प्रदेश ४ मा २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउँदै, भौतिक पूर्वाधारमा ४० प्रतिशत

पोखरा । प्रदेश ४ सरकारले २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ६ अर्ब ५७ करोड प्रदेश सरकारलाई बजेट आएको छ । 

प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट गरि करिब २४ देखि २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् । 
अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘संसदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट प्रस्तुत हुने छ ।’

त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी प्रदेशका ११ जिल्ला नै समेट्ने गरी गरिबी निवारण, सुखी र समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यसहित बजेट ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने सपनामा जग हाल्ने काम बजेटले गर्ने उनले बताए । 

सरकारले ३० प्रतिशत चालु र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन लागेको छ ।

कुल बजेटको ४० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पूर्वाधार निर्माणमा पनि मुख्य सडक र पुलमा बजेट छुट्याउने तयारी सरकारको छ । 

पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने, ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले कोरलादेखि पोखरा र पोखरादेखि दुम्कीवाससम्मको फास्ट ट्रयाक निर्माणको योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखुको साथै प्रदेशभित्र बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान, विशिष्टीकृत मुटुरोग, मिर्गौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण, स्थानीय तहमा २५ शैय्या, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैय्याको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

त्यस्तै बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक र्याउने, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने, प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।

सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० मा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘प्रदेश पर्यटन वर्ष’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश नीतिलाई बजेटले जोड दिएको छ ।