अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी बजेटमा दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिऔँ : पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा आगामी बजेट सरकारले कस्तो ल्याउँछ भन्ने सबैमा चासो बढ्न थालेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, उच्च व्यापार घाटा, बजारमा बैंकिङ तरलता जस्ता समस्या भोगिरहेका विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, आम मानिसहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर गम्भीर बन्न थालेका छन् । विगतमा जस्तै सरकारले ठूलो आकारको बजेट, ठूला योजना र लोकप्रिय बजेट ल्याउनसक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरुले भने मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले विगतका वर्षहरुको जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने र आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने कुरा अघि सारेका छन् ।

लामो समय अर्थमन्त्रालय सम्हालेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले विगतका सरकारले ल्याएका बजेटमा धेरै सुधार गरेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विगतको सरकारले आवाजहरु ठूला गर्ने ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर बजेट समेत आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारमा ल्याएकाले वर्तमान सरकारले आवश्यकता हेरेर सामान्य आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका योजनाहरुको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले साढे १६ खर्बको बजेट ल्याएपनि गएको आठ महिनामा ७ खर्बभन्दा बढी ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन नसकेको डा.महतले बताए । उनले अबको बजेट बनाउँदा सरकारले बजेट पुनःस्थापना गरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । डा. महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत उत्पादन, जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी बजेटमा दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिन सुझाव दिए । उनले दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि र गरिबीनिवारण समाप्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । सरकारले बजेट ल्याउँदा क्षणिक फाइदा भन्दा पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा नै उत्पादन वृद्धि,कृषिमा सबै भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले मुलुकको उच्च व्यापार घाटा कम गर्न कृषि उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने नीति बनाउनु पर्ने बताए । कृषिलाई आधुनिकरण गरेर उद्योगको रुपमा विकास सरकारले विकास गरे मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर,रोजगारी, आर्यआर्जनमा वृद्धि, गरिबीनिवारण र राजश्वमा वृद्धि हुनसक्ने दाबी गरे ।