सर्वाधिक अालोचित कार्यक्रमलार्इ चोर बाटोबाट बजेट छुट्याउँदै सरकार

काठमाडाैं : सरकारका विकास कार्यक्रममध्ये सर्वाधिक अालोचित 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम' हो । सांसदको भूमिकामाथि नै यसले प्रश्न उठाउँदै अाएको छ । तर, सरकारले 'म कुटेजस्तो गर्छु,तिमी रोएजस्तो गर' शैलीमा यही विवादित कार्यक्रमलार्इ घुमाउरो बाटोबाट अघि बढाउन खोजेको छ । 

यो शीर्षकको कार्यक्रममा बजेटको अाकार समेत बढाउने तयारी भर्इरहेकाे अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सांसदहरूले यो कार्यक्रममा हालको ३ करोडबाट १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा अोली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अाउँदो अार्थिक बर्षलार्इ ५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने लगभग टुंगो लागेको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले अागामी बजेटको तयारी शुन्यवाट गर्ने दाबी गरेका थिए । तर बजेट तर्जुमाको प्रकृया र गत हप्ता संसदमा प्रश्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमका अाधारमा अाउँदो बजेट पनि खास नयाँपन बिनै अाउने देखिएको छ । खतिवडाले यसअघि अाफुले बजेट तर्जुमामा केही नयाँ गरिरहेको देखाउन बारम्बार सांसदको बजेटले निरन्तरता नपाउने बताउँदै अाएका थिए । 

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतालार्इ अंकुश लगाउने जनाएको छ । तर, अघिल्ला बर्षमा पनि यही दाबी गर्दै सरकारले सांसदलार्इ बजेट दिएको थियो । बजेट निकासा जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै गर्ने गरेपनि योजना छनोट र कार्यान्वयन एवं ठेकेदार नियुक्तिदेखि कमीशन सृजना गर्नेसम्मका काममा सांसदहरूको भूमीका स्पष्ट देखिँदै अाएको छ । सरकारले उही पुरानो दाबीका साथ फेरि सांसदलार्इ बजेट थपेर दिन लागेको हो । 

अबदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकासलार्इ जाने बजेटबाट सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रम छनोट गर्न स्थानीय जनप्रतिनीधिहरूको पनि संलग्नता रहने अर्थस्रोतले जानकारी दियो । अर्थात, यसअघि सांसद मात्रै हावी हुने गरेको यो कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनीधिहरू पनि संलग्न हुने देखिएका छन् । नेपालका विकास कार्यक्रममा धेरै वटा च्यानल संलग्न हुँदा ८० प्रतिशतभन्दा बढि अायोजनाहरूको समयावधी र लागत लम्बिर्इरहेको छ । 

यस्तो छ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मोडालिटी:

• प्रतिनिधीसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा योजना छनोट र अनुगमन संयन्त्र ,
• अनुगमन संयन्त्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य, समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यपनि अनुगमनमा संलग्न हुने,
• योजना छनोटमा स्थानीय जनप्रतिनीधिको अनिवार्य संलग्नता

पूर्वअर्थमन्त्री एवं हालका प्रतिनिधीसभाका सभामुख कृष्णवहादुर महराले नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट एकैपटक नकाट्न सरकारलार्इ सुझाव दिएका थिए । यस्तै, सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट दिनुपर्ने र यसको सिमा समेत बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । 

यसअघि संविधानसभा रहेका बेला 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम' शीर्षकमा संविधानसभाका ६०१ जना सांसदले नै बजेट र योजना चलाउँदै अाएका थिए । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ५० लाख रूपैयाँ बिनियोजन गर्ने गर्थ्यो । यस्तै, ३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन हुने 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम' सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले चलाउने गरेका थिए । सरकारले जिल्ला विकास समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति (बजेट अख्तियारी) दिने गरेको थियो । 

विगतमा सांसदको कार्यक्रम अघि बढार्इदिने जिल्ला विकास समिति अहिले खारेज भएको छ र त्यसको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सम्भवत : सरकारले समन्वय समितिमार्फत सांसदका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन सक्ने राष्ट्रिय योजना अायोगका एक सदस्यले लोकपथलार्इ जानकारी दिए । 

सांसदहरूको बजेट मोह निकै चर्को भएपनि यसअघि छुट्यार्इएको बजेटमार्फत गाउँठाउँको विकास गर्न भने सांसदहरू चुकेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चालु अार्थिक बर्षका लागि अहिलेसम्म यस्तो शीर्षकअन्तर्गत विनियोजितमध्ये जम्माजम्मी ५० लाख रूपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । अब बाँकी रकम लगभग खर्च नहुने र सरकारी खातामै फर्कने (फ्रिज हुने) स्थितीमा पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।