काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागलाई ४० करोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले विभागलाई दिएको ४० करोड बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि खर्च हुने भएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी रवीनाथ बाबु श्रेष्ठका अनुसार वर्षाभन्दा अगाडि नै नगरी नहुने काम सम्पन्न गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयबाट आएको रकमबारे मातहतका कार्यालयलाई जानकारी गराइएको छ । उनले भने– ‘पहिलेदेखि नै रकम माग गरे पनि अर्थमन्त्रालयले रकम दिएको थिएन । तर, पैसा खर्च नभएपछि रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले सो रकम दिएको हो । यो पैसाले नयाँ काम गर्नेभन्दा पनि अगाडि भइसकेको कामका लागि भुक्तानी दिने हो ।’
त्यस्तै बाढी पहिरो नियन्त्रणको पूर्व तयारीका ७ करोडबाट पहाडमा ५ लाख र तराईका जिल्लामा १० लाखसम्म वितरण गर्ने गरी बजेटको तयारी गरिएको उनले बताए । तारजाली खरिद गर्ने, बोरामा माटो भरेर राख्ने, तारजालीमा ढुङ्गा राखेर तटबन्ध निर्माणका लागि उक्त रकम दिन लागिएको हो ।
यसैगरी बाँकी ३३ करोड भने ठूला योजनाका लागि खर्च गरिने र यो रकम माग भएको क्षेत्रका लागि मातहतका कार्यालयमा पठाइने श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै भारतले बनाएको बाँधका कारण वर्षेनि तराई क्षेत्रमा हँुदै आइरहेको डुबान रोक्नेबारे कार्ययोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल भारतका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोलीले स्थलगत अवलोकन गर्ने भएका छन् ।
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा ५ सदस्य टोली देशको मध्य र पूर्वी तराईको सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रको अवलोकनमा जान लागेको हो ।
यो टोलीमा विभागबाट ३ जना र मन्त्रालयबाट उपसचिवसहित २ जना रहनेछन् । तीन–चार दिनसम्म संयुक्त टोलीले अध्ययन गरी आ–आफ्नो देशमा डुबानको सम्भावित समस्या र डुबान रोक्ने विषयमा जानकारी गराउने विभागका उपनिर्देशक प्रदीप थापाले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया