नौ ठूला उद्यमी तथा खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जना अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौ ठूला उद्यमी तथा खानी विभागका महानिर्देशक (तत्कालीन उपमहानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध  सवा अर्ब रुपैयाँ भष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई सर्वाधिक बढी रकम दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ। मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको अभियोग लगाइएको छ।

सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आइलका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठलाई मुद्दा हालिएको छ।

घिमिरेकै नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति (पहिलो)ले विभिन्न नौ सिमेन्ट उद्योगले अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै ३१ असार ०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

तर, १५ जेठ ०७७ मा सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार जम्मा १८ लाख मात्रै जरीवाना लिई राज्यलाई अरर्बौ राजस्व घाटा लगाई भ्रष्टाचार गरको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई जयराज घिमिरे नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्राे समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानीनोक्सानी हुने र निजी उद्योग, कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी समिति गठन गरेको देखिएको छ ।

माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रूपैंयाँका दरले जरीवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई सरकारलाई बिगो एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको ठहर छ। यो विगो घिमिरेका लागि दाबी गरिएको हो। उपसचिव (कानून) सपना अधिकारीलाई त्यति नै विगो दाबी गरिएको छ।

क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुराएको अख्तियारको दावी छ । सोहीअनुसार निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ ।