प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत

विराटनगर । प्रदेश नं. १ को आज बसेको प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले ‘बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै यसअघिको प्रदेश समन्वय परिषद्(बैठक सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ खारेज भएको छ । गत बैशाख ३० सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा बसेको हो । नियमित बैठकका रुपमा यो चौथो बैठक हो ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने कानूनी व्यवस्था छ । परिषद्मा हरेक जिल्लाबाट एक जना हुनेगरी स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सहित १४ जना सदस्य मुख्यमन्त्रीले मनोनित गर्ने कानूनी प्रबन्ध छ । परिषद्मा प्रदेशस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्मा विराटनगर महानगरपालिका, मोरङका प्रमुख नागेश कोइराला, सूर्योदय नगरपालिका, इलामका प्रमुख रनबहादुर राई, ऐसेंलुखर्क गाउँपालिका, खोटाङका अध्यक्ष गिरेन्द्रबहादुर राई, साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुरका अध्यक्ष दौलथकुमार कलुङ राई, खिजिदेम्बा गाउँपालिका, ओखलढुंगााका अध्यक्ष गम्बु शेर्पा, उदयपुर गढी गाउँपालिका, उदयपुरका अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगर, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरीकी उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरी, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटाकी उपाध्यक्ष गीता गुरुङ, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथरका उपाध्यक्ष सविता राई र मेरिङदेन गाउँपालिका, ताप्लेजुङका उपाध्यक्ष दुर्गाप्राद श्रेङचङवाङ सदस्य मनोनित भएका छन् ।

बैठकमा प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ मनोनित सदस्यहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिए । बैठकमा समन्वय परिषद्का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि आफ्नो राय सुझाव दिएका थिए । बैठकमा परिषद्को पदेन सदस्यको रुपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहदुर आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीसहित दुवै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको सहभागिता थियो ।