काठमाडाैं : बजेटको अाकार र कार्यान्वय प्रकृयामा समस्या देखिएपछि सरकारले अाउँदो अार्थिक बर्षका लागि राष्ट्रिय गाैरवका अायोजनामा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने भएको छ ।
बार्षिक रूपमा अावश्यक पर्नेभन्दा कम बजेट दिँदा खरिद प्रकृया नै अघि बढाउन नसकिने एवं भुक्तानी दिन नसक्दा काम नै प्रभावित हुने देखिएपछि २०६८ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्यार्इएका गाैरवका अायोजनालार्इ अपुग नहुने गरि बजेट छुट्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले हाल २१ वटा गाैरवका अायोजना अघि बढार्इरहेको छ । पूर्वाधार विकासदेखि सांस्कृतिक पहिचानसम्मका अायोजनाहरू गाैरवको सूचीमा सुचिकृत छन् ।
सरकारले अाउँदो अार्थिक बर्षका लागि झन्डै १५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताका अायोजनामा बजेट विनियोजन गरेपनि केन्द्रीय सरकारले अबदेखि तेस्रो प्राथमिकताका अायोजनालार्इ बजेट नछुट्याउने भएको छ । यी अायोजनाहरू प्रदेश र स्थानीयतहबाटै अघि बढाउन सरकारले यसअघि नै मार्गप्रशस्त गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा सरकारले एकमुष्ठ अनुदान पठाउनेछ । यसअनुसार यसअघि राष्ट्रिय योजना अायोगले निकाल्ने गरेको रातो किताबमा भएका तेस्रो प्राथमिकताका सवै अायोजना स्थानीय सरकारलार्इ नै हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयहरूलार्इ सरकारले निर्देशन दिर्इसकेको छ । चालु अार्थिक बर्षका लागि सरकारले तेस्रो प्राथमिकताका १८ शीर्षकका अायोजनाहरूमा २ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख २२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया