कर्णाली प्रदेशमा कोही नागरिक सुकुम्वासी हुनु पर्दैन : मुख्यमन्त्री शाही

काठमडौं । राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतकले मुख्यमन्त्री शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझँदै उनीहरुले सुकुम्वासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनवेबेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । 

ज्ञापन पत्र बुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमि सम्बन्धी सबैखाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्ने बताए कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी नहुने बताएका छन् ।

गास, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने बास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।

‘कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको आफ्नै सुरक्षित घर हुन्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउँदैछ, सबै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउँछै ।’

त्यस्तै भूमिहीन, सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायको झुपडिमै बसेर राजनीतिक परिवर्तनको लडाइ लडेको सम्झना गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहीनका समस्या सामाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताए ।