प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्ने गरेको प्रतिबद्धतालाई वर्षाले सघाउने देखिएको छ ।
समग्र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालमा वर्षौदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीले नबोल्ने कुरै भएन् । पार्टीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा भने“ कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिमा आधारित ठूलो जनसंख्यालाई अन्यत्र परिचालित गरी देशको आर्थिक बृद्धिलाई बलियो पार्नेछौं ।”
हुन पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र कृषिमा पनि धानको योगदान अधिक छ ।
तथ्यांकको आधारमा सिञ्चित धानखेतीका हिसाबले नेपालका २५ प्रतिशत धानखेत पनि नियमितरूपमा सिञ्चाइ हुन पाएको भन्दै कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले भने “हामी कहाँ अझ पनि हरेक वर्ष धान उत्पादनका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
कृषि उत्पादनका लागि सिञ्चाईको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ ।सिञ्चाइका अतिरिक्त मल, बीउ, उन्नत प्रविधि र व्यवस्थापन पक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।
सचिवले जीसी भन्छन् “ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बीउ, मल, प्रविधिको व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।
गत वर्ष बाढीले डुबाउँदा पनि धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अवस्था कृृषि प्रविधिको जोडबलले भएको थियो ।”
यो वर्षको अवस्था अहिलेसम्म किसानहरूका लागि अनुकूल छ । त्यसैले कृषि उपज राम्रो हुनेछ । सचिव जीसीका अनुसार गत वर्षको तुलनामा रोपाइँको गति राम्रो छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ ।”
तुलनात्मक रूपमा रोपाइँको यो अवस्था गत वर्षको यही समयमा रोपाइँ भएको भन्दा १५ प्रतिशतले बढी हो ।
मन्त्रालयले अन्य कृषि सामग्रीको व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयलले यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास गरेको छ ।
तर यो अवस्था यो वर्षका लागि मात्र हो । रोपाइँ र धान खेती हरेक वर्ष हुन्छ । कृषि क्षेत्रको सिचाँइको अवस्था राम्रो हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसका लागि सिञ्चाइ आयोजना बनिरहेका छन् ।
सचिव जीसीले जनाए अनुसार मन्त्रालय मन्त्रालयबीचको राम्रो समन्वयको खाँचो छ ।
उनले भने “ अहिले पनि मन्त्रालय फरक छ, तर पनि मन्त्रालयबीच आपसी समन्यव गरेर कृषि र सिँचाइलाई सँगसँगै लागे गरी काम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं ।”
मौसमी खालको सिँचाइले अर्थतन्त्रको बृद्धि पनि स्थायी खाले नहुने भएकाले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका स्यालो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, सोलार सिँचाइजस्ता साना आयोजनाहरू पनि सकेसम्म बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा पु-याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू पूरा हुन अझ आठ–दस वर्ष लाग्न सक्ने देखिएको मन्त्रालयका सचिवले जनाए ।
यसका सरकारले गर्नुपर्ने काम ठोस र निर्बाधरूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
घनिभूत रूपमा कार्यक्रमहरू लैजाने वातावरण बनाइएमा पाँच वर्षमै पनि सिँचाइको प्रतिशत ७० भन्दा माथि पु-याउन सकिने अवस्था छ ।
तर सरकारले सडक आन्दोलन गर्न प्रतिपक्षीलाई अवसर दिइ रहेको छ ।
राजनीतिक आन्दोलन तीव्र भए सरकारले गर्नुपर्ने सघन कार्यक्रम समयमा पूरा गर्न नसकेर अपेक्षित विकास प्राप्त गर्न नसक्ने चुनौती विद्यमान छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया