको, न्यायाधीशहरू आफैँले पनि बोलेको र त्यहाँको कर्मचारी स्वयमले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो । त्यसकारण यो भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि आन्दोलन जरुरी थियो ।’

बारको निरन्तरको आन्दोलनमा समेत सहभागी रहेकी अधिवक्ता अर्याल यो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउनका लागि मात्र नभई समग्र न्यायालय सुधारको लागि भएको बताउँछिन् । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रियाहरू नै गलत हुनेगरेको बताउँदै त्यस्ता समस्याहरूलाई हटाउँदै आगामी दिनमा संविधान नै संशोधन गर्नका लागि पहलकमी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई हटाउने मात्र कुरा नभईकन समग्र न्यायालय सुधारको लागि बारको आन्दोलनले पहलकदमी लिनुपर्दछ’, उनले भनिन्, ‘न्यायाधीश नियुक्तिका प्रक्रियाहरूदेखि जहाँ–जहाँ गलत विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिएको छ त्यो विधि र प्रक्रिया अन्त्य गर्नका लागि कानुन संशोधन नै गर्ने कुरामा नेपाल बार एसोसियसनले पहलकदमी लिनुपर्दछ ।’

बारको न्यूनतम माग प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा छ । तर उनको राजीनामा आएपछि पनि आन्दोलनको स्वरूप थप परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ । राणा मात्रै समस्याको जड नरहेको बताउँदै आगामी दिनहरूमा विधि र प्रक्रियाका लागि जहाँ–जहाँ समस्या रहेका छन् ती सबै ठाउँहरूमा समाधानका लागि बारले पहलकदमी लिनुपर्ने उनको जोड छ ।

‘बारको न्यूनतम सर्त भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो । त्यसपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएनन् भने बारले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर जब प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिन्छन्, त्यसपछि पनि हाम्रो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन । एउटा प्रन्याले राजीनामा दिएर मात्रै न्यायालय शुद्धीकरण भने हुँदैन र पुग्दैन पनि । थप नीतिगत समस्या जहाँ–जहाँ रहेका छन् विधि र प्रक्रियामा जहाँ–जहाँ समस्या छन् ती समस्याहरू समाधानका लागि बारले आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ’, उनले भनिन् ।