काठमाडौं । ‘लाइन’ पाउन निकै मेहनत गर्नुपर्यो – महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं मातहतको एक वृत्त कार्यालय प्रमुखको रुपमा हालै सरुवा भएर आएका एक डिएसपीले भने, ‘अब एक वर्षसम्म राम्रोसँग चलाउन पाए त भइहाल्थ्यो ।’
प्रहरी अधिकारीहरू आर्थिक रुपमा आकर्षक र राम्रो ठाउँका कार्यालयहरूमा प्रमुखको रुपमा सरुवा हुनुलाई ‘लाइन’ को सरुवा भन्ने गर्छन् । ‘लाइन’ भनेको नै सईदेखि डीआइजीसम्मले कमाण्ड गर्ने क्षेत्र, तालीम केन्द्र, अञ्चल, जिल्ला, वृत्त र इलाका प्रहरी कार्यालय भन्ने बुझिन्छ ।
यस्ता ‘लाइन’ का कार्यालयहरूमा सरुवा पाउन जति कठिन छ त्यो भन्दा कठिन र चूनौतिपूर्ण त्यहाँको बसाइँ हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा लाइनमा बस्दा पैसा, पावर र प्रतिष्ठा केही समयसम्मका लागि बढ्ला तर, अख्तियारको फन्दामा परेपछि सधैका लागि लज्जित हुनु परेका उदाहरण थुप्रै छन् ।
कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा भएर जाँदा प्रहरीको पीआर ( पब्लिक रिलेसन) बढ्नुका साथै हरेक कुरामा निर्णय गर्ने शक्ति रहेको हुन्छ ।
एक पूर्वप्रहरी अधिकारी भन्छन् – ‘पहिला ‘लाइन’ भनेको काम देखाउन भन्ने हुन्थ्यो, तर अहिले अर्थसँग जोड्न थालेका छन् ।’
उनका अनुसार सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई ‘लाइन’ भनिँदैन । जहाँ आर्थिक रुपमा आकर्षण, मालदार र काम कारबाहीका लागि महत्वपूर्ण तथा चलायमान हुन्छन् त्यस्ता कार्यालय मात्र लाइन भन्ने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता प्रहरी कार्यालयहरूको कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा हुन असल र उत्कृष्ट कार्य गरेको वा इमान्दार, पेशाप्रति वफादार र दक्ष प्रहरी अधिकारीहरू छनोटमा पर्दैनन्, पावर, पैसा र भनसुन गर्न जान्नेहरूको हालीमुहाली हुने गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा १८ वटा प्रहरी वृत्त, पाँचवटा प्रभागहरूलाई लाइनका कार्यालयका रुपमा समेत लिने गरिन्छ । तर पनि तीमध्ये दरबारमार्ग, सोह्रखुट्टे, जनसेवा, बौद्ध, थानकोट, बालाजु, कालीमाटी, महाराजगञ्ज, भक्तपुरको थिमी, ललितपुरको सातदोबाटो प्रहरी वृत्त कार्यालयलाई ‘राम्रो र आकर्षक’ प्रहरी कार्यालयको रुपमा लिने गरिन्छ ।
त्यस्तै, भारतसँग सिमाना जोडिएका इलाका प्रहरी कार्यालयहरू, चीनसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवा, चितवन, काठमाडौं प्रहरी परिसर, अपराध महाशाखा, कास्की (पोखरा), मोरङ, सुनसरी, झापा, बाँके, बारा र पर्सा लगायतका कार्यालयलाई आकर्षक ‘लाइन’ को कार्यालय भनेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसका अतिरिक्त पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रीय तालीम कार्यालयहरूलाई पनि आकर्षक लाइनका कार्यालयहरूको रुपमा राख्ने गरिएको छ । ‘प्रहरी बिग्रने र बिगार्ने यिनै लाइनका कार्यालयले गर्दा हो’, एक प्रहरी नायब उपरीक्षकले भने, ‘शुरुमा लाइन पाउनै गाह्रो पाएपछि टिक्नै गाह्रो ।’
यी कार्यालयहरूमा प्रमुखका रुपमा खटिएका प्रहरी अधिकारीका क्रियाकलाप सबैले ‘वाच डग’ का रुपमा नियालिरहेका हुन्छन् ।
छिसिक्क हुने बित्तिकै अख्तियारको फन्दामा परिहाल्छन् । त्यसमाथि मिडियाको यस्तो बिगबिगी छ ।
त्यतिमात्र होइन, लाइनमा बस्ने प्रहरी अधिकारीमाथि मजकुर कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय कमाण्डरको समेत निगरानी हुन्छ । आर्थिक मामिलामा राम्राभन्दा खराब आचरणका प्रहरी अधिकृतको बाहुल्यता बढी भएकाले लाइनका इन्चार्जहरूले आफूलाई टिकाई राख्न हाकिमलाई भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो प्रहरी कर्मचारीहरूको छ ।
तर पनि, प्रहरीले पैसा (घुस) नखाएर कुनै काम नै गर्दैन भन्ने जन–गुनासो हट्न सकेको छैन । पैसा खर्च गर्न सके सबै काम हुन्छ भन्ने भ्रम आम सर्वसाधारणमा जीवितै रहेको देखिन्छ ।
हाकिमहरू नै भ्रष्ट
केही महिनाअघि महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) का एक एसएसपीले घर निर्माणका लागि भन्दै लाइनका डीएसपीहरूसँग सिमेन्ट र इँटा खरिद गर्न रकम माग गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । यतिसम्म कि, मेट्रो प्रहरी कार्यालयमा बस्ने एआइजी, डीआइजी र एसएसपीले लाइनका प्रहरी इन्चार्जहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति नगरिदिएमा कारबाहीको धम्की दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, छानबिन टोली गठन गर्ने जस्ता काम कारबाही सञ्चालन गर्छन् ।
ललितपुर जिल्लाका एक प्रहरी वृत्त कार्यालयका प्रहरी अधिकारीले भने, ‘हाकिमबाट नै घुमाउरो पारामा खर्च माग्ने काम हुन्छ, दिएन भने कारबाहीको धम्की आउँछ । यस्तो अवस्थामा कसरी पारदर्शी ढंगले काम गर्न सकिन्छ?’
आफू मातहतका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जहरूलाई घुस्याहा र भ्रष्ट बनाउनमा प्रहरीको माथिल्लो तहका हाकिमहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइएको छ । हाकिमहरूले चाडबाडमा मासुदेखि मदिरा, श्रीमतीलाई साडीदेखि आफूलाई जुत्ता किन्न समेत लगाउने गरेको गुनासो लाइनमा बस्ने प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
आचरण विपरीत काम गर्नेलाई सिधै निलम्बन
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मनोज न्यौपाने अब यो पुरानो कल्चरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिलेका हाकिमले के भने कसो गरे त्यतातिर नजाऔं’, उनले भने, ‘हामीबाट त्यस्तो हुँदै हुँदैन, अहिले लाइन भन्ने शब्द नै हटिसक्यो, प्रहरी अधिकृत इन्चार्ज हुने कार्यालयहरू लाइन होइनन्, नितान्त प्रहरी कार्यालय नै हुन् भन्नेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।’ साथै उनले मेट्रो प्रहरी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको रणनीतिमा रहेको पनि बताए ।
प्रहरी आचरण विपरीत कार्य गर्ने, घुस माग्ने, पेशागत इमान्दारिता नदेखाउने प्रहरी कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्छ र मौखिक तथा लिखित जस्तोसुकै उजुरी आएपनि निलम्बन सम्मको कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता न्यौपानेको छ ।
तर पनि, यस्ता कार्यालयहरूमा सरुवा जान प्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ‘पावर’ लगाउने गर्छन् । राजनीतिक पावर नभएकाहरू आर्थिक लेनदेनमा समेत संलग्न हुने गरेका छन् । आकर्षक लाइन भनिएका प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा जानेहरू योग्यता र क्षमताले नभई पावरका भरमा जाने गरेका उदाहरणहरू प्रयाप्त रहेका छन् । यसमध्ये केही नगद नारायण बुझाएर जाने गरेका छन् । पावर र पैसाको आडमा लाइनमा गएका प्रहरी अधिकृतहरू आर्थिक रुपमा पारदर्शी हुन्छन् भन्नु दूधको साक्षी बिरालो राख्नुजस्तै हो । भ्रष्ट आचरणको विकास यस्तै स्थानबाट हुने गरेको छ ।
राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छे भन्ने सोच ‘हावी’
आफूसँगै ब्याची साथीले घर घडेरी जोड्नुका साथै गाडी चढेर शयर गर्दा अर्को इमान्दार प्रहरीमा इगो पैदा हुने गर्छ । पेशाप्रति बफादार र इमान्दार बन्दा उल्टै संगठनले नै सरुवा र बढुवामा माइनस गर्ने गर्छ ।
सरुवा, बढुवा, पुरस्कारदेखि हाकिमको नजिक पनि यस्तै लाइनमा वर्षौं बिताएकाहरू बढी हुन्छन् । जसका कारण योग्य, दक्ष र इमान्दार प्रहरी पछि पर्छन् ।
नेपाल प्रहरीमा अझै पनि आचरण विपरीत काम गर्नेलाई दण्डित र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । पावरवाला तथा आफ्नो मान्छे भएपछि जे गरेपनि छुट, अन्यलाई कारबाही हुँदै आएको छ ।
मिडिया पनि चाकरीवालाको पछि !
प्रहरी प्रवक्ता शैलेस थापा सञ्चारकर्मीसँग नजिक भएकालाई सबै राम्रा र अरु नराम्रा भन्ने परिपाटी गलत भएको बताउँछन् । सबै प्रहरी राम्रा भएपनि कतिपयको आचरणको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनी स्वीकार्छन् । ‘सबैलाई समान ढंगले मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्, मिडियाको नजरमा नराम्रो मान्छे कसरी प्रहरी अधिकृत बने त ?’ थापा अगाडि थप्छन्, ‘बुझ्न जरुरी छ, मिडियाले सधै नराम्रो मात्र देखेका व्यक्तिलाई पनि एकपटक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ, अवसर दिँदा पनि काम गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति सधैका लागि नराम्रो मात्र होइन कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।’
जवानदेखि एसएसपीसम्म कारबाही
प्रहरी प्रधान कार्यालयले लाइनमा बस्ने क्रममा पेशागत आचरण विपरीत काम गर्ने जवानदेखि एसएसपी सम्मलाई कारबाही भएको दाबी गरेको छ । आचरण विपरीतको काम गर्नेलाई संगठनले मात्र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायले रंगेहात पक्राउ गरी कारबाही गरिरहेको प्रधान कार्यालय बताउँछ ।
प्रधान कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा एसएसपी एक एसपी तीन, डिएसपी पाँच, इन्सपेक्टर २०, सई करीब सय, असई ९०, हबल्दार तीन सयभन्दा बढी र जवान गरी पाँच सयजना प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही भएको छ । उनीहरूलाई निलम्बनदेखि नसियतसम्मको कारबाही गरिएको जनाइएको छ । उपत्यकामा पनि जवानदेखि डिएसपीसम्म ५० जना भन्दा बढीलाई कारबाही भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया