दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले संकल्प गरौँ : शिक्षामन्त्री पौडेल

नेपालगञ्ज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले संकल्प गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) को नेपालगञ्जमा जारी सातौं महाधिवेशनमा बोल्दै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा संकल्प गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यको ३० प्रतिशत व्यायभार बोकेको निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीलाई संस्कार र संस्कृति सिकाउनुपर्ने बताउँदै वर्तमान अवस्थामा संस्कार र संस्कृति हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

“विज्ञहरुले नैतिक शिक्षा विषयका रुपमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो भएको छ,” उनले भने, “आजभोलि समाजमा अरजकता, अश्लिता बढेर गएको छ, जिम्मेवारीबोध कम हुने, अधिकारको खोजी मात्रै हुने, आफ्नो भूमिकालाई विर्सर्ने संस्कार र सस्कृति बढेर गएको छ, यसलाई नियमन गर्ने भनेको शिक्षा हो ।”

शिक्षालाई व्यवस्थित गरी उत्पादन जनशक्तिलाई अनुशासन बनाउन सके बिगिँ्रदै गएको संस्कार र संस्कृृतिलाई लयमा फर्काउन सकिने बताउनुभयो । मन्त्रालयले कुनै पनि शिक्षालाई विभेद नगर्ने बताउँदै बन्दै गरेका ऐनमा शिक्षामैत्री बन्ने बताए ।

१० वर्षे शिक्षाका योजनाहरु सार्वजनिक गरेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए ।

राज्यको तर्फबाट प्रचलित कानुन अनुसार सबैलाई समेटर जाने बताउँदै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने विषयमा कञ्जुसाई नगर्ने बताए ।

“शिक्षक महासंघ गरेको सहमतिले स्थानीय तहको अधिकार खोसियो भनिएको छ”, उनले भने, “नियमअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढ्छौं, अधिकार खोस्दैनौं ।”

५५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरी नितिगत सुधारमा लागेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुको भवनसँगै शैक्षिक गुणस्तरका लागि मन्त्रालयले योजना बनाएर लागेको बताउँदै आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक विद्यालयका भवनसँगै आइसीटी बन्ने उद्घोष गरे ।

संकल्प, लगनशीलता र अनुसासनले मात्रै शिक्षा प्रणाली सुधार्न सकिने बताउँदै एक अर्काले सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

आजदेखि शुरु भएको सातौं महाधिवेशनले भोलि नयाँ नेतृत्व छान्ने छ । २०५४ सालमा स्थापना भएको संस्था हाल ४७ जिल्लामा फैलिएको छ ।