अार्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट अाज, अाकार १५ खर्ब बढी

काठमाडाैं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अाज (मंगलबार) संसदमार्फत अागामी अार्थिक बर्ष २०७५/७६ को बार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । एसियाकै तेस्रो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याउने बजेटलार्इ निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका कर्मचारी हुँदै गर्भनर र राष्ट्रिय योजना अायोगको उपाध्यक्षसम्म बनेका खतिवडाका यसअघिका 'बजेट क्रियाकलाप' त्यति सन्ताेषजनक छैनन् । अघिल्लो अार्थिक बर्षको बजेट र योजना तयारीमा मूख्य भूमीका खेलेका खतिवडाले तथ्यांकीय रूपमै दुर्इ डकुमेन्टलार्इ मिलाउन सकेका थिएनन् । यस्तै, बजेट अनुशासनको निरन्तर वकालत गर्ने खतिवडा योजना अायोगमा रहँदा स्वार्थका अायोजनामा व्यापक रकमान्तर गरेका थिए ।

बजेटको अाकार १५ खर्ब रूपैयाँ नाघ्नसक्ने अांकलन छ । चालु अार्थिक बर्षमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ कराेड रूपैयाँ बराबरको बजेट चलार्इरहेको छ । 

'माैद्रिक नीति' मा पायोनियर ठानिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले अाज संसदमा बजेट पढ्दैगर्दा अाफुलार्इ 'बजेट नीति'मा  दोधारे चरित्रको भएको र खास ज्ञान नभएको प्रमाणित गर्ने जोखिम बढेको छ ।

विघटित एमाले र माअोवादी केन्द्रले प्रदेश र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा प्रश्तुत गरेको चुनावी घोषणापत्रको ड्राफ्ट लेख्ने काम हालका अर्थमन्त्रीकै टीमले गरेको थियो । सो घोषणापत्रमा गठबन्धनले चुनाव जितेमा तत्काल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको वृद्दभत्ता ५ हजार रूपैयाँ पु-याउने उल्लेख छ । तर, घोषणापत्र लेख्ने व्यक्ति खतिवडाले अर्थमन्त्री हुनासाथ देशको अार्थिक स्थिति टाट पल्टिएकाले वितरणमुखी कार्यक्रममा रोक लगाउनुपर्ने अाशयसहित स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । खतिवडाले बृद्दभत्ता ५ हजार पु-याउन नसकिने बारम्बार बताउँदै अाएका छन् ।

यस्तो थियो वाम गठबन्धको चुनावी घोषणापत्र :

अार्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट तर्जुमा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय योजना अायोगको उपाध्यक्ष रहेका खतिवडाले त्यतिखेर भने तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेललार्इ कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाउन सकिने सुझाव दिएका थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निकै विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट समेत ठ्याक्कै दोब्बर गरि विनियोजन भएको थियो । बजेटको अाकार नै झण्डै २ खर्ब बढार्इएको थियो । 

त्यतिखेर मुलुकको अार्थिक अवस्था कमजोर रहेका बेला किन वितरणमुखी र निस्प्रभावी कार्यक्रममा बजेट बढाएको भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले भनेका थिए ''कूल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जीडिपी) को अनुपातमा बजेटका लागि लिर्इएको ऋण जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ, ऋण लिन अझै प्रशस्त ठाउँ (फिस्कल स्पेश) छ, त्यसैले अाकार बढार्इयो ।'' तर, दुर्इबर्ष पछि राजनीतिको भ-याङ चढेर अर्थमन्त्री बन्न पुगेका पूर्व टेक्नोक्य्राट डा. खतिवडाले  यो पटक बोली फेरिसकेका छन् । स्वेतपत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, अार्थिक सर्वेक्षणमा गरिएका विश्लेषण अादिलार्इ हेर्दा कम्युनिष्ट सरकारले चुनावी वाचा बजेटमा समावेश नगर्ने पक्कापक्की भएको छ । 

करको दायरा बढाउने तयारी, बढ्न सक्छ दर 
'करको दायरा फराकिलो बनाउने' नारा धेरैअघिदेखिको हो । तर, सामान्य अायअार्जन गर्ने नागरिकलार्इ पनि करको दायरामा तान्दा भोली निर्वाचनका क्रममा उनै जनताकहाँ जानुपर्ने र मत लिन नसकिने जोखिम मोल्न यसअघिको सरकारले चाहेको थिएन । यसपटक पाँच बर्षका लागि पूर्ण कार्यकालको सरकारले निरन्तरता पाउने बलियो अाधारका कारण तत्काल चुनावमा जानुनपर्ने भन्दै सरकारले करको दायरा बढाउन लागेको छ । अब 'फुटपाथदेखि शाैचालयसम्म' उपभोग गर्ने नागरिकले कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । स्थानीय सरकारले नै केन्द्रको अनुमतिमा कर लगाउन सक्छ । 

यो पटकको बजेटमा करको दरमा समेत पुनर्विन्यास हुनसक्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वका दरमा पुनर्विचार गर्ने यसअघि नै बतार्इसकेका छन् । उनको यो कदमले कम अाम्दानी गर्ने नागरिकलार्इ फार्इदा पुग्ने भनिएको छ, तर अाज बेलुकीसम्म बजेट अार्इसकेपछि मात्र करका दरबारे एकीन हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बार्षिक राजस्व बृद्दिदर लक्ष्य हालको २० प्रतिशतबाट ३० पु-याउने र अागामी अार्थिक बर्षभित्र ९ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली गर्नेगरि बजेट ल्याइँदैछ ।