धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका विशेष तथा समपुरक आयोजनाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।
बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा छ वटा एजेण्डामा छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट पेश भएको समपुरक तथा विशेष आयोजनाहरु आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्रदेशभित्रका १४ वटा विशेष र २५ वटा समपुरक आयोजनाहरु छनौट गरि आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन्।
प्रदेश सरकारले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस शैक्षिक भवन, डोटी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण, जिल्ला अस्पताल डोटीको भवन निर्माण, बाल तथा मातृ सेवा सुदृढीकरण आयोजना, अत्याधुनिक बहु–च्याम्बर सित भण्डार तथा प्रशोधन गृह निर्माण, बेदकोट अस्पताल निर्माण, डडेल्धुरा बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण लगायतका १४ वटा विशेष योजना रहेका छन् ।
यी आयोजनाहरु बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाहरु रहेका छन् । ‘हामीले सिफारिस गरेका अधिका“स आयोजनाहरु क्रमागतमा गइसकेका छन’ मन्त्री जोशीले भनिन् ।
बैठकले प्रदेश सभा सदस्य नेपालु चौधरी र अक्कलबहादुर रावललाई औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आँखा, मधुमेह, नशा रोगको उपचार गराएका प्रदेश सभा सदस्य नेपालुलाई २९ हजार दुई सय ५० र एपेन्डिसाईटिस र हाईड्रोसिलको उपचार गराएका अक्कललाई ५७ हजार एक सय ४३ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
सार्वजनिक कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने जग्गा दाताले लिखित पारित गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय भएको बताइन् । ‘जग्गादातालाई प्रोत्साहन गर्न कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम दस्तुरमा छुट दिने निर्णय भएको हो’ उनले भनिन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत आएको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको गाडिको इम्बोस्ड नम्बरमा राखिने अंग्रेजी नाममा फेरबदल गरिएको छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर (नम्बर प्लेट)मा लेखिने नम्बरमा सुदूरपश्चिम लेख्दा ११ नम्बर हुन आउँछ’ उनले भनिन ‘यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टममा नौ अक्षरमात्र अटाउने रहेको छ । विभागको सिस्टममा इम्बोस्ड नम्बर अटाउनका लागि अंग्रेजी नाम फेरबदल गरिएको हो ।’ उनका अनुसार अब प्रदेशका गाडिमा राखिने नम्बर प्लेटमा ‘क्यापिटलमा एस.यु.पि.ए’ लेखिने छ ।
यस्तै, प्रदेशको उच्च विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठन गरिएको कार्यदलको समयावधि थप गरिएको छ । सो कार्यदलको माघ मसान्तसम्मको समयावधि थप गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया