विकासको बाधा बिजुली , बिजुलीको बाधा प्रसारण लाइन

सत्तासीन मात्रै होइन प्रतिपक्षी दलले पनि चुनावमा समृद्धि र विकासकै नारामा मूलरूपमा चुनाव लडे ।  समृद्धि र विकासका लागि कुनै पनि देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने ठोस नीतिको आवश्यकता हुन्छ ।

नेपालको हकमा जलविद्युत, कृषि र पर्यटनका क्षेत्रको दोहन गर्न आवश्यक ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको छ । यसमा पनि जलविद्युतको विकास देशका लागि महत्वपूर्ण भइरहेको छ । प्रचुर सम्भावना रहेर पनि जलविद्युतको विकास नहुँदा नेपाल र नेपाली गरिब हुनुपरेको छ ।

यसका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता त हुन्छनै तर संसदीय व्यवस्थामा रचनात्मक र सकारात्मक सोच भएको प्रतिपक्षीको आवश्यकता त्यतिकै नै हुन्छ । त्यो नभै विकासका कार्यहरू ढिला हुने र लागत बढने गई समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छ ।

गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त अन्त खोज्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन् । सरकारले बिजुलीको व्यवस्थापन गर्ने थोरै इमानदारी देखाएपछि लोडसेडिंगको समस्याबाट मुलुक मुक्त हुने विश्वास जनतामा पलाएको छ ।

अहिले लोडसेडिंग नभएपनि जलविद्युतको विकास द्रुत गतिमा नभए यो फर्किन बेर लाग्दैन् । अहिलेको लोडसेडिंग भारतले दिएर थेगिएको छ ।

तर सरकारका जलविद्युत परियोजना समयमा पूरा भएर मात्रै पनि हुँदैन् । त्यसका लागि प्रसारण लाइनको आवश्यकता त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो ।सन् २०४० सम्म सरकारले ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि  ६ हजार ८ सय किलोमिटर प्रसारणलाइनको आवश्यकता हुन्छ । 

यो कार्यपूरा गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्रसारण लाइन सम्बन्धी गुरू योजना बनाएको छ । सरकारले यो कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया विक्रमसम्वत् २०६८मै अगाडि बढाएको थियो । तर यो कम्पनीको गठन हुन ५ वर्ष लाग्यो । यो कम्पनीले काम शुरू गरेको डेढ वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि गुरू योजना बनाउने काम पूरा भएको छ ।

प्रसारण लाइनको काम ढिलाइ भए विद्युत् उत्पादन गृहको कार्य सम्पन्न भएर देशलाई नै घाटा हुने जनतालाई नै घाटा हुने राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीका  अधिकारीहरूको बुझाइ छ । 

मुलुकलाई विकास गर्न जलविद्युत परियोजनाको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले प्रसारण लाइनको विकासमा देखिने बाधा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञावालीले यस्तै आसय सार्वजनिक गरेका छन् । उनी भन्छन् “ जलविद्युत् उत्पादन बढेर मात्र हुँदैन प्रसारणलाइनको निर्माणमा ढिलाइ भएपछि बिजुली खेर जानेछ । ”

सरकारले ५ वर्ष, १० वर्ष र २० वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर त्यही अनुरूप प्रसारण लाइनको काम अघि बढिरहेको देखिएको छैन् ।

 ४० हजार मेगावाट विद्युत्का लागि  प्रसारणलाइन भनेको बिजुलीको राजमार्ग हो । यसका लागि ४ सय केभी, २ सय २० केभी र १ सय ३२ केभी गरी ६ हजार ८ सय किलोमिटर लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि करिब ६ खर्ब बराबरको लागत खर्च  गुरुयोजनामा आँकलन गरिएको छ ।

कम्पनीले अहिले प्रसारण लाइनका लागि बढाउन लागेको भनेको सेती करिडोरका आयोजनाहरू रहेका छन् । त्यो चैनपुरदेखि पश्चिम सेती हुँदै दोधारासम्म पुग्ने आयोजना छ ।

त्यसैगरी कर्णाली करिडोरमा मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णालीदेखि लिएर कैलालीसम्म पुग्ने आयोजना छ । भेरी करिडोर छ । पूर्वी नेपालमा पनि जहाँ–जहाँ उत्पादन आयोजनाहरू  विकास भइरहेका छन् त्यहाँ  मागअनुरूप २० र ३० किलोमिटरका प्रसारणलाइनहरूमा कम्पनीले ध्यान दिएको छ ।

तमोर करिडोर,  मेवा करिडोर ,अरुण करिडोरको किमाथांकादेखि अरुण तेस्रोको खाँदबारीसम्मको  आयोजनामा काम भइरहेको छ ।

सरकारले बिजुली उत्पादन गर्ने  योजना सार्वजनिक गरेको देखिएपनि प्रसारण लाइनबारे योजनाको अभाव थियो । यसको अभावमा विकासकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन सहज हुँदैन् ।यसैका लागि कम्पनीले गुरूयोजना तयार गरी काम अगाडि बढाउन खोजेको छ ।

यो गरू योजना अनुरूप स्वेदशी लगानी विदेशी लगानी नीजी क्षेत्रको लगानी जहाँबाट पनि स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

लगानी र स्रोत जुटाउनु भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणको समस्या महत्वपूर्ण छ । यो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको कमाउ धन्दा बन्न पुग्छ ।

 प्रसारण लाइनमा जाने जग्गाको वर्गीकरण गरी मुआब्जा वितरण गर्ने काम धेरै झन्झटिलो छ । यसका लागि सरकारले ठोस कार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्तर–मन्त्रालयस्तरीय समझदारी र सहमतिको आवश्यकता त्यतिकै छ ।

वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालयले समयमा अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइनको काम रोकिन्छ । एउटा प्रसारण लाइनको काम १० देखि१२वर्ष लाग्ने गरेको देखिएको छ । काम लिने ठेकदारले काम छोडि हिँडने गरेको देखिएकै छ ।

यसका अतिरिक्त प्रसारणलाइन परियोजना अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुपर्छ । 

नेपालमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाहरू धेरै छन् । ६ हजार ८ सय किलोमिटर प्रसारण निर्माण कार्य पूरा गर्न अहिले ९० प्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ । हालसम्म ८ र १० प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी ज्ञावालीले जनाएका छन् ।

सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण कार्यका बाधा र झन्झटलाई मसिनो गरी केलाएर काम अगाडि बढाउन नखोजे , कर्मचारी, ठेकदार, राजनीतिक दलका नेता र विचौलियाले समस्या पारी प्रसारण लाइनमा बाधा पार्न पछि हटने छैनन् ।