सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको हित तथा सुविधाका लागि तलबी बचत खाता संचालन तथा कर्जा कारोबार लगायतका बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको प्रमुख आतिथ्य तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठको उपस्थितीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोक स्वयम्भूमा बैशाख १४ गते आयोजित एक समारोहका बीच सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक बिदुर खड्का र बैंकको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत करण कुमार श्रेष्ठले बैंकको हालको अवस्था, बैंकले प्रदान गर्दै आएको सेवाबारे जानकारी गराउँदै ७ प्रदेश ७७ जिल्लामा नै शाखा रहेको यस बैंकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा आफूलाई अत्यन्तै खुशी लागेको बताए । बैंकले गत आवको मुनाफाबाट ३३ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएको समेत जानकारी गराएका थिए ।

सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले संगठनले विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरुमार्फत राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दे सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको यस सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले उक्त बैंकले प्रदान गरिरहेको विभिन्न सुविधा लगायत कर्जा सुविधा समेत न्यून शुल्कमा प्राप्त गर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा वितरणमा उक्त बैंकले पुर्याउने सहयोगप्रती हार्दिक आभार प्रकट गर्नुहुँदै सो सुविधाले सकल दर्जाका कर्मचारीहरुको हौसला अभिवृद्धि भई राज्यप्रदत्त जिम्मेवारीहरुमा अझ कटिबद्ध भई क्रियाशिल रहन उर्जा प्रदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुले पाउने तलव भत्ता तथा आर्थिक सुविधाहरु अनिवार्य रुपमा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप भएको सो सम्झौतासँगै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले बिना धितो ५ वर्षका लागि अधिकतम रु. १५ लाख सम्मको ऋण सुविधा पाउनुका साथै बैंकले प्रदान गरिरहेको अन्य विविध सुविधाहरु समेत पहिलो वर्षको लागि निःशुल्क र त्यसपश्चात न्यून शुल्कमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।